पुणे व सोलापूरला ‘स्मार्ट’ होण्याचा मान

देशात १०० स्मार्ट शहरे बनविण्याच्या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेतील पहिल्या २० शहरांची यादी गुरुवारी जाहीर करण्यात आली. स्मार्ट शहरांच्या या पहिल्या यादीत

नवी दिल्ली : देशात १०० स्मार्ट शहरे बनविण्याच्या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेतील पहिल्या २० शहरांची यादी गुरुवारी जाहीर करण्यात आली. स्मार्ट शहरांच्या या पहिल्या यादीत नागपूरचा समावेश करण्यात आलेला नाही. तथापि महाराष्ट्रातील पुणे आणि सोलापूर या दोन शहरांना मात्र त्यात स्थान देण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या पहिल्या २० शहरांच्या यादीत ओडिशातील भुवनेश्वर प्रथम क्रमांकावर तर पुणे दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. राजस्थानची राजधानी जयपूरला तिसऱ्या स्थानी ठेवण्यात आले आहे. परंतु उत्तर प्रदेश, बिहार आणि पश्चिम बंगाल या तीन बड्या राज्यांमधील एकाही शहराला या पहिल्या यादीत स्थान मिळालेले नाही.
पहिल्या २० स्मार्ट सिटींच्या यादीत राजधानी दिल्लीसह अन्य पाच राज्यांच्या राजधानी असलेल्या भुवनेश्वर, जयपूर, गुवाहाटी, चेन्नई आणि भोपाळचा समावेश करण्यात आला आहे. मध्य प्रदेशमधील सर्वाधिक तीन शहरांना या पहिल्या यादीत स्थान मिळाले आहे. त्यात जबलपूर, इंदोर व भोपाळचा समावेश आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा लोकसभा मतदारसंघ असलेले वाराणसी मात्र ९७ शहरांच्या रँकिंगमध्ये ९६ व्या क्रमांकावर आहे. केंद्रीय शहर विकासमंत्री
एम. वेंकय्या नायडू यांनी पत्रपरिषदेत स्मार्ट सिटी मिशनच्या पहिल्या टप्प्यात निवडण्यात आलेल्या २० शहरांची नावे जाहीर केली.
अतिशय चुरशीच्या स्पर्धेतील निकालाच्या आधारावर या पहिल्या २० शहरांची निवड करण्यात आली आहे. ही निवड करताना पूर्ण पारदर्शकता पाळण्यात आली, असे नायडू यांनी सांगितले. ते म्हणाले, निवडण्यात आलेली शहरे १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील आहेत. २३ राज्ये आणि केंद्रशसित प्रदेशांमधील एकाही शहराची या पहिल्या यादीत निवड करण्यात आलेली नाही. या राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना फास्ट ट्रॅक योजनेअंतर्गत आणखी एक संधी देताना येत्या एप्रिलपर्यंत आपली योजना दुसऱ्यांदा सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. ही शहरे सर्व निकषांंवर खरी उतरली तर त्यांनाही या २० शहरांसोबत पहिल्या टप्प्यात विकसित केले जाईल.
पुढच्या दोन टप्प्यांमध्ये प्रत्येकी ४० शहरांचा स्मार्ट सिटीच्या रूपात विकास केला जाईल. या सर्व शहरांमध्ये अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील, असे नायडू यांनी स्पष्ट केले.
एका प्रश्नाच्या उत्तरात नायडू म्हणाले, उत्तर प्रदेशमधील रायबरेली आणि मेरठ यापैकी कोणत्याही एका शहराची निवड करायची होती. परंतु राज्य सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे ही शहरे स्पर्धेत सामील होऊ शकली नाही. जम्मू-काश्मीरने एकाही शहराचे नाव पाठविले नाही. निवडलेल्या शहरांचा स्मार्ट सिटीच्या रूपात विकास करण्याची कोणतीही कालमर्यादा निश्चित केलेली नाही. ही शहरे जेवढ्या वेगाने या योजनेवर काम करतील तेवढ्या लवकर त्यांना निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. (प्रतिनिधी)

- स्मार्ट सिटीसाठी निवडण्यात आलेल्या २० शहरांची नावे त्यांच्या रँकिंगनुसार अशी -भुवनेश्वर, पुणे, जयपूर, सुरत, कोची, अहमदाबाद, जबलपूर, विशाखापट्टणम, सोलापूर, दावणगेरे, इंदोर, नवी दिल्ली नगरपालिका, कोईम्बतूर, काकिनाडा, बेळगाव, उदयपूर, गुवाहाटी, चेन्नई, लुधियाना आणि भोपाळ.

- पहिल्या २० शहरांना पहिल्या वर्षी प्रत्येकी २०० कोटी रुपये आणि त्यानंतर तीन वर्षांपर्यंत प्रत्येकी १०० कोटी रुपये केंद्र सरकारकडून देण्यात येतील. एवढाच निधी राज्य सरकारे देतील. ९७ पैकी ४३ शहरांबाबत येत्या एप्रिलमध्ये निर्णय घेण्यात येईल तर उर्वरित ५४ शहरांची निवड प्रक्रिया येत्या सप्टेंबरमध्ये प्रारंभ केली जाईल.

- या पहिल्या २० शहरांची निवड करण्याच्या प्रक्रियेत १ कोटी ५२ लाख लोकांनी भाग घेतला आणि आपापले मत दिले. या शहरांना आदर्श शहराचे ४३ निकष लावण्यात आले. त्या आधारावर त्यांना गुण देण्यात आले. ही युपीएससीसारखीच कठीण परीक्षा होती. अव्वल स्थानी असलेल्या भुवनेश्वरला ७८ टक्के तर २० व्या स्थानी असलेल्या भोपाळला ५४ टक्के गुण मिळाले. या प्रकल्पासाठी ५० हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक करण्यात येईल, असे नायडू यांनी सांगितले.