जन्मजात किडनी-हृदय रोग्यांना दिव्यांगांचा दर्जा द्यावा : अपंग कल्याण आयुक्तालयाची शिफारस
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 1, 2019 07:00 AM2019-01-01T07:00:00+5:302019-01-01T07:00:04+5:30
केंद्र सरकारने २०१६मध्ये अपंग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ संपूर्ण देशात लागू केला आहे.
- विशाल शिर्के-
पुणे : पॉलिसिस्टीक किडनी डिसिज (पीकेडी) आणि जन्मजात हृदय रुग्णांना दिव्यांगांचा दर्जा द्यावा अशी शिफारस अपंग कल्याण आयुक्तांनी राज्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाला केली आहे. या रोगांना दिव्यांगांचा विशेष दर्जा मिळाल्यास आरोग्यासह विविध सोयी सवलती मिळणे शक्य होणार आहे.
केंद्र सरकारने २०१६मध्ये अपंग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ संपूर्ण देशात लागू केला आहे. राज्यात पूर्वी दृष्टीदोष (अंधत्व), शारीरिक दिव्यांगता, मानसिक आजार, बौद्धिक दिव्यांगता, बहुविकलांगता अशा सहा प्रवर्गासाठी दिव्यंगत्व प्रमाणपत्र दिले जात होते. त्यात आणखी १५ प्रवर्ग समाविष्ट केले आहेत. या अधिनियमामध्ये जन्मजात हृदयरोग आणि पॉलिसिस्टीक किडनी विकाराचा देखील समावेश करावा अशी शिफारस तत्कालिन अपंग कल्याण आयुक्त रुचेश जयवंशी यांनी केली आहे.
जन्मजात पॉलिसिस्टीक किडनी विकार असणाऱ्या व्यक्तींच्या किडनी आणि यकृताची कार्यक्षमता मंदावते. त्यामुळे संबंधित रुग्णाची मानसिक आणि शारीरिक वाढ देखील खुंटते. या शिवाय उच्च रक्तदाब, थकवा येणे, अशक्तपणा, चक्कर येण्याच्या तक्रारी देखील वाढतात. हिमोग्लोबीनची आणि कॅल्शियमची कमतरता, वारंवार लघवीला येणे, अंगदुखी, डोकेदुखी, पाठदुखी अशा समस्यांना सामोरे जावे लागते सामान्य व्यक्ती प्रमाणे या रुग्णांना धावता आणि उडी मारता येत नाही. तसेच सलग जास्तवेळ काम करणे अथवा जास्त वेळ उभे राहण्यासही त्रास होतो. साधी मोटारसायकल देखील चालविण्यास अशा व्यक्ती अक्षम असतात. अति तीव्र स्वरुपाच्या वेदनेला या व्यक्तींना सामोरे जावे लागते. या रुग्णांना आयुष्यभर वैद्यकीय उपचार घ्यावे लागत असल्याने, या रुग्णांचा समावेश दिव्यांगामध्ये करावा अशी शिफारस अपंग कल्याण आयुक्तालयाने नोव्हेबंर २०१८मध्ये केली आहे.
या शिवाय जन्मजात हृदयरोगचा समावेश दिव्यंगांमध्ये करावा अशी मागणी काही रुग्णांकडून सातत्याने करण्यात येत होती. जन्मजात हृदयरोग असलेल्या व्यक्तींना आयुष्यभर उचार घ्यावे लागतात. दिव्यांगांप्रमाणेच परावलंबित असल्याने जन्मजात हृदयरोग असणाºया व्यक्तींना गतीमंद संबोधून त्यांचा दिव्यांगांच्या श्रेणीत समावेश करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आयुक्तालयाने सामाजिक न्याय विभागाला शिफारस केली आहे.
-------------------
- पॉलिसिस्टीक किडनी विकार दहा हजार मुलांमागे एकाला होतो
- आजारावरील महागडे उपचार आयुष्यभर घ्यावे लागतात
-आजारपणामुळे नोकरी मिळविण्यातही ठरतात अक्षम
- जन्मजात हृदयरोग्याला घ्यावे लागतात आयुष्यभर उपचार
- वारंवार हृदय शस्त्रक्रियांचा असतो धोका
-जन्मजात हृदयरुग्णांना गतीमंद संबोधून दिव्यांगांच्या श्रेणीत समावेश करावा