2000 र्पयतच्या झोपडय़ांना संरक्षण

राज्यातील 1 जानेवारी 2क्क्क् र्पयतच्या झोपडपट्टीधारकांना स्वत:च्या घरांचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे.

मुंबई : राज्यातील 1 जानेवारी 2क्क्क् र्पयतच्या झोपडपट्टीधारकांना स्वत:च्या घरांचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे. गृहनिर्माण विभागाने या झोपडय़ांना संरक्षण देणारा शासन निर्णय आज जारी केला. झोपडी हस्तांतरणाची प्रक्रियाही यामुळे सुकर झाली असून एसआरए योजना चालू होण्यापूर्वी किमान एक वर्ष आधी संरक्षणपात्र झोपडीत वास्तव्य करणा:या रहिवाशांनाही झोपु योजनेचा लाभ मिळणार आहे, अशी माहिती गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहिर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. 

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी 1 जानेवारी 2क्क्क् र्पयतच्या झोपडय़ांना संरक्षण देण्याचा कायदा करण्यात आला. मात्र, त्याबाबतचा शासन निर्णय काढण्यात न आल्याने त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. आज जारी करण्यात आलेल्या जीआरमुळे मुंबई महानगरातील एसआरए योजनेत सहभागी झालेल्या 14 लाख झोपडीधारकांना दिलासा मिळाला आहे. 

तसेच 1 जानेवारी 2क्क्क् अथवा त्यापूर्वीच्या झोपडय़ांमधील रहिवाशांची पात्रता ठरविण्याबाबतचे धोरण गृहविभागाने निश्चित केले आहे. पात्रता तपासण्यासाठी सर्व सक्षम प्राधिका:यांच्या कार्यालयात अनुक्रमांक असलेले छापील गुलाबी अर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. 

2क्क्क् पूर्वी आणि नंतर वास्तव्यास असणा:यांसाठी वेगवेगळे अर्ज असतील. झोपु योजनेत अपात्र ठरलेल्यांना या निर्णयानुसार अर्ज केल्यास पात्रता निश्चित करून योजनेत समाविष्ट केले जाईल. मात्र ज्या ठिकाणी योजना पूर्ण झाली असेल अशा ठिकाणी हा लाभ मिळणार नाही. 

झोपडीधारकांची झोपडी संरक्षणासाठी पुरावा म्हणून 2क्क्क् पूर्वीचा मतदारयादीचा उतारा, वीज बील, टेलिफोन बील, नळजोडणी बील, झोपडी गणना ओळखपत्र 2क्क्1, महानगरपालिका, नगरपालिका कर आकारणी पुरावा, जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र नाव व पत्त्यासह, डोमीसाईल प्रमाणपत्र,  पासपोर्ट, वाहनचालकाचा परवाना, गॅस जोडणी, आधार कार्ड आदी पुराव्यांचा त्यात समावेश असून दोन्ही विवरणपत्रतील एक एक असे कोणतेही दोन पुरावे सादर करणो आवश्यक राहणार आहे. (प्रतिनिधी)

 

निवासी झोपडीसाठी 40 हजार

1 जानेवारी 2क्क्क् पूर्वीच्या झोपडीत त्यानंतर वास्तव्यास आलेल्या रहिवाशाकडे झोपडी हस्तांतरित करण्यास कायद्याने मान्यता देण्यात आली आहे. निवासी झोपडीसाठी 4क् हजार रुपये व अनिवासी झोपडीसाठी 6क् हजार रुपये शुल्क आकारून हस्तांतरण करता येणार आहे. मुंबई, ठाणो, पुणो, पिंपरी-चिंचवड व नागपूरव्यतिरिक्त अन्य शहरांत या शुल्काच्या 5क् टक्के शुल्क रक्कम आकारण्यात येणार आहे.