सार्वजनिक भूखंड धार्मिक स्थळांना ‘दान’ करू नका

धार्मिक स्थळांच्या नावाखाली सार्वजनिक भूखंड कवडीमोल दराने किंवा फुकटात लाटण्याच्या वृत्तीला चाप बसवण्यासाठी यापुढे धार्मिक स्थळांसाठी भूखंड ‘दान’ न करता

मुंबई : धार्मिक स्थळांच्या नावाखाली सार्वजनिक भूखंड कवडीमोल दराने किंवा फुकटात लाटण्याच्या वृत्तीला चाप बसवण्यासाठी यापुढे धार्मिक स्थळांसाठी भूखंड ‘दान’ न करता पारदर्शक पद्धतीने म्हणजेच निविदा प्रक्रियेने देण्याची सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली.
सार्वजनिक जागा जनहितासाठी असून, त्यावर अतिक्रमण करून राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४चे उल्लंघन होत असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. महापालिका, एमएमआरडीए, एमआयडीसी, म्हाडा, नगरविकास विभागांच्या ताब्यातील भूखंडांवर अतिक्रमण होऊ नये, यासाठी त्यांनी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आखणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने सांगितले.
यापुढे सार्वजनिक भूखंड धार्मिक स्थळांना ‘दान’ करण्याऐवजी ‘एमआरटीपी’ कायद्यानुसार निविदा प्रक्रिया पार पाडूनच देण्यात यावे, अशी सूचना न्यायालायने सरकारला केली. सरकारच्या दानशूरपणामुळे नागरिक त्यांच्या समान संधीच्या अधिकारापासून वंचित राहत असल्याचे निरीक्षणही उच्च न्यायालयाने नोंदवले. (प्रतिनिधी)

त्यांच्यावरही कारवाई करा...
रस्ते चालण्यास किंवा वाहने चालवण्यास योग्य असणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे; आणि त्यापासून वंचित ठेवण्याचा अधिकार कोणताच धर्म देत नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने बेकायदा धार्मिक स्थळे बांधणाऱ्यांवरही फौजदारी कारवाई करण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला.

काय म्हणाले उच्च न्यायालय?
५ मे २०११ रोजी काढलेल्या अधिसूचनेची काटेकोर अंमलबजावणी न करून राज्य सरकारने गेले साडेपाच वर्षे बेकायदा धार्मिक स्थळे बांधण्यासाठी लोकांना एक प्र्रकारे प्रोत्साहनच दिल्याचे दिसते.
या अधिसूचनेनुसार, केवळ रस्ते किंवा फुटपाथवरील धार्मिक स्थळांवरच कारवाई न करता अन्य सार्वजनिक ठिकाणी उभारलेल्या धार्मिक स्थळांवरही कारवाई करणे बंधनकारक आहे.
सरकारने केवळ रस्ते व फुटपाथवरीलच धार्मिक स्थळांवर कारवाई केली असून, ती पुरेशी नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले. राज्यातील सर्व सार्वजनिक ठिकाणांवरील धार्मिक स्थळांची मोजणी ३१ मार्च २०१७पर्यंत करून आकडेवारी राज्य सरकारने सादर करावी.
आतापर्यंत सरकार व महापालिकांनी बेकायदा धार्मिक
स्थळांची जी आकडेवारी दिली आहे, त्या सर्व धार्मिक स्थळांवर ३१ डिसेंबरपर्यंत कारवाई करण्याचा आदेशही दिला. बेकायदा धार्मिक स्थळांवरील कारवाईच्या आड येणाऱ्या राजकीय नेते किंवा संघटनांवर गुन्हा नोंदवण्यात यावा.