‘खरेदी’ केलेले साहित्य पोहोचलेच नाही

सामाजिक न्याय विभागात झालेल्या सुमारे ४०० कोटी रुपयांच्या खरेदीतील घोटाळ्यांच्या सुरसकथा आता समोर येऊ लागल्या आहेत

यदु जोशी , मुंबई
सामाजिक न्याय विभागात झालेल्या सुमारे ४०० कोटी रुपयांच्या खरेदीतील घोटाळ्यांच्या सुरसकथा आता समोर येऊ लागल्या आहेत. खरेदी केलेल्या साहित्यापैकी निम्मे साहित्य प्रत्यक्षात मागासवर्गीय मुलांच्या शाळा, वसतिगृहांना पोहोचलेच नाही, अशी माहिती आहे. या बाबत सखोल चौकशी केल्यास अनेक बोगस व्यवहार समोर येऊ शकतात.
राज्यात २८३ वसतिगृहे, ५७ निवासी शाळा अशी एकूण ३४० संख्या असताना २०१२-१३ मध्ये १२ कोटी ९० लाख रुपयांचे ४१८ वॉटर प्युरिफायर खरेदी करण्यात आले. अत्यंत घाईघाईने आणि कोणतेही सर्वेक्षण वा गरज न तपासताच करण्यात आले, असा ठपका महालेखाकार यांच्या अहवालात ठेवण्यात आला होता. प्रत्यक्षात शाळा, वसतिगृहांसाठी प्रत्येकी
एकच वॉटर प्युरिफायर खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
प्रत्यक्षात ३४० ठिकाणीदेखील वॉटर प्युरिफायर पोहोचले नाहीत.
२७१ वसतिगृहांमधील विद्यार्थ्यांना संगणक व संगणक प्रशिक्षण पुरविण्याची योजना होती. त्यासाठीच्या संगणक खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया न राबविल्याने तब्बल ३ कोटी ५३ लाख ७४ हजार रुपयांचा फटका शासनाच्या तिजोरीला बसला. आधी हिंदुस्थान कॉम्प्युटर्स; मालेगाव या फर्मला ३१ कोटी ८६ लाख रुपयांना या कामाचे कंत्राट देण्यात आले. यावर अन्य एक कंपनी न्यायालयात गेली. त्यानंतर तीन कंपन्यांना ३५ कोटी ४० लाख रुपयांत कंत्राट देण्यात आले. या कंपन्यांनी किती संगणकांचा पुरवठा केला, किती विद्यार्थ्यांना संगणक प्रशिक्षण दिले या बाबत निश्चित माहिती सामाजिक न्याय विभागाकडे आजही उपलब्ध नाही.
सामाजिक न्याय विभागाची सर्व कार्यालये, वसतिगृहे, शाळांमध्ये शिक्षक, कर्मचाऱ्यांची हजेरी बायोमेट्रिक पद्धतीने घेण्यासाठी एका कंपनीबरोबर करार करण्यात आला. ३ हजार ८४७ मशीन पुरविल्या म्हणून कंपनीला ७ कोटी ८५ लाख रुपये अदा करण्यात आले. मात्र, यापैकी नेमक्या किती मशीन्स बसविण्यात आल्या याची माहिती विभागाकडे नव्हती, असा शेरा महालेखाकारांनी आपल्या अहवालात दिला होता.
वॉटर हिटिंग सिस्टिमच्या खरेदीतही घोटाळे झाले. ७१० वॉटर हिटरचा पुरवठा केल्याबद्दल बंगळुरूच्या एका कंपनीला ५ कोटी ८८ लाख रुपये सामाजिक न्याय विभागाने अदा केले. ही यंत्रे बसविल्याची खात्री करूनच रक्कम अदा करावी, अशी मुख्य अट होती. तथापि, तशी कोणतीही खातरजमा न करताच पैसे देण्यात आल्याचे महालेखापालांच्या अहवालात म्हटले आहे. २०११-१२ मध्ये हे गैरप्रकार घडले. ७३३ पैकी ६८६ वॉटर हिटिंग सिस्टिम बसविण्यात आल्याचा अहवाल नंतर सामाजिक न्याय विभागाने महालेखापालांकडे दिला. मात्र, पैसे देण्यापूर्वी तशी
खातरजमा करण्यात आली
नव्हती.


घोटाळ्यांच्या चौकशीची मागणी
सामाजिक न्याय विभागाचे तत्कालिन आयुक्त आर.के.गायकवाड, सहसचिव उत्तम लोणारे, तत्कालिन सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे यांचे पीए प्रशांत अल्याडवार आणि राज्यातील एका विद्यमान मंत्र्यांचे आवडते ‘लाल’ म्हणून प्रसिद्ध असलेले एक कंत्राटदार यांची सामाजिक न्याय विभागातील घोटाळ्यांप्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी लालसेना या संघटनेने आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.वॉटर प्युरिफायर, संगणक प्रशिक्षण, बायोमेट्रिक सिस्टिम, वॉटर हिटिंग सिस्टिम, सोलार कंदिल, एलसीडी टीव्ही, इन्व्हर्टरच्या खरेदीमध्ये १२ कोटी रुपयांहून अधिकची अनियमितता समोर आली.
२०११ ते २०१३ या काळात विभागाकडून करण्यात आलेली खरेदी, प्रत्यक्ष वसतिगृह आणि निवासी शाळांना करण्यात आलेला पुरवठा यातील तफावतीची चौकशी केली तर कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे समोर येतील, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. सामाजिक न्याय विभागाचे विद्यमान सचिव सुरेंद्रकुमार बागडे यांना हटवून पूर्वी या विभागात सचिव राहिलेले दिनेश वाघमारे यांना परत आणण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. वाघमारे यांच्या कार्यकाळात घोटाळे झाले होते. अर्थात त्यात त्यांचा सहभाग असल्याचे कोणत्याही प्रकरणात समोर आले नव्हते.