प्रशांत परिचारक दीड वर्षांसाठी निलंबित

सभागृहाची अप्रतिष्ठा होईल असे गैरवर्तन सभागृहाबाहेर करणाऱ्या विधिमंडळ सदस्यावर कोणत्या नियमाखाली कारवाई करावी यावरून निर्माण झालेली कोंडी दोन दिवस काथ्याकूट करूनही न सुटल्याने विधान परिषदेचे कामकाज बुधवारीही ठप्प राहिले होते.

 

 

भाजपा पुरस्कत पंढरपूरचे आ. प्रशांत परिचारक यांना बडतर्फ केल्याखेरीज सभागृह चालू न देण्याच्या भूमिकेवर विधान परिषेद सदस्य ठाम होते. परंतु कारवाई नियमांच्या कात्रीत अडकली होती. ती फोडण्यासाठी सभापतींनी त्यांच्या दालनात गटनेत्यांची व नंतर अधिकाऱ्यांच्या अनेक बैठका घेतल्या. या प्रश्नावरून कामकाज दीर्घकाळ ठप्प राहू नये, यासाठी मध्यममार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू होते. तडजोड म्हणून आमदार परिचारक यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली पाहिजे. भविष्यात असे प्रसंग घडले तर काय करायचे हे ठरविण्यासाठी सात सदस्यांची एक सर्वपक्षीय समिती नेमली जाईल, असे सभागृह नेते व महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जाहीर केले. पण अत्यंत हीन आणि कधीही न घडणारी कृती करणाऱ्या परिचारक यांना म्हणणे कशासाठी मांडू द्यायचे? त्यांना सभागृहातच काय विधीमंडळातही पाय ठेवू देणार नाही अशी भूमिका भाजपा वगळता शिवसेनेच्या नीलम गोऱ्हे, राष्ट्रवादीच्या विद्या चव्हाण, काँग्रेसचे भाई जगताप, शरद रणपिसे, शेकापचे जयंत पाटील आदी सर्वपक्षीय सदस्यांनी घेतली. परिणामी बुधवारचे कामकाज ठप्प झाले होते. 

 

परिचारक यांनी सैनिकांच्या पत्नीविषय खेदजनक विधान निवडणुकीच्या प्रचारात केले होते. त्याचे तीव्र पडसाद देशभर उमटले. सैनिकांच्या संघटनांनी याविषयी तीव्र भावना व्यक्त केल्याची चर्चा सभापतींच्या दालनात झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, संसदीय कार्यमंत्री गिरीष बापट चंद्रकांत पाटील, विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्यासह गटनेत्यांची ही बैठक अत्यंत स्फोटक झाली. सदस्याच्या सभागृहाबाहेरील वर्तणुकीसाठी त्याच्यावर निलंबन किंवा बडतर्फीची कारवाई केल्यास तसा पायंडा पडेल आणि कोणीही कोणाच्याही वागणुकीवरून सदस्यांच्या बडतर्फीची मागणी करेल. त्यामुळे अधिवेशन संपेपर्यंत परिचारक यांना निलंबीत करावे आणि हा विषय संपवावा, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतल्याचे समजत होते. मात्र आ. परिचारक यांचे कृत्य सामान्य नसून देशासाठी वीरमरण आलेल्या जवानाच्या वीरपत्नीचा त्यांनी हीन शब्दांत अवमान केला आहे. त्यामुळे विधान परिषदेची व महाराष्ट्राचीही देशभर बदनामी झाली आहे. म्हणून कठोर शासन व्हायला हवे असे धनंजय मुंडे म्हणाल्याचे समजते.