बीएमटीसी कर्मचारी आंदोलनाच्या पवित्र्यात

सिडकोच्या बीएमटीसी परिवहन सेवेतील कर्मचाऱ्यांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी पुन्हा एकदा आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे.

नवी मुंबई : तीस वर्षांपूर्वी बंद पडलेल्या सिडकोच्या बीएमटीसी परिवहन सेवेतील कर्मचाऱ्यांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी पुन्हा एकदा आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. विशेष म्हणजे दोन वर्षांपूर्वी निर्णय होवूनही सिडकोकडून त्याची अंमलबजावणी झाली नसल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर सिडको प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी ९ आॅगस्ट रोजी पुन्हा एकदा आमरण उपोषण करण्याचा निर्धार या कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.
बीएमटीसी कामगारांच्या वतीने आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी मागील अनेक वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे. या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी कामगार संघटनांच्या वतीने आंदोलने, मोर्चे काढण्यात आले आहेत. दोन वर्षांपूर्वी म्हणजेच सप्टेंबर २0१४ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी कामगारांच्या मागण्यांची तातडीने पूर्तता करण्याचे आदेश सिडकोला दिले होते. त्यानुसार पुनर्वसन पॅकेज म्हणून प्रत्येकाला १00 चौरस फुटाचे भूखंड किंवा गाळे, ग्रॅच्युईटी , भविष्य निर्वाह निधी व इतर कायदेशीर देणी संबंधित कर्मचाऱ्यांना अदा करणे अपेक्षित होते. परंतु दोन वर्षांचा काळ उलटला तरी यापैकी एकाही मागणीची पूर्तता झाली नसल्याचा आरोप कामगार नेते श्याम म्हात्रे यांनी केला आहे.
विशेष म्हणजे शासनाच्या निर्णयानंतर सिडकोने बीएमटीसी कामगारांना भूखंडाऐवजी १00 चौरस फुटाचे व्यावसायिक गाळे देण्याचे मान्य केले होते. त्यानुसार नवी मुंबई, पनवेल, उरण या ठिकाणी जागेच्या उपलब्धतेनुसार गाळे बांधून त्याचे वाटप करण्याचे धोरण सिडकोने आखले होते. मात्र गाळा वाटपाची ही प्रक्रियाही रखडल्याने कामगारांनी संताप व्यक्त केला आहे. ९ आॅगस्टपासून आमरण उपोषणाचा निर्णय कामगारांनी घेतला आहे.
>गाळे वाटपातील अडचणी
बीएमएमटीसीचे एकूण १६८७ कर्मचारी आहेत. शासकीय अध्यादेशानुसार या प्रत्येक कर्मचाऱ्याला १00 चौरस फुटांचे व्यावसायिक गाळे द्यायचे आहेत. परंतु गाळे कुठे आणि कसे बांधायचे, त्यांचे वाटप कसे करायचे, याबाबत निर्णय घ्यायला सिडकोला सहा महिन्यांचा कालावधी लागला. त्यानंतरही ठोस निर्णय न झाल्याने अखेर गाळ्यांऐवजी रोख रक्कम देण्याचा एक प्रस्ताव पुढे आला. परंतु दुकानांच्या बदल्यात रोख रक्कम देण्याचा धोरणात्मक निर्णय असल्याने त्यासाठी सिडकोला पुन्हा संचालक मंडळ आणि शासनाकडे जावे लागले असते. या प्रक्रियेला आणखी वेळ लागण्याची शक्यता होती. त्यामुळे गाळ्यांऐवजी मोकळे भूखंड देण्याचा अंतिम पर्याय निवडण्यात आला. परंतु त्याच्या अंमलबजावणीतही सिडकोकडून मोठ्या प्रमाणात दिरंगाई झाल्याने कामगारांनी नाराजी प्रकट केली आहे.