पुण्याच्या सीसीटीव्हीला अडथळ्यांची शर्यत

जंगली महाराज रस्त्यावरील साखळी बॉम्बस्फोटानंतर शहरातील गर्दीचे चौक व रस्त्यावर सीसीटीव्ही उभारण्यात येणार होते;

 पुणो : जंगली महाराज रस्त्यावरील साखळी बॉम्बस्फोटानंतर शहरातील गर्दीचे चौक व रस्त्यावर सीसीटीव्ही उभारण्यात येणार होते; परंतु राज्य शासन व महापालिकेच्या कारभा:यांमध्ये समन्वयाचा अभाव, नागरिकांच्या सुरक्षेविषयीची उदासीनता आणि ठेकेदारांकडून होणारी दिरंगाई या अडथळ्य़ांच्या शर्यतीतून पुण्यातील सीसीटीव्हीला दोन वर्षानंतरही मुहूर्त लागलेला नाही. 

जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोट व जंगली महाराज रस्त्यावरील साखळी बॉम्ब स्फोटानंतर पुणोकरांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. त्या वेळी उपमुख्यमंत्री व पालकमंत्री अजित पवार यांनी पुणो व पिंपरी चिंचवड शहरात सीसीटीव्ही उभारण्याची घोषणा दोन वर्षापूर्वी केली. त्यानंतर तात्कालीन आयुक्त महेश पाठक यांनी शहरातील गर्दीच्या रस्त्यावरील खासगी दुकानदारांना स्वखर्चातून सीसीटीव्ही बसविण्याचे आदेश काढले. त्यानुसार काही दुकान व मॉलधारकांनी सीसीटीव्ही उभारले. त्यानंतर काही नगरसेवक व आमदारमंडळींनी सीसीटीव्हीसाठी तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, राज्य शासनाने शहरात 1,क्क्क् सीटीटीव्ही उभारण्यासाठी 5क् कोटी देण्याची घोषणा केली, त्यामुळे महापालिकेची सीसीटीव्ही योजना बारगळली. 

दरम्यान, सीसीटीव्हीची ठिकाणो निश्चित करणो, त्याचे नियंत्रण करण्याची जबाबदारी महापालिका की पोलीस घेणार? यावरून अनेक दिवस चर्चा सुरू होती. त्यावर विधिमंडळाच्या अधिवेशनातही घोषणा झाली. अखेर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्र्यांच्या एकत्र बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार महापालिकेने सीसीटीव्ही केबल टाकण्यासाठी खोदाई शुल्क माफ केले; परंतु सीसीटीव्हीची खोदाई उशिरा सुरू झाली. त्यामध्ये पावसाळ्य़ाच्या तोंडावर पुन्हा सीसीटीव्ही खोदाईसाठी महापालिकेने मनाई केली, त्यामुळे दोन महिन्यांपासून सीसीटीव्ही केबल टाकण्याचे काम थांबले आहे. 

 

‘आयटीएस’ योजना धूळ खात 

रहदारीचे चौक व रस्त्यावरील वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी ‘इंटलिजन्स ट्रॅफिक सिस्टीम’ (आयटीएस) योजना राबविली होती. त्यानुसार खासगी ठेकेदारांनी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले होते; परंतु, त्यापैकी बहुतेक कॅमेरे बंद असल्याची बाब उजेडात आली. त्यानंतर संबंधित ठेकेदाराला न्यायालयाने दंड आकारण्याचे आदेश दिले होते. आयटीएस यंत्रणोद्वारे बेशिस्त वाहनांची माहिती उपलब्ध झाली होती. वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी संबंधितांना नोटीस पाठविण्यात येणार होत्या. मात्र ही योजना वाहतूक पोलीस, महापालिका की खासगी ठेकेदार अशा वादात त्याची अंमलबजावणी रखडली आहे, त्यामुळे आयटीएससाठी उभारण्यात आलेले कॅमेरे धूळखात पडले आहेत. 

 

कमी दर्जाचे 

सीसीटीव्ही कॅमेरे..

तत्कालीन महापालिका आयुक्त महेश पाठक यांनी दुकानदार व मॉल चालकांना सीसीटीव्ही उभारण्याची सक्ती केली होती. त्या वेळी अनेकांनी कमी दर्जाचे ऑनलॉग सीसीटीव्ही बसविले होते, त्यामुळे फोटोतील व्यक्ती अस्पष्ट दिसते. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येवेळी सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये संबंधित व्यक्ती ओळखता आली नाही. अशा दर्जाहीन सीसीटीव्ही कॅमे:यावर बंदी आणावी, असे महापालिका आयुक्तांना वर्षभरापूर्वी कळविल्याचे सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी सांगितले.