सुरक्षारक्षक भरतीत भ्रष्टाचार
By admin | Published: April 26, 2016 04:15 AM2016-04-26T04:15:30+5:302016-04-26T04:15:30+5:30
सुरक्षारक्षकांच्या भरतीवर आक्षेप घेऊन तिला स्थगिती द्यावी अथवा रद्द करावी, अशी मागणी करून ती नव्याने करण्याची मागणी बुधवारी झालेल्या महासभेत विरोधी पक्षाने केली.
ठाणे : ठाणे महापालिकेने केलेल्या सुरक्षारक्षकांच्या भरतीवर आक्षेप घेऊन तिला स्थगिती द्यावी अथवा रद्द करावी, अशी मागणी करून ती नव्याने करण्याची मागणी बुधवारी झालेल्या महासभेत विरोधी पक्षाने केली. या भरती प्रक्रियेतच भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करून सदस्यांनी प्रशासनावर आगपाखड केली.
ठाणे महापालिकेमार्फत बोर्डाच्या सुरक्षारक्षकांना एक वर्षाच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव पुन्हा महासभेच्या पटलावर ठेवला होता. परंतु, याच प्रस्तावाच्या अनुषंगाने ठाणे महापालिकेच्या सुरक्षारक्षक भरतीचे काय झाले, असा सवाल काँग्रेसचे नगरसेवक नारायण पवार यांनी केला. त्यावर, आता यादी प्रसिद्ध झाल्याची माहिती प्रशासनाने दिली. परंतु, भरती प्रक्रियाच चुकीच्या पद्धतीने झाल्याचा आक्षेप घेऊन तिला चार वर्षांचा कालावधी का लागला, पालिकेने पोलीस भरतीप्रमाणेच ती पूर्ण करणे अपेक्षित होते. परंतु, तसे न करता, ज्यांचे गुण अधिक त्यांना प्राधान्यक्रम देऊन चुकीच्या पद्धतीने केल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते संजय भोईर यांनी केला. तसेच या प्रक्रियेत भ्रष्टाचार झाल्याचेही मत त्यांनी व्यक्त केले. त्यातही आता ज्या उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे, त्यातील किती उमेदवारांची प्रकृती उत्तम असेल आणि त्यांचे वय आता बसते का, असा सवाल नारायण पवार यांनी उपस्थित केला.
ही प्रक्रिया १० वी पासच्या गुणवत्तेवर घेणे आवश्यक होते. परंतु, पालिकेने पदवीधरांची गुणवत्ताही ग्राह्यधरली असून ती चुकीची असल्याचे मत राष्ट्रवादीचे नगरसेवक नजीब मुल्ला यांनी व्यक्त केले. त्यामुळे ही संपूर्ण प्रक्रियाच स्थगित करावी, अशी मागणी रिपाइंचे नगरसेवक रामभाऊ तायडे यांनी करून यामध्ये ठाणे जिल्ह्यातील उमेदवारांना प्राधान्य न देता बाहेरील उमेदवारांना प्राधान्य दिल्याचा आरोप केला.
परंतु, यात कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार न झाल्याचा खुलासा अतिरिक्त आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी केला असून ती योग्य रीतीने पार पाडण्यासाठी सात जणांची एक समिती गठीत केली होती.
या समितीने सर्व बाजू तपासूनच ही यादी प्रसिद्ध केल्याचा दावाही त्यांनी केला. तसेच जे उमेदवार हजर राहणार नाहीत, त्यांच्याऐवजी प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांना प्राधान्य देण्याचेही त्यांनी मान्य केले. (प्रतिनिधी)