हमी केंद्रांची धान्य खरेदी उधारीवर
By admin | Published: June 24, 2014 12:52 AM2014-06-24T00:52:57+5:302014-06-24T00:52:57+5:30
शासनाच्या हमीभाव केंद्रावर शेतमाल विकणाऱ्या शेतकऱ्यांना एक छदामही मिळाला नाही. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आले आहेत. पेरणीच्या तोंडावरही पैसे मिळत नसल्याने जिल्ह्यातील २५ हजार शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.
दीड कोेटी अडकले : २५ हजार शेतकरी अडचणीत
रूपेश उत्तरवार - यवतमाळ
शासनाच्या हमीभाव केंद्रावर शेतमाल विकणाऱ्या शेतकऱ्यांना एक छदामही मिळाला नाही. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आले आहेत. पेरणीच्या तोंडावरही पैसे मिळत नसल्याने जिल्ह्यातील २५ हजार शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.
शेतमालास योग्य दर मिळावा म्हणून जिल्ह्यात हमी केंद्र उघडण्यात आले. त्यानुसार हरभरा आणि तुरीचे खरेदी केंद्र सुरू झाले. खुल्या बाजाराच्या तुलनेत हमी केंद्राचे दर अधिक आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची पहिली पसंती हमी केंद्राला राहिली. जिल्ह्यात १७ पैकी सात केंद्रांवर धान्य खरेदी करण्यात आली.
जानेवारी ते मे या सहा महिन्यात १९ हजार क्विंटल धान्य खरेदी केले. पाच कोटी रूपयांच्या धान्य खरेदीतील १ कोटी ४० लाख रुपये अद्यापही २५ हजार शेतकऱ्यांना मिळाले नाही. आता शेतकरी मार्केटींग फेडरेशनचे उंबरठे झिजवित आहेत.
नाफेडने १७ केंद्रावर खरेदीची घोषणा केली. मात्र खरेदी विक्री संघ सक्षम नसल्याने केवळ सात केंद्रावर खरेदी झाली. १ जानेवारी ते १५ फेब्रुवारीपर्यंत तूर खरेदी करण्यात आली. १० फेब्रुवारी ते २४ मेपर्यंत हरभरा खरेदी झाली.
राळेगाव केंद्रावर तीन हजार २७० क्विंटल तूर खरेदी करण्यात आली. १ कोटी ४० लाख ६१ हजार रूपयाच्या खरेदीतील नऊ लाख एक हजार अद्याप बाकी आहेत.
दारव्हा केंद्रावर २ हजार ५५८ क्विंटल तुरीची खरेदी झाली. १ कोटी १० लाख रूपयांच्या खरेदीतील २३ लाख मिळाले नाही.
पुसद येथे २५१ क्विंटल ९१ किलो तूर खरेदी झाली. त्यातील ८३ हजार शिल्लक आहे. हीच स्थिती इतर केंद्रांची आहे. हरभरा खरेदी १० फेब्रुवारी ते २४ मेपर्यंत करण्यात आली. दिग्रसच्या हमी केंद्रावर ७४६ क्विंटल हरभरा खरेदी करण्यात आला. २३ लाख १२ हजार ६०० रूपयांच्या हरभरा खरेदी पैकी दोन लाख रूपये मिळालेच नाही. उमरखेड येथील केंद्रावर १ कोटी ३९ लाख १५ हजार रूपयांचा हरभरा खरेदी झाला. मात्र २२ लाख रूपये मिळायचे आहेत.
सात केंद्रावर ८ हजार ८३१ क्विंटल हरभरा खरेदी करण्यात आला. २ कोटी ४७ लाख रूपयांच्या खरेदीतील २५ लाख ९६१ रूपये शेतकऱ्यांना मिळालेच नाहीत.