रस्त्यांसाठी तरतूद भरीव!

मोठमोठे आकडे आणि आकर्षक शब्दयोजना हे गत काही वर्षांपासून अर्थसंकल्पीय भाषणांचे वैशिष्ट्य झाले आहे. जनतेला अपेक्षा असलेल्या प्रत्येक क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद

- रवी टाले

मोठमोठे आकडे आणि आकर्षक शब्दयोजना हे गत काही वर्षांपासून अर्थसंकल्पीय भाषणांचे वैशिष्ट्य झाले आहे. जनतेला अपेक्षा असलेल्या प्रत्येक क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद केल्याचे चित्र अर्थसंकल्पात रंगविलेले असते. वर्षाच्या अखेरीस मात्र त्या क्षेत्राची स्थिती ‘जैसे थे’ असल्याचा प्रत्यय येतो. रस्ते हे त्याचे सर्वांगसुंदर उदाहरण! अगदी गुळगुळीत नव्हे, तरी किमान खड्डेमुक्त रस्ते मिळण्याची अपेक्षा जनता वर्षानुवर्षांपासून करीत आहे; मात्र रस्त्यांवर खड्डे आहेत की खड्ड्यांमध्ये रस्ता आहे, याचा शोधच तिच्या नशिबी लिहून ठेवलेला आहे.
रस्त्यांबद्दल बोलायचे झाले, की जॉन एफ. केनेडी यांचे वाक्य उद््धृत करायचे, हा जणू काही शिरस्ताच झाला आहे. त्याला जागत जनतेला दर्जेदार रस्ते उपलब्ध करून देण्यासाठी भरीव तरतुदी केल्याचा दावा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठीची तरतूद गतवर्षीच्या सुमारे साडेचार हजार कोटींवरून सात हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. ही वाढ कागदावर घसघशीत भासत असली, तरी ती रस्त्यांवर उतरणार का, हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. त्याशिवाय हायब्रिड अ‍ॅन्युइटीमध्ये ३० हजार कोटी रुपये एवढ्या अंदाजित किमतीची १९५ कामे प्रस्तावित करण्यात आली असून, त्यासाठी चालू वर्षी साडेतीन हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
वाहनधारकांकडून एकरकमी रस्ते कर वसूल केल्यानंतरही त्यांना टोल टॅक्सरूपी खंडणी देण्यास भाग पाडणाऱ्या बीओटी-टोल मॉडेलनंतरचे हायब्रिड अ‍ॅन्युइटी हे नवे मॉडेल आहे. बीओटी-टोल मॉडेलच्या आधी बीओटी-अ‍ॅन्युइटी हे मॉडेल चलनात आणण्यात आले होते. हायब्रिड अ‍ॅन्युइटी हे त्या दोघांचा सुवर्णमध्य साधणारे चांगले मॉडेल आहे, असे म्हणता येईल.

दर्जा टिकविण्याचे आव्हान
अर्थसंकल्पात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निधीतून प्रत्येक रस्त्याच्या किमान दहा किलोमीटर लांबीच्या देखभाल दुरुस्तीचे काम प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
ही स्वागतार्ह तरतूद असली तरी मूळ प्रश्न कायम आहे-प्रत्यक्षात काय होणार? याशिवाय केंद्रीय मार्ग निधीतून किती लांबीच्या रस्त्यांची कामे करण्यात येत आहेत, किती पुलांची कामे सुरू आहेत, याचा गौरवपूर्ण उल्लेख मुनगंटीवार यांनी भाषणातून केला.
केवळ राज्य मार्गाला राष्ट्रीय महामार्ग घोषित केल्याने काम भागत नसते, तर त्याचा दर्जाही उंचवावा लागतो, हे त्यांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
रस्त्यांची अवस्था ‘माय जेऊ घालत नाही अन् बाप भीक मागू देत नाही’, अशी होऊ लागली आहे.