इस्रायलच्या सहकार्याने मजबूत होणार तुरुंग

राज्यातील तुरुंगांची सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन इस्रायलची मदत घेणार आहे. यासंदर्भात इस्रायलचे काऊंसलेट जनरल यांच्याशी चर्चासुद्धा झाली आहे

नागपूर : राज्यातील तुरुंगांची सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन इस्रायलची मदत घेणार आहे. यासंदर्भात इस्रायलचे काऊंसलेट जनरल यांच्याशी चर्चासुद्धा झाली आहे. इस्रायलची सुरक्षा व्यवस्था अतिशय मजबूत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला असून याची सुरुवात नागपूरच्या तुरुंगापासून केली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिले.
छगन भुजबळ, शंभुराजे देसाई आदींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला मुख्यमंत्री उत्तर देत होते. सदस्यांनी नाशिक येथील तुरुंगातील कैद्यांजवळ मोबाईल आढळून आल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. मुख्यमंत्र्यांनी उपप्रश्नांचे उत्तर देताना स्पष्ट केले की, राज्य सरकारने ३० वर्षानंतर नवीन तुरुंग मॅन्युअल तयार करीत तुरुंगांची सुरक्षितता अधिक मजबूत केली आहे. आता कुठल्याही कै द्याकडे मोबाईल फोन आढळून आल्यास त्याची सखोल चौकशी केली जाईल. तुरुंगात मोबाईलचा वापर रोखण्यासाठी जॅमर लावण्याचा पर्याय आहे. परंतु बहुतांश तुरुंग हे शहरी भागात आहेत. त्यामुळे टॉवर जॅमर लावण्याने परिसरातील नागरिकांचे मोबाईलसुद्धा बंद होतील. मोबाईल आढळून आल्यास अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या मागणीवर मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, चौकशीदरम्यान अनेकदा आढळून आले की, कैद्यी कुठल्या ना कुठल्या मार्गाने मोबाईल आत घेऊन जातात. अनेकदा तर गुदामार्गानेसुद्धा मोबाईल आत घेऊन गेल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. या समस्या असल्या तरी यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न शासन करीत आहे. हे प्रकार थांबवण्यासाठीच सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले जात आहेत.
जयंत पाटील यांनी विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, न्यायालयात व्हिडिओ कॉन्फ्रेसिंग करण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेण्यास सुरुवात केली आहे. परंतु न्यायालयाने यसंदर्भात काही सूचना दिल्या आहेत.
त्यावर शासन काम करीत आहे. त्यांनी सांगितले की, तुरुंगावर पक्के (शिक्षा ठोठावण्यात आलेले) कैद्यांपेक्षा कच्चे (विचाराधीन) कैद्यांचा ताण जास्त आहे. या कच्च्या कैद्यांची समस्या सोडविण्यासाठी शासन नवीन तुरुंग तयार करण्याचा विचारही करीत आहे.(प्रतिनिधी)