डॉक्टरांना तातडीने संरक्षण द्या!

निवासी डॉक्टरांना कमी वेतनावर चोवीस तास काम करावे लागते. वास्तविक सरकारी आणि महापालिकेच्या रुग्णालयांत चांगले डॉक्टर असतात. गरिबांवर अत्यंत माफक दरात

मुंबई : निवासी डॉक्टरांना कमी वेतनावर चोवीस तास काम करावे लागते. वास्तविक सरकारी आणि महापालिकेच्या रुग्णालयांत चांगले डॉक्टर असतात. गरिबांवर अत्यंत माफक दरात उपचार करण्यात येतात. त्यामुळे सरकार आणि महापालिकेने त्यांच्या सुरक्षेची काळजी घेणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारने त्यांना तातडीने सुरक्षा द्यावी. या आदेशाचे पालन न केल्यास वैद्यकीय शिक्षण अतिरिक्त मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ यांना उपस्थित राहण्यास सांगू, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फैलावर घेतले.
उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी शस्त्रधारी पोलीस सरकारी व महापालिका रुग्णालयांत नियुक्त करण्याचे आदेश दिले. या आदेशाचे पालन करण्यात आले नाही, अशी माहिती मार्डच्या वकिलांनी न्या. व्ही.एम. कानडे व न्या. स्वप्ना जोशी यांच्या खंडपीठाकडे केली. या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने सरकारी व महापालिकेच्या निवासी डॉक्टरांच्या राहण्याच्या सुविधेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. डॉक्टरांना हॉस्टेलमध्ये कोणत्या सुविधा पुरवण्यात येतात? त्याशिवाय पिण्याचे पाणी स्वच्छ पुरवण्यात येते का? अशा प्रश्नांची सरबत्ती उच्च न्यायालयाने सरकारकडे केली. ‘डॉक्टरांच्या सुरक्षेबरोबरच त्यांच्या राहण्याची सोय, हॉस्टेलची अवस्था आणि अन्य कोणत्या सुविधा पुरवण्यात येतात, याची माहिती आम्हाला तीन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्रांद्वारे द्या,’ असे निर्देश
उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
मात्र तीन आठवड्यांपर्यंत डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी रुग्णालयात शस्त्रधारी पोलीस नियुक्त करण्यात यावेत. या आदेशाचे पालन करण्यात आले नाही तर वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ यांना हजर राहण्यास सांगू, अशीही ताकीद उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिली.
मुंबई महापालिका आशियातील सर्वात श्रीमंत महापालिका आहे. त्यामुळे महापालिका रुग्णालयात खासगी सुरक्षारक्षकांचीही नियुक्ती करू शकते, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले. डॉक्टरांना मारहाण केल्याच्या घटना खासगी रुग्णालयात सहसा घडत नाहीत. मग अशा घटना सरकारी व महापालिका रुग्णालयांत घडू नयेत, यासाठी राज्य सरकार काही प्रतिबंधात्मक उपाययोजना का आखत नाही? हे आम्हाला समजत नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २३ सप्टेंबर रोजी ठेवली.
एप्रिलमध्ये मार्डच्या डॉक्टरांनी पुकारलेल्या संपाविरुद्ध सामाजिक कार्यकर्ते अफाक मांडविया यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेच्या सुनावणीत डॉक्टरांच्या संपाचा मुद्दाही उपस्थित झाला. (प्रतिनिधी)

...ते तुमचे कर्तव्यच
‘डॉक्टरांना तुम्ही (सरकार) संरक्षण देत नाही, त्यांच्या मागण्या मान्य करत नाही आणि दुसरीकडे त्यांना त्यांच्या मागण्यांसाठी संपही करू देत नाही. कमी वेतनात ते २४ तास काम करतात. सरकारी आणि महापालिका रुग्णालयांत खासगी रुग्णालयांपेक्षा चांगले डॉक्टर असतात. गरिबांवर अगदी माफक दरात उपचार केले जातात. त्यामुळे सरकारने आणि महापालिकेने डॉक्टरांना संरक्षण देणे कर्तव्य आहे,’ अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सरकारचे कान उपटले.

निवासी डॉक्टरांना मुलांप्रमाणे वागवा
जे. जे. रुग्णालयाच्या निवासी डॉक्टरांना अधिष्ठाते डॉ. तात्याराव लहाने यांच्याविरुद्ध तक्रारी असल्याने या याचिकेत डॉ. लहाने यांनीही मध्यस्थी केली आहे. त्यांची बाजू ऐकून घेत उच्च न्यायालयाने लहाने यांनी निवासी डॉक्टरांची बाजू घ्यायला हवी, असे म्हटले. मात्र निवासी डॉक्टरांनी डॉ. लहाने यांच्यावर आरोप केल्याने या प्रकरणात मध्यस्थी केल्याचे लहाने यांचे वकील शेखर जगताप यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले. त्यावर खंडपीठाने या मुलांनाही तुमच्या स्वत:च्या मुलांप्रमाणे वागवा, असे डॉ. लहाने यांना सांगितले.