सुरक्षारक्षकांची पिळवणूक

सरकारी तसेच निम्न सरकारी आणि खासगी आस्थापनांमध्ये सर्रासपणे खासगी ठेकेदारी तत्त्वावर सुरक्षारक्षक नेमले जाते आहेत.

पिंपरी : सरकारी तसेच निम्न सरकारी आणि खासगी आस्थापनांमध्ये सर्रासपणे खासगी ठेकेदारी तत्त्वावर सुरक्षारक्षक नेमले जाते आहेत. त्यांना नाममात्र वेतन देऊन त्यांची आर्थिक पिळवणूक होत असून, त्यांची नोंदणी पुणे जिल्हा सुरक्षारक्षक मंडळाकडे केली नाही. यामुळे मंडळाकडे ३ टक्के लेव्ही जमा केली जात नसल्याने मंडळाचा म्हणजेच शासनाचा करोडो रुपयांचा महसूल बुडत आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरासह पुणे शहर आणि जिल्ह्यात सुमारे ४ लाखांपेक्षा अधिक सुरक्षारक्षक, गार्ड, वॉर्डन आहेत. एकूण ३५०पेक्षा अधिक खासगी एजन्सी आहेत. खासगी कंपन्या, संस्था, सरकारी, निम्न सरकारी अणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेत मोठ्या प्रमाणात खासगी सुरक्षारक्षक नेमले जात आहेत.
महाराष्ट्र खासगी सुरक्षारक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम १९८१ व त्या अंतर्गत योजना २००२च्या योजना खंड २५ (१) (२) नुसार सुरक्षारक्षकांची नियुक्ती केल्यानंतर त्यांची नोंदणी मंडळात करण्याचे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र, तसे केले जात नाही. मोठमोठ्या कंपन्या आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महापालिका व नगर परिषद, कॅन्टोन्मेंट बोर्ड, महावितरण, रुग्णालय आदी आस्थापनांत एकूण संख्येपैकी केवळ नाममात्र सुरक्षारक्षकांची नावे मंडळात नोंदविली जातात. शहरातील एका नामवंत कंपनीत एकूण ४३० सुरक्षारक्षक नेमलेले असताना केवळ ३० जणांनी नोंदणी मंडळाकडे करण्यात आली होती. पिंपरी-चिंचवड व पुणे पालिकेतही सर्वच सुरक्षारक्षकांची नोंदणी होत नाही.
ठेकेदार प्रत्येक सुरक्षारक्षकाची प्रति महिना ३ टक्के लेव्ही भरत नाही. नावापुरते काही सुरक्षारक्षकांची नोंद केली जाते. परिणामी, शासनाचा करोडो रुपयांचा महसूल बुडत आहे. ठेकेदार ही रक्कम आपल्याकडे ठेवून सुरक्षारक्षक, संबंधित कंपनी किंवा संस्था आणि शासनाची आर्थिक फसवणूक करीत आहे. या संदर्भात मंडळाकडे वारंवार तक्रारी करूनही अधिकारी याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचे धक्कादायक
चित्र आहे. कारवाईचे केवळ कागदोपत्री घोडे नाचवण्यात धन्यता मानली जाते. (प्रतिनिधी)
>सुविधांकडे दुर्लक्ष : किमान वेतन न देता लूट
सुरक्षारक्षकांना किमान वेतन १६ हजार २६२ रुपये आहे. मात्र, ५ ते १० हजार रुपये वेतन देऊन त्यांची आर्थिक लूट केली जात आहे. त्यांना भविष्यनिर्वाह निधी, वैद्यकीय सुविधा, गणवेश, बूट, धुलाई भत्ता आदी लाभ दिले जात नाहीत. अनेक महिने वेतन न देता त्यांना तंगवले जाते. वेतन नसल्याने आर्थिक अडचणीमुळे नोकरी सोडून देण्याशिवाय त्याकडे पर्याय राहत नाही. या संदर्भात मंडळाकडे तक्रारी करूनही गांभीर्याने दखल घेतली जात नसल्याने सुरक्षारक्षक नाइलाजास्तव दुसरीकडे नोकरी शोधतात.
पुणे जिल्हा सुरक्षारक्षक मंडळाकडे नोंदणी केलेल्या आस्थापनाकडे नेमण्यात येणाऱ्या सुरक्षारक्षकांची नोंदणी मंडळाकडे होते. शासनाने एक्झमशन केलेल्या आस्थापनांमध्ये मंडळाचे सुरक्षारक्षक नेमावे लागतात. इतर ठिकाणी हा नियम लागू होत नाही. नोंदणीकृत आस्थापनातील सुरक्षारक्षकांची नियमितपणे नोंदणी केली जाते. त्यांना सर्व सुविधा आणि सेवा वेळेवर पुरविल्या जातात.
- रत्नदीप हेंद्रे, सहायक आयुक्त, पुणे विभाग
पुणे जिल्हा सुरक्षारक्षक मंडळाने ठरवून दिलेल्या किमान वेतन दरानुसार महापालिकेतील सुरक्षारक्षकांना वेतन दिले जाते. किमान वेतनात बदल झाल्यास तसा बदल केला जातो.- चंद्रकांत इंदलकर,
कामगार कल्याण अधिकारी, महापालिका