म्युकरमायकोसिसच्या औषध पुरवठ्याची त्वरित माहिती द्या, उच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला निर्देश

mucormycosis : प्रत्येक राज्यात असलेल्या म्युकरमायकोसिसच्या रुग्णांनुसार या आजारावरील औषधाचे सम प्रमाणात वाटप करण्यात येते की नाही, हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे, असे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने म्हटले.

मुंबई : म्युकरमायकोसिसच्या रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी वेगवेगळ्या राज्यांना किती प्रमाणात औषधांचा पुरवठा करण्यात आला आहे? अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला याबाबत तपशिलात माहिती देण्याचे मंगळवारी निर्देश दिले.
प्रत्येक राज्यात असलेल्या म्युकरमायकोसिसच्या रुग्णांनुसार या आजारावरील औषधाचे सम प्रमाणात वाटप करण्यात येते की नाही, हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे, असे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने म्हटले. म्युकरमायकोसिस संदर्भात केंद्र सरकारने नागरिकांनी काय करायचे व काय करायचे नाही, याबाबत सूचना द्या आणि त्यांना मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी द्या, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने सरकारला केली.
राज्य सरकारतर्फे महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायलयाला सांगितले की, १ जूनपर्यंत राज्यात ५,१२६ रुग्ण होते. राज्यभरातील ४२ सरकारी रुग्णालये आणि ४१९ खासगी रुग्णालये म्युकरमायकोसिसच्या रुग्णांवर उपचार करत आहेत.
 हाफकिनच्या मदतीने राज्य सरकार काळ्या बुरशीवरील औषधांचे ४०,००० लसींची निर्मिती करत आहे. राज्यात नागपूर, पुणे, औरंगाबाद, सोलापूर नाशिकमध्ये म्युकरमायकोसिसचे रुग्ण अधिक आहेत, असे कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले.
सध्याच्या परिस्थितीत देशात २८,२५२ म्युकरमायकोसिसचे रुग्ण असल्याची माहिती अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी यावेळी न्यायालयाला दिली. महाराष्ट्रात काळ्या बुरशीचे रुग्ण अधिक असल्याने पुरेशा प्रमाणात औषध पुरवठा करण्यात येईल, असे न्यायालयाने म्हटले. त्यावर सिंग यांनी आतापर्यंत महाराष्ट्राला ९१,००० लसीच्या कुप्या देण्यात आल्याची माहिती दिली.

पाच टक्के रुग्ण एकट्या महाराष्ट्रात
'महाराष्ट्रात औषधांचा तुटवडा आहे. एकूण रुग्णांपैकी पाच टक्के रुग्ण एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. अन्य राज्यांत किती रुग्ण आहेत? त्यामुळे एकूण औषध उत्पादनाच्या पाच टक्के औषध महाराष्ट्राला मिळाले पाहिजे,' असे न्यायालयाने म्हटले. अन्य राज्यांत किती रुग्ण आहेत? आणि किती औषध पुरवठा करण्यात आला आहे, हे आम्हाला दाखवा, असे निर्देश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले.