वृद्ध कलावंतांच्या मानधनासाठी तरतूद ठरली अपुरी

राज्यातील वृद्ध कलावंत तसेच साहित्यिकांना शासकीय योजनेतून मानधन देण्यात येते. परंतु या योजनेसाठी करण्यात आलेली अर्थसंकल्पीय तरतूदच अपुरी पडल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर

- योगेश पांडे, नागपूर
राज्यातील वृद्ध कलावंत तसेच साहित्यिकांना शासकीय योजनेतून मानधन देण्यात येते. परंतु या योजनेसाठी करण्यात आलेली अर्थसंकल्पीय तरतूदच अपुरी पडल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर कलावंत व साहित्यिकांचे मानधन प्रलंबित असल्याची कबुली राज्य शासनाने दिली आहे. यासंदर्भात अतिरिक्त तरतूद उपलब्ध करून देण्याबाबत प्रयत्न सुरू आहेत.
राज्यातील वृद्ध कलावंत तसेच साहित्यिकांना देण्यात येणारे मानधन प्रलंबित असल्याबाबत अ‍ॅड.निरंजन डावखरे यांनी विधानपरिषदेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. सांस्कृतिक कार्यमंत्र्यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात वरील कबुली देण्यात आली आहे.
वृद्ध कलावंतांना मानधन योजना १९९५ पासून राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत दरवर्षी प्रत्येक जिल्ह्यातील ६० कलावंतांची मानधनासाठी निवड करण्यात येते. सध्या अ वर्ग कलावंतास २ हजार १०० रुपये, ब वर्ग कलावंतास १ हजार ८०० आणि क वर्ग कलावंतास पंधराशे रुपये इतके मानधन अदा करण्यात येते. राज्य शासनाकडून सिने अनुदान जाहीर झालेल्या चित्रपटांनादेखील अनुदान देण्यात येते. परंतु अशा २० चित्रपटांना अनुदान मिळालेलेच नाही. शिवाय वृद्ध कलाकार व साहित्यिकांना मानधन देण्याबाबतच्या पुरवणी मागणीचा योजनेत्तर प्रस्ताव वित्त विभागाने नामंजूर केला. यामुळे कलावंतांचे मानधन प्रलंबित आहे.
खर्चाचे नियमन व नियंत्रण करण्यासाठी उपलब्ध अर्थसंकल्पीय तरतुदीला काही प्रमाणात मर्यादा घालण्यात येत आहे. परंतु चित्रपट अनुदान व कलावंतांचे मानधन यासाठी या मर्यादा शिथिल करून वित्त विभागास प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. हा प्रस्ताव जुलै २०१५ च्या पावसाळी अधिवेशनात विधिमंडळास सादर करण्यात येणार होता. परंतु तो वित्त विभागाने नामंजूर केला. यामुळे हे चित्रपट व कलाकार यांना अद्यापही आर्थिक साहाय्य मिळालेले नाही, असे तावडे यांच्या उत्तरात नमूद आहे.

शासनाचे प्रयत्न सुरू
चित्रपट अनुदानासाठी तसेच वृद्ध साहित्यिक व कलावंत मानधन योजनेअंतर्गत अर्थसंकल्पीय तरतूद अपुरी पडली असली तरी यासंदर्भात शासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. अतिरिक्त तरतूद उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे तावडे यांनी स्पष्ट केले. २०१४-१५ या कालावधीत नव्याने पात्र ठरलेल्या एकूण २४ जिल्ह्यातील ३ हजार ७७८ कलावंतांच्या मानधनासाठी ६ कोटी ९१ लाख रुपयांची पुरवणी मागणी सांस्कृतिक कार्यमंत्र्यांनी प्रस्तावित केली आहे.