आत्महत्या रोखण्यासाठी मानसोपचाराची मदत

विदर्भ व मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचे मानसिक प्रबोधन करण्यासाठी सरकारने मानसोपचार तज्ज्ञांची नेमणूक केली असून, त्यासाठी साडेसात कोटींचा निधी मंजूर केला आहे

विश्वास पाटील, कोल्हापूर
विदर्भ व मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचे मानसिक प्रबोधन करण्यासाठी सरकारने मानसोपचार तज्ज्ञांची नेमणूक केली असून, त्यासाठी साडेसात कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. यापूर्वीही काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात असाच प्रयत्न झाला होता; परंतु त्यानंतरही आत्महत्यांचे सत्र थांबलेले नाही.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी विशेष मदतीचा कार्यक्रम शासनाने हाती घेतला आहे. या प्रकल्पास ‘पे्ररणा प्रकल्प-शेतकरी मानसिक आरोग्य सेवा कार्यक्रम’ असे संबोधण्यात येणार आहे. त्यानुसार औरंगाबाद, जालना, हिंगोली, बीड, नांदेड, लातूर, अकोला, यवतमाळ, वाशिम, परभणी, उस्मानाबाद, अमरावती, बुलडाणा व वर्धा या जिल्ह्यांत शाश्वत आरोग्य सेवा देण्यात येणार आहेत.
या कार्यक्रमांतर्गत बीड, बुलडाणा, हिंगोली, जालना, उस्मानाबाद, परभणी, वाशिम आणि वर्धा येथील जिल्हा रुग्णालयांत व अकोला, औरंगाबाद, नांदेड, लातूर आणि यवतमाळ येथील उपजिल्हा रुग्णालयात मानसोपचार कक्षाचे विस्तारीकरण करण्यात येणार आहे.
या उपक्रमाबद्दल शेतकरी संघटनेचे नेते विजय जावंधिया यांना विचारले असता ते म्हणाले, की शेतकऱ्यांचे मानसिक प्रबोधन करणे म्हणजे आत्महत्येचा विषय दुसरीकडेच वळविणे होय. नैसर्गिक संकटे वाढत आहेत. शेतकऱ्यांचे जगणे अधिक खर्चाचे होत आहे आणि बाजारातील अनिश्चितीमुळे त्याचा तोटा वाढत आहे. यंदाच्या हंगामात विदर्भातील शेतकऱ्यांनी सोयाबीन पिकासाठी एकरी १० ते १५ हजार रुपये खर्च केले आहेत आणि ते पीक वाया गेले आहे. जुने कर्ज फेडल्याशिवाय नवे कर्ज मिळणार नाही व ते फेडायचे कसे, याचे उत्तर शेतकऱ्यांजवळ नाही. असे असताना प्रबोधनाने काय साधणार, असा सवालही जावंधिया यांनी केला.