पीडब्ल्यूडीला अखेर आयएएस अधिकारी!

राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात आयएएस दर्जाचा अधिकारी नेमण्याची गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली मागणी अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजूर केली आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी दिली मंजुरी : गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होती मागणी
अतुल कुलकर्णी - मुंबई
राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात आयएएस दर्जाचा अधिकारी नेमण्याची गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली मागणी अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजूर केली आहे. अतिरिक्त मुख्य सचिव दर्जाचे पद तयार करून त्या जागी आनंद कुलकर्णी यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
यानिमित्ताने शामलप्रसाद मुखर्जी हे या विभागाचे शेवटचे नॉन आयएएस अधिकारी ठरले. ३१ डिसेंबर रोजी ते सेवानिवृत्त झाले. आता या विभागात रस्ते आणि बांधकाम या दोन विभागांच्या सचिवपदी विभागातील अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका केल्या जातील व हे दोन सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिवांना रिपोर्ट करतील. सध्या रस्ते विभागाचे सचिव म्हणून व्ही.आर. नाईक काम पाहत आहेत तर बांधकाम विभागाचे सचिवपद रिक्त असून, सेवाज्येष्ठतेनुसार त्या जागी पी.डी. ममदापुरे यांची नेमणूक होईल असे बोलले जात आहे.
आनंद कुलकर्णी राजशिष्ठाचार विभागाचे सचिव असताना त्यांनी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे खाजगी सचिव गजानन आवळकर यांना सह्याद्री अतिथीगृह वापरल्याबद्दल बिल पाठवले होते. त्यावरून चव्हाण यांनी त्यांच्यावर नाराजी दाखवत आनंद कुलकर्र्णींना राज्य वित्तीय महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदावर पाठवले होते.
आनंद कुलकर्णी यांना एमएमआरडीएमध्ये किंवा मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्तपद दिले जाईल अशी चर्चा असताना त्यांना पीडब्ल्यूडीमध्ये पाठवण्यात आले आहे. त्यांच्या निमित्ताने या विभागाला गेल्या ६० वर्षांत पहिल्यांदा आयएएस दर्जाचा अधिकारी मिळाला आहे. पीडब्ल्यूडी आणि जलसंपदा या दोन विभागांत आयएएस अधिकारी दिले पाहिजेत अशी लेखी मागणी अनेकवेळा खा. विजय दर्डा यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. त्यानुसार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मालिनी शंकर यांना जलसंपदा विभागाच्या सचिवपदी नेमले होते. मात्र पीडब्ल्यूडीमध्ये त्यांना अशी नेमणूक करता आली नव्हती. ती
कसर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पूर्ण केली आहे.

पारदर्शकता यावी म्हणून निर्णय!
राज्याच्या इतिहासात या विभागाला आयएएस अधिकारी देण्यात आला आहे. या विभागात अनेक तांत्रिक गोष्टी आहेत. बीओटीसारखे प्रकल्प आहेत. मागचा इतिहास पाहिला तर त्यात पारदर्शकता दिसत नव्हती. त्यामुळे या विभागात शिस्त आणि पारदर्शकता यावी म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री