समृद्धी महामार्गाने शेतकरी होणार समृद्ध !

भूसंपादनाच्या मोबदल्यामध्ये भरीव वाढ करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी ‘वर्षा’ निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला

यदु जोशी,

मुंबई- केवळ सहा तासांत उपराजधानी नागपूरहून राजधानी मुंबईला पोहोचविणार असलेल्या समृद्धीच्या महामार्गासाठी (सुपर कम्युनिकेशन एक्स्प्रेस वे) भूसंपादनाच्या मोबदल्यामध्ये भरीव वाढ करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी ‘वर्षा’ निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयांचा प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.
या महामार्गासाठी कोरडवाहू (जिरायती) जमीन सरकारने संपादित केल्यास, जमीन मालकाला पूर्वीच्या फॉर्म्युल्यानुसार एकरी २० हजार रुपयांचे वार्षिक अनुदान दहा वर्षांपर्यंत दिले जायचे होते. आता ही रक्कम ३० हजार रुपये करण्यात येणार आहे. बागायती शेतीसाठी एकरी ३० हजार रुपये दिले जात होते. आता एकरी ५० हजार रुपये देण्यात येतील.
या शिवाय, ऊस वा फळांची लागवड न होणाऱ्या पण जेथे पालेभाज्यांसारखी बागायती पिके घेतली जातात अशा शेतजमिनींसाठी ‘हंगामी बागायती’ हा नवीन घटक तयार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी एकरी वार्षिक ४० हजार रुपये या प्रमाणे दहा वर्षांपर्यंत थेट प्रकल्पग्रस्तांच्या बँक खात्यात अनुदान जमा करण्यात येणार आहे. या रकमेत दरवर्षी दहा टक्के वाढ करण्याचा आधीचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला आहे.
आजच्या बैठकीला उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील, अन्य मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
उरलेल्या तुकड्याचेही संपादन
या प्रकल्पासाठीच्या भूसंपादनात एक मोठी अडचण समोर आली. एखाद्या शेतकऱ्याची अडीच एकर जमीन असेल व त्यापैकी पावणेदोन एकरच जमीन संपादित केली जाणार असेल तर उरलेल्या पाऊण एकराचे त्याने काय करायचे, त्याला तेथे धड शेतीही करता येणार नाही, अशी ही अडचण होती. आता त्यावर उपाय काढण्यात आला आहे. आता संपूर्ण जमीन सरकार संपादित करेल आणि त्याचा एकत्रित मोबदला ठरलेल्या सूत्रानुसार देईल.
>उच्चशिक्षणाचा खर्च करणार : समृद्धी महामार्गातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पाल्यांच्या उच्चशिक्षणाचा खर्च राज्य शासन उचलेल. या महामार्गासाठी लँड पूलिंग आणि जमीन मोजणीचे काम तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीत दिले.महामार्गासाठी भूसंपादन करताना सामान्य माणसांना विश्वासात घ्या, त्यांच्या शंकांचे निरसन करा, असे त्यांनी बजावले.
>संपूर्ण विकसित भूखंड
>कोरडवाहू शेतीच्या २५ टक्के इतक्या क्षेत्रफळाचे संपूर्ण विकसित भूखंड नजीक उभ्या राहणाऱ्या समृद्धी वसाहतींमध्ये प्रकल्पग्रस्तांना मालकीहक्काने देण्यात येतील.
बागायती शेतीसाठी ३० टक्के विकसित भूखंड देण्यात येतील, हे निर्णय आधीच झालेले आहेत, ते कायम असतील.
हंगामी बागायती शेतीचे संपादन करताना बागायतीच्या बरोबरीने म्हणजे ३० टक्के भूखंड दिले जातील.