राज्यातील ४७७ पीएसआयची सेवाज्येष्ठता रद्द

पोलीस महासंचालक कार्यालयातील आस्थापन विभागाच्या भोंगळ कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे

जमीर काझी
मुंबई : पोलीस महासंचालक कार्यालयातील आस्थापन विभागाच्या भोंगळ कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. शासनाचे निकष व नियमाचा योग्य विचार न करता, पोलीस अधिकाºयांना सेवाज्येष्ठता (सीनिअ‍ॅरिटी) देण्याचा निर्णय अंगलट आला आहे. त्याबाबत महाराष्टÑ प्रशासकीय न्यायाधीकरणाने (मॅट) दिलेल्या चपराकीनंतर, ४७७ उपनिरीक्षकांची सेवाज्येष्ठता रद्द करण्याची नामुष्की पत्करावी लागली.
हे सर्व अधिकारी सध्या राज्यभरात विविध ठिकाणी सहायक निरीक्षक म्हणून कार्यरत आहेत. ‘मॅट’च्या आदेशानुसार पोलीस मुख्यालयाकडून त्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विभागाच्या गलथानपणाबाबत काही अधिकाºयांनी गेली दोन वर्षे दिलेली कायदेशीर लढाई यशस्वी ठरली आहे. त्यामुळे त्यांना आता तुलनेत लवकर पदोन्नती मिळणार आहे. २००० साली उपनिरीक्षक पदाची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्यांतील ४७७ अधिकाºयांना, दोन टप्प्यांत म्हणजे २००१ व २००४ साली प्रशिक्षणाला पाठविण्यात आले. त्यानंतर, ते उपनिरीक्षक पदावर कार्यरत झाले. मात्र, एकाच वर्षात उत्तीर्ण झाले असताना, प्रशासनाच्या नियोजनाअभावी प्रशिक्षणाच्या कालावधीला विलंब झाल्याचे सांगत, संबंधित अधिकाºयांनी सेवाज्येष्ठता एकाच वेळी देण्याची मागणी केली. त्यानुसार, मुख्यालयातील आस्थापना विभागाने, २६ एप्रिल २००१ रोजी ट्रेनिंगला गेलेले १३१ व एक जून २००४ रोजी गेलेल्या ३४६ अधिकाºयांना त्या-त्या वर्षाऐवजी, एकाच दिवशी म्हणजे २२ मार्च २००० या तारखेपासूनची सेवाज्येष्ठता दिली. या निर्णयाला आक्षेप घेत, सुरेश शिंगटे व रमाकांत कोथळीकर आणि अन्य अधिकाºयांनी दोन स्वतंत्र याचिकेद्वारे ‘मॅट’मध्ये आव्हान दिले होते. ४७७ अधिकारी आमच्याहून कनिष्ठ असूनही, त्यांना ज्येष्ठता मिळाल्याने आमच्यावर अन्याय झाला, असा त्यांनी युक्तिवाद केला. ‘मॅट’चे सदस्य मलिक व अगरवाल यांनी तो मान्य करत, सेवाज्येष्ठता देण्याचा अधिकार महासंचालकांना नव्हे, तर शासनाला आहे, असे सांगत महासंचालकांचा निर्णय अयोग्य असल्याचा निकाल ६ जून २०१७ रोजी दिला. त्यांच्याकडून चपराक मिळाल्याने मुख्यालयाने चूक मान्य करीत, या ४७७ अधिकाºयांना पूर्वी दिलेली सेवाज्येष्ठता रद्द करण्याचे आदेश बजाविले आहेत.

महासंचालकांनी ४७७ जणांची सेवाज्येष्ठता रद्द करत असल्याचे आदेश बजाविल्यानंतर, संबंधितांपैकी काहींनी त्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयाच्या नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठामध्ये सोमवारी त्याबाबत याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
न्यायालयाने ती मान्य करीत,
या निर्णयाला स्थगिती दिल्यास, येत्या आठवड्याभरात करण्यात येणारे ७०० सहायक निरीक्षकांची पदोन्नती दीर्घकाळ लांबणीवर पडू शकते. त्यामुळे दीड वर्षांपासून बढतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अधिकाºयांचे ‘टेन्शन’ वाढले आहे.