पुणे महापालिकेला शंभर कोटींचा भुर्दंड

कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या रुंदीकरणाचा प्रस्ताव तब्बल ३५ टक्के वाढीव दराने भाजपाने बहुमताच्या जोरावर गुरुवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करून घेतला.

पुणे : कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या रुंदीकरणाचा प्रस्ताव तब्बल ३५ टक्के वाढीव दराने भाजपाने बहुमताच्या जोरावर गुरुवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करून घेतला. यामुळे सुमारे २३५ कोटी रुपयांच्या कामासाठी आता तब्बल ३१५ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार
आहे. केवळ भाजपाच्या अट्टहासामुळे महापालिकेला तब्बल शंभर कोटी रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे.
महापालिकेच्या वतीने कात्रज-कोंढवा रस्त्यासाठी मागील वर्षी निविदा प्रक्रिया राबवली. यामध्ये दोन ठेकेदारांनी २१ टक्के जास्त दराने निविदा भरली. यामुळे २१५ कोटी रुपयाचे रस्त्यांचे काम ३०० कोटींवर जात असल्यामुळे ही निविदा रद्द करण्याचा निर्णय महापालिका निवडणुकीपूर्वी सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँगे्रस आणि काँगे्रसकडून घेण्यात आला. महापालिकेत सत्ताबदल झाल्यानंतर भाजपाचे नगरसेवक बापूराव कर्णे गुरुजी यांच्या प्रस्तावावरून रद्द केलेली निविदा ७२ (ब)च्या अंतर्गत पुन्हा महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेसमोर आला. यामुळे रस्त्यांच्या कामाचे दायित्व महापालिकेला स्वीकारावे लागणार आहे. या प्रस्तावाला विरोधकांनी प्रचंड विरोध केल्यानंतर मतदान घेण्यात आले. या प्रस्तावावर ७१ विरुद्ध २४ मतांनी हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. यामध्ये शिवसेनेने तटस्थ राहण्याची भूमिका घेतली.
शहराचा बाह्यवळण रस्ता असलेल्या कात्रज-कोंढवा रस्त्याची गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रचंड दुरवस्था झाली आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला लोकवस्ती वाढली आहे. यामुळे येथे मोठ्या प्रमाणात वाहतूककोंडी होऊन वारंवार अपघात होत आहेत. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाकडून हा रस्ता तयार करण्यासाठी विविध पयार्यांचा विचार करण्यात आला आहे. ‘पीपीपी’ आणि ‘डिफर्ड पेमेंट’ वर रस्ता विकसित करण्याच्या पयार्यांचा अवलंब महापालिकेकडून करण्यात आला. परंतु, याला प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे महापालिकेने काही महिन्यांपूर्वी या रस्त्याची निविदा प्रक्रिया राबवली. यामध्ये दोन ठेकेदारांनी २१ टक्के जास्त दराने निविदा भरली. २१ टक्के वाढीव दराला विरोध करून एकदा फेटाळलेला प्रस्ताव सत्तारूढ भाजपाने तब्बल ३५ टक्के वाढीव दराने मंजूरदेखील केला.
कात्रज ते कोंढवा या रस्त्याचे काम झालेच पाहिजे, यामध्ये कोणाचेही दुमत नाही. परंतु, यापूर्वी ज्या कारणास्तव निविदा रद्द करण्यात आली, ती निविदा मान्य करण्याचा हट्ट का धरला जात आहे. महापालिकेचे अंदाजपत्रक तयार होत असून त्यामध्ये आवश्यक ती तरतूद करावी आणि पुन्हा निविदा प्रक्रिया राबवावी. ३५ टक्के वाढीव दरामुळे या कामाचा खर्च तब्बल १०० कोटी रुपयांनी वाढणार आहे. पुणेकरांच्या कराच्या पैशातून आलेली ही रक्कम यामुळे पाण्यात जाणार आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव मंजूर करू नये, अशी मागणी काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे यांनी केली.
विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे म्हणाले, की ज्या ठेकेदाराने २१ टक्के जास्त दराने निविदा भरली होती; तोच ठेकेदार आता ३५ टक्के जास्त दराने निविदा भरत आहे. दोन ठेकेदारांच्या निविदा ३५ टक्के जास्त दराने आल्या आहेत. त्यामुळे आता कोणाला काम देणार. वास्तविक हा प्रस्ताव पुन्हा मुख्यसभेसमोर आणणेच सयुक्तिक नाही. हा रस्ता करण्यास राष्ट्रवादी काँगे्रसचा विरोध नाही. रस्ता झालाच पाहिजे, परंतु, याची फेरनिविदा प्रशासनाने काढावी. रस्त्याला लागणाऱ्या जागेचे भूसंपादन अद्याप झालेले नाही. हा रस्ता होण्यासाठी पाच ते सहा वर्षांचा कालावधी लागेल. त्यामुळे ३०० कोटी रुपयांचे दायित्व कशासाठी स्वीकारायचे. कोणा एका व्यक्तीच्या आग्रहासाठी हा रस्ता केला जात आहे. पुणेकरांचे नुकसान करून मनमानी पद्धतीने राक्षसी बहुमताच्या जोरावर भाजपा निर्णय घेत आहे.
पालिका प्रशासनाने भूसंपादनाची एकही कारवाई अद्याप केलेली नाही. केवळ घरांवर रेघोट्या मारण्याचे काम प्रशासन करत आहे. ज्यांची घरे रस्त्यामध्ये जाणार आहेत; त्यांना याची कल्पना दिली पाहिजे. ज्या बांधकाम व्यावसायिकांनी प्रशासनाला जागा दिल्या आहेत, तेथे अतिक्रमण होत आहे. कात्रज चौकातील जागा महापालिकेला ताब्यात घेता आली नाही. एक व्यक्ती पालिका प्रशासनाला खेळवत असल्याचा आरोप मनसेचे गटनेते वसंत मोरे यांनी केला. राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस यांनी या विषयाला विरोध केल्यामुळे बहुमताच्या जोरावर भाजपाने प्रस्ताव मंजूर करून घेतला.