संरक्षक भिंत ही काळाची गरज - उच्च न्यायालय

रेल्वे रुळांलगत संरक्षक भिंत उभारून प्रवाशांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याचे काम एकट्या रेल्वेचे नाही, तर त्यात केंद्र, राज्य आणि महापालिकेनेही सहभागी व्हावे.

मुंबई : रेल्वे रुळांलगत संरक्षक भिंत उभारून प्रवाशांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याचे काम एकट्या रेल्वेचे नाही, तर त्यात केंद्र, राज्य आणि महापालिकेनेही सहभागी व्हावे. कारण त्यांचे बहुतांश कर्मचारी लोकलने प्रवास करतात. संरक्षक भिंत बांधणे ही काळाही गरज आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने रेल्वेला रुळांजवळ संरक्षक भिंत उभारण्याचे काम कधी पूर्ण करणार, याची माहिती तीन आठवड्यांत देण्याचे निर्देश दिले.
रूळ ओलांडताना होणाऱ्या मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी संरक्षक भिंत बांधणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर सब-वेही बांधलेत तर प्रवासी त्याचा वापर करतील. त्यामुळे संरक्षक भिंतीबरोबर सब-वे बांधण्याचाही विचार करावा, अशी सूचना न्या. व्ही.एम. कानडे व न्या. अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने केली.
काही दिवसांपूर्वी दिवा व नवी मुंबईच्या एका स्थानकासह राज्यातील अन्य स्थानकांजवळील रेल्वे रुळांवर लोखंडी वस्तू व जिलेटीन ठेवून घातपात घडवण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. याची गांभीर्याने दखल घेत खंडपीठाने अशा प्रकारे रुळांवर काही ठेवले असेल तर ते समजण्यासाठी अ‍ॅलर्ट देण्याची काही यंत्रणा उपलब्ध आहे का, अशी विचारणा गेल्याच आठवड्यात रेल्वेकडे केली होती.
शुक्रवारच्या सुनावणीत रेल्वेतर्फे अ‍ॅड. सुरेश कुमार यांनी सध्या तरी असे कोणतेच तंत्रज्ञान उपलब्ध नसल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. ‘अशा प्रकारचे घातपात टाळण्यासाठी रेल्वेने तज्ज्ञांच्या मदतीने तंत्रज्ञान विकसित करावे. त्यांनी सर्व शक्यता पडताळून पाहाव्यात,’ अशी सूचनाही रेल्वेला केली.
या घटनांना आळा घालण्यासाठी जीआरपी आणि स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने गस्त घालण्यात येत असल्याची माहिती या वेळी कुमार यांनी खंडपीठाला दिली.
‘घातपात टाळण्यासाठी राज्य सरकार व रेल्वेने परदेशातील काही तज्ज्ञांशी संपर्क साधून असे काही तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे का? याची पडताळणी करावी,’ असेही खंडपीठाने म्हटले. ‘तंत्रज्ञान खूप प्रगत आहे. अंतराळात सोडलेल्या उपग्रहांवरून जमिनीवरील गोष्टी टिपण्यास मदत होते. त्यामुळे तुम्ही (राज्य सरकार आणि रेल्वे) योग्य त्या दिशेने विचार करा. तुम्हाला तोडगा मिळेल,’ असे न्या. कानडे यांनी म्हटले. तसेच खंडपीठाने नागरिकांनाही जबाबदारीने वागणे आवश्यक असल्याचे म्हटले. ‘एकट्या रेल्वेला दोष देण्यात अर्थ नाही. नागरिकांनीही जबाबदारीने वागले पाहिजे. त्यांनीही नियमांचे आणि शिस्तीचे पालन करावे. सगळीकडे शॉर्टकटचा वापर करू नये. कारण या बेशिस्तीला एकच दंड आहे तो म्हणजे मृत्यू. त्यामुळे प्रवाशांनीही काळजी घ्यावी,’ असे खंडपीठाने म्हटले. (प्रतिनिधी)