Pune: राज्यात घटला बालमृत्यू दर, हजारी दर २२ वरून १८ वर; नवजात मृत्यूदराचेही प्रमाण झाले कमी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 31, 2024 12:46 PM2024-03-31T12:46:16+5:302024-03-31T12:46:35+5:30
Maharashtra Health News: गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रातील बालमृत्यूच्या दरात लक्षणीय घट झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. विविध संस्थांनी केलेल्या सर्वेक्षण व अहवालानुसार, २०१८ मध्ये राज्याचा बालमृत्यू दर हा प्रति एक हजार २२ इतका होता, आता तो १८ वर आला आहे.
पुणे - गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रातील बालमृत्यूच्या दरात लक्षणीय घट झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. विविध संस्थांनी केलेल्या सर्वेक्षण व अहवालानुसार, २०१८ मध्ये राज्याचा बालमृत्यू दर हा प्रति एक हजार २२ इतका होता, आता तो १८ वर आला आहे. तर, नवजात मृत्यूदर हा प्रति एक हजार १३ इतका होता, तो आता ११ पर्यंत कमी झाला.
संयुक्त राष्ट्राच्या शाश्वत विकास ध्येयानुसार, सन २०३० पर्यंत नवजात मृत्यू दर १२ पेक्षा कमी करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले होते. महाराष्ट्रात हे उद्दिष्ट २०२० मध्ये गाठण्यात यश प्राप्त झाले. राज्यात माता व बाल आरोग्य संबंधित जनजागृतीमुळे आणि जनतेमध्ये वाढत असलेल्या जागरुकतेमुळे बालमृत्यूचे प्रमाण कमी झाल्याचे दिसून येत आहे. शिवाय गर्भवती आणि बालकांसाठी नोव्हेंबर विविध पातळीवर करण्यात आलेल्या संयुक्त प्रयत्नांचेही हे यश असल्याचे दिसून येते.
नवजात बालमृत्यू कमी करण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये ५३ विशेष नवजात शिशू काळजी कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. यामार्फत दरवर्षी अंदाजे ५० ते ६० हजार आजारी नवजात शिशू तसेच कमी वजनाच्या बालकांवर उपचार केले जातात. कक्षामध्ये 'कांगारू मदर केअर पद्धती'चा वापर करण्यात येतो व उपचार करण्यात येतात. या उपक्रमाचा फायदा बालमृत्यू कमी होण्यासाठी झाला.
गृहभेटींद्वारे बालकांच्या आरोग्याचा आढावा
-आशा कार्यकर्तीद्वारे राज्यातील सर्व नवजात बालकांची गृहभेट घेण्यात येते. त्याद्वारे आरोग्याची तपासणी व गंभीर बालकांना उपचारासाठी संदर्भित करण्यात येते. या कार्यक्रमाअंतर्गत दरवर्षी अंदाजे १० लाख नवजात शिशूना गृहभेटी देण्यात येतात व अंदाजे ९० हजार आजारी बालकांचे निदान करून उपचार व संदर्भसेवा देण्यात येते.
- जननी शिशू सुरक्षा कार्यक्रमाअंतर्गत ० ते १ वर्ष वयोगटातील बालकांवर मोफत उपचार, आहार व संदर्भ सेवा या सुविधा देण्यात येतात. आरोग्य सेविका, आशा यांचे प्रशिक्षण घेण्यात आले.
राज्यात कुपोषित बालकांच्या उपचाराकरिता जिल्हा पातळीवर ४६ पोषण पुनर्वसन केंद्रे तसेच आदिवासी कार्यक्षेत्रात तालुका पातळीवर २७ बाल उपचार केंद्रे कार्यान्वित झाली आहेत. यामध्ये गंभीर व तीव्र आजारी (सॅम) कुपोषित बालकांना दाखल करून तपासणी, उपचार व उपचारात्मक आहार दिला जातो. बालकांवर पूर्ण उपचार करण्याकरिता पालकांना बुडीत मजुरी व आहाराची सुविधा देण्यात येते. त्यामुळे बाल मृत्यूमध्ये घट झाली आहे. - डॉ. नितीन अंबाडेकर, आरोग्य