पुण्याची मेट्रो या वर्षीही यार्डातच; तरतूद तुटपुंजी

केंद्र शासनाच्याकडे पुणे मेट्रोचा आराखडा मंजुरीसाठी अंतिम टप्प्यात असतानाही सोमवारी सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये पुणे मेट्रोसाठी केवळ १० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

पुणे : केंद्र शासनाच्याकडे पुणे मेट्रोचा आराखडा मंजुरीसाठी अंतिम टप्प्यात असतानाही सोमवारी सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये पुणे मेट्रोसाठी केवळ १० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे या वर्षातही पुण्याची मेट्रो यार्डातच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नागपूर मेट्रोसाठी ६०० कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करताना पुणे मेट्रोसाठी मात्र तुटपुंजी तरतूद करण्यात आल्याने पुणेकरांची घोर निराशा झाली आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सोमवारी लोकसभेमध्ये अर्थसंकल्प सादर केला. मागील वर्षीच्या अंदाजपत्रकामध्ये पुणे मेट्रोसाठी १२५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, यंदा मेट्रोचा आराखडा अंतिम टप्प्यात असल्याने अंदाजपत्रकामध्ये मोठी तरतूद होईल, अशी अपेक्षा होती. त्यामुळे मेट्रोला मंजुरी मिळाली तरी निधीच्या तरतुदीअभावी पुणे मेट्रोचा प्रकल्प फार गती घेण्याची शक्यता नाही. सध्या पुणे मेट्रोचे गाडे केंद्राच्या पीआयबी कमिटीसमोर अडले आहे.
मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्यातील वनाझ ते रामवाडी या मेट्रो प्रकल्पासाठी ११ हजार ५२२ कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित आहे. हा प्रकल्प केंद्र शासन, राज्य शासन यांच्या अनुदानातून तसेच कर्ज उभारून पूर्ण केला जाणार आहे. मेट्रो प्रकल्पाची मंजुरी अंतिम टप्प्यात असल्याने पुढील वर्षभरात तो सुरू होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे केंद्राच्या वाट्याची तरतूद अंदाजपत्रकामध्ये होणे अपेक्षित होते. स्थायी समितीच्या वतीने मुख्य सभेसमोर मांडलेल्या २०१६-१७ अंदाजपत्रकात मेट्रोसाठी ६७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
शहराच्या पहिल्या टप्प्यातील वनाझ ते रामवाडी या मेट्रो प्रकल्पासाठी सुधारित आराखडा शासनाकडे सादर होऊन तीन महिने उलटले तरी त्यावर केंद्र शासनाकडून काहीच कार्यवाही झालेली नाही. पीआयबी समोर आराखड्याचे सादरीकरण झाल्यानंतर हा आराखडा केंद्रीय मंत्रिमंडळापुढे सादर होऊ शकणार आहे, मात्र
अद्याप पीआयबीच्या बैठकीला वेळ मिळालेला नाही.
केंद्रीय भूपृष्ठमंत्री नितीन गडकरी यांनी दिल्लीमध्ये बैठक घेऊन पुणे मेट्रोच्या मार्गातील अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न केला होता. केंद्रीय नगरविकासमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी १५ दिवसांमध्ये प्रस्ताव सादर करा लगेच मेट्रोला मंजुरी देऊ, असे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर पुणे महापालिकेने पहिल्या टप्प्यातील मेट्रोचा सुधारित आराखडा तयार करून केंद्र शासनाकडे लगेच पाठविला आहे. तीन महिन्यांपासून केंद्र शासनाकडे हा आराखडा पडून आहे; मात्र
अद्याप त्यावर काहीच कार्यवाही झालेली नाही. पैसे कमी पडणार नाहीत
मेट्रो प्रकल्पाचा आराखड्यावर वेगवेगळ्या विभागांकडून एनओसी घेण्याचे काम सध्या केंद्रीय पातळीवर सुरू आहे. त्यानंतर त्याला अंतिम मंजुरी देण्याची प्रक्रिया पार पाडली जाईल. मेट्रोच्या टप्प्यानुसार ही तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाकडून मेट्रोला मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रकल्पासाठी पैसे कमी पडू दिले जाणार नाहीत.
- अनिल शिरोळे, खासदार