संरक्षण क्षेत्रात ‘पब्लिक प्रायव्हेट’ पार्टनरशिप सर्वोत्तम

संरक्षण क्षेत्रामध्ये स्वयंपूर्ण होण्यासाठी संरक्षण साहित्य आणि शस्त्रास्त्रांची निर्मिती देशामध्येच झाली पाहिजे, यावर भर देण्यात आला

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : संरक्षण क्षेत्रामध्ये स्वयंपूर्ण होण्यासाठी संरक्षण साहित्य आणि शस्त्रास्त्रांची निर्मिती देशामध्येच झाली पाहिजे, यावर भर देण्यात आला आहे. संशोधन आणि संरक्षण उपकरणांचे उत्पादन या दोन बाबी महत्त्वाच्या आहेत. परदेशातील ज्ञानावर अवलंबून राहण्यापेक्षा स्वयंपूर्णतेवर भर देण्यात आला आहे. यासाठी संरक्षण क्षेत्रात ‘पब्लिक प्रायव्हेट’ पार्टनरशिप हा सर्वोत्तम पर्याय आहे, असे प्रतिपादन संरक्षणमंत्री अरुण जेटली यांनी रविवारी पुण्यात केले.
‘डिफेन्स इन्स्टिट्यूट आॅफ अ‍ॅडव्हान्स टेक्नॉलॉजी’ (डीआयएटी) अभिमत विद्यापीठाच्या नवव्या पदवी प्रदान समारंभात जेटली बोलत होते. ते म्हणाले, स्वातंत्र्यापासून गेली ७० वर्षे आपल्याला शेजारी देशाची डोकेदुखी झाली आहे.
राष्ट्रीय सुरक्षा हा देशासमोरील महत्त्वाचा प्रश्न असून, भारताला सीमांचे संरक्षण करताना होणारी अंतर्गत घुसखोरी आणि दहशतवाद अशा दोन पातळीवरच्या लढायांना एकाच वेळी सामोरे जावे लागत आहे. यापूर्वी सरकारची धोरणे प्रतिबंध करत होती.
मात्र, परदेशातील ज्ञानावर अवलंबून राहण्यापेक्षा स्वयंपूर्णतेवर भर देण्यात आला आहे. त्यासाठी तंत्रज्ञान हीच गुरुकिल्ली आहे. विविध विद्याशाखांमध्ये उच्च दर्जाचे संशोधनाचे काम सुरू आहे. त्याला गती देत काळानुरूप आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवायला हवा. भारतीय तंत्रज्ञान लवकर आत्मसात करतात, ही आपली जमेची बाजू आहे. देशातील उत्तम शैक्षणिक संस्था, कुशल मनुष्यबळ आणि तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर याआधारे भारत संरक्षण उत्पादनाचे केंद्र बनवू शकतो.
वाढते नागरिकीकरण, बदलते राहणीमान आणि तंत्रज्ञानाच्या विकासाचा प्रभावी वापर यामुळे भारत प्रगतीच्या दिशेने गतीने वाटचाल करत आहे. गेल्या तीन वर्षांमध्ये भारत जगातील सर्वाधिक वेगाने महासत्तेकडे झेपावणारा देश झाला आहे. इतिहासाने दिलेली ही संधी गमावता कामा नये, यादृष्टीने संरक्षण स्वयंपूर्णतेवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे, असेही जेटली यांनी नमूद केले.

उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रात कामाची गरज
भारतीय अर्थव्यवस्था शेतीशी जोडली गेली आहे. अजूनही मोठी लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असून, सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १५ ते १६ टक्के वाटा कृषी क्षेत्राचा आहे. शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडून घेणे, हे एक आव्हान आहे. शेतीवर अवलंबून राहण्यापेक्षा उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रामध्ये काम करण्याची गरज आहे.