सर्व शेतकऱ्यांना पीककर्ज, विमा द्या

राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, शेतकऱ्यांची विपन्नावस्था व त्यातून होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या लक्षात घेऊन चालू खरीप हंगामात राज्यातील सर्व लहान, सीमान्त व मध्यम शेतकऱ्यांना

मुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, शेतकऱ्यांची विपन्नावस्था व त्यातून होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या लक्षात घेऊन चालू खरीप हंगामात राज्यातील सर्व लहान, सीमान्त व मध्यम शेतकऱ्यांना पीककर्ज आणि त्यासोबत प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ मिळेल याची व्यवस्था राज्य सरकारने करावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. बचोटी, कंधार (जि. नांदेड) येथील शेतकरी शंकर गणेशराव धोंडगे यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. आर. एम. बोर्डे आणि के. एल. वडाणे यांच्या औरंगाबाद येथील खंडपीठाने शुक्रवारी हा आदेश दिला.
न्यायालयाने ५० पानी अंतरिम आदेशात राज्यातील आणि खासकरून मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांची दैन्यावस्था व शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांचा सविस्तर आढावा घेतला. धोरणात्मक बाबींमध्ये न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास मर्यादा असल्या तरी सरकारने आखलेल्या योजना केवळ कागदावर न राहता त्यांचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांना मिळेल याकडे कसोशीने पाहावे, असे खंडपीठाने नमूद केले.
तालुका पातळीवर तालुका कृषी अधिकारी, सहकारी संस्थांचे सहायक निबंधक, पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी व तहसीलदार यांनी समिती स्थापन करून सर्व शेतकऱ्यांना पीककर्ज व त्यासोबतच प्रधानमंत्री कृषी विमा मिळेल याची खात्री करावी व त्यात येणाऱ्या अडचणी व तक्रारींचे वेळीच निवारण करावे. जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांनीही यावर लक्ष ठेवावे, असे न्यायालयाने सांगितले.
यंदाच्या खरीप हंगामात ८० टक्के पात्र शेतकऱ्यांना पीककर्जांचे प्रत्यक्ष वाटप होईल अशी राज्य सरकारची अपेक्षा असली तरी प्रत्यक्षात कर्जवाटपाचे चित्र आशादायक नाही, याकडे लक्ष वेधत न्यायालयाने पुढील आकडेवारी दिली: जिल्हा सहकारी बँकांचे खरीप पीककर्जाचे उद्दिष्ट १३,११३ कोटी रुपयांचे आहे, पण प्रत्यक्षात कर्जवाटप ७,०८६ कोटी रुपयांचे झाले आहे. सरकारी, खासगी व क्षेत्रिय बँकांनी मिळून २४,५३६ कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टापैकी फक्त ४,९७८ कोटी रुपयांची पीककर्जे दिली आहेत. शेती हा बँकांसाठी कर्जाच्या दृष्टीने अग्रक्रमाचा विषय असून, एकूण पतपुरवठ्यापैकी ठरावीक रक्कम शेतीसाठी कर्जरूपाने देणे त्यांना बंधनकारक आहे. तरीही सरकारी, खासगी व ग्रामीण बँका ही जबाबदारी टाळत असल्याचे चित्र दिसते. रोहयो आणि अन्न सुरक्षा कायदा दिलासा देणारा आहे. त्याकडे कसोशीने लक्ष देणे हे सरकारचे कर्तव्य ठरते, असे न्यायालयाने अधोरेखित केले. (विशेष प्रतिनिधी)

शेतकऱ्यांना चढ्या दराने कर्ज!
कृषीकर्ज हा आतबट्ट्याचा व्यवहार असल्याने बँका शक्यतो ही कर्जे देण्याचे टाळतात. तसेच शेतकऱ्यांना चढ्या व्याजदराने व श्रीमंतांना चैनीच्या वस्तूंसाठी अल्पदराने कर्जे दिली जातात. परंतु या दोन्ही प्रकारची कर्जे बुडीतखाती जातात, याची नोंद घेत न्यायालयाने ‘अ‍ॅग्रेरियन क्रायसिस’च्या मे महिन्याच्या अंकाचा उल्लेख केला.

आॅक्टोबर २०१०मध्ये औरंगाबादमधील विविध क्षेत्रांतील १५० जणांनी प्रत्येकी ३० ते ७० लाख रुपये किमतीच्या मर्सिडिस मोटारी एकाच वेळी खरेदी केल्या. स्टेट बँकेने त्यांना गाड्यांच्या किमतीच्या एकतृतीयांश एवढी म्हणजे सुमारे
६५ कोटी रुपयांची कर्जे ७ टक्के व्याजदराने दिली. या आलिशान गाड्यांना दिलेली अनेकांची कर्जे अडचणीत आली व त्यांना गाड्या परत विकून टाकाव्या लागल्या.
याउलट एका बंडारा आदिवासी महिलेला ६.३५ लाख रुपयांचा ट्रॅक्टर खरेदी करण्यासाठी १५.९ टक्के दराने ५.७५ लाख रुपये कर्ज बँकेकडून दिले गेले व तिने ते कर्ज व्याजासह सात वर्षांत फेडले.