‘आरोग्य’ची खरेदीही दीक्षित समितीमार्फत

सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत होणाऱ्या औषधांच्या आणि उपकरणांच्या दरात तफावत येत असल्याने आरोग्य विभागाने

- लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत होणाऱ्या औषधांच्या आणि उपकरणांच्या दरात तफावत येत असल्याने आरोग्य विभागाने आता त्यांच्याकडील औषध खरेदी माजी पोलिस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीमार्फत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
एकाच प्रकारचे औषध विविध विभाग वेगवेगळ्या दराने कशी खरेदी करतात, हे लोकमतने उजेडात आणले होते. औषध खरेदीसाठी महामंडळ स्थापन करण्यात यावे, अशी मागणीही पुढे आली होती. लोकमतच्या वृत्तमालिकेची दखल घेत औरंगाबाद खंडपीठाने जनहित याचिका दाखल करुन घेतली.
अतुल कुलकर्णी विरुध्द महाराष्ट्र शासन या याचिकेत न्यायालयाने देखील दीक्षित समितीच्या देखरेख आणि नियंत्रणाखाली खरेदी व्हावी असे म्हटले होते. तर आमचेच दर चांगले आहेत, आमची खरेदी योग्य आहे अशी ताठर भूमिका घेत सार्वजनिक आरोग्य विभागाने खरेदीवरचे आक्षेप कायम नाकारले होते.
दरम्यान, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी पुढाकार घेत त्यांच्या खात्याची सगळी खरेदी दीक्षित यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीमार्फत करण्याचे आदेश काढले. पारदर्शक खरेदी व्हावी ही भूमिका घेत त्यांनी घेतलेल्या निर्णयावर सर्वत्र चांगल्या प्रतिक्रीया उमटल्या होत्या.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देखील सर्व विभागांची खरेदी एकाच ठिकाणाहून व्हावी यासाठी आग्रही होते. औषध खरेदीसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा त्यांनी केली होती. या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक आरोग्य विभागाने अखेर स्वत:कडील खरेदी दीक्षित समितीमार्फत करण्याचे मान्य करणारा शासन आदेश काढला आहे. मात्र हे करताना हाफकिन बायो-फार्मास्युटिकल्स कॉर्पोरेशन लि. या शासनाच्या कंपनीमार्फत ती खरेदी करण्यात येईल व त्यासाठीचे आदेश वेगळे काढले जातील, असे स्पष्ट केले आहे.

राज्यात एकाच दराने औषधे मिळावीत
हाफकिनकडील खरेदीसाठीची प्रशासकीय व्यवस्था होईपर्यंत सार्वजनिक आरोग्य विभाग तसेच इतर विविध विभागांना लागणारी औषधे, उपकरणे व साधनसामुग्री यांची खरेदी दीक्षित समितीमार्फत करण्यात येणार आहे. याबाबत विचारले असता वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन म्हणाले, दीक्षित समितीवरील सदस्य हे अभ्यासू आहेत. सगळी खरेदी पारदर्शक पद्धतीने व्हावी तसेच राज्याला एकाच दराने चांगली औषधे मिळावीत ही आमची भूमिका आहे.
हाफनिकला खरेदी देण्याचा निर्णय घेणे, त्यासाठीची प्रशासकीय यंत्रणा उभी करणे आणि त्या सगळ्या बाबी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देऊनच पुढील कारवाई होईल. मात्र तोपर्यंत वेगवेगळी खरेदी चालू राहू नये अशा मुख्यमंत्र्यांच्या सूचना होत्या. त्यानुसार आमच्या विभागाने नेमलेली दीक्षित समिती काम करेल असेही महाजन म्हणाले.