सिंचन घोटाळ्यांवर मात्रा

सुमारे ७० हजार कोटींच्या कथित सिंचन घोटाळ्यात आघाडी सरकार पोळल्यानंतर राज्यात नव्याने सत्तेवर आलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाजपा सरकारने सावधगिरीच्या उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली आहे.

नारायण जाधव, ठाणे
सुमारे ७० हजार कोटींच्या कथित सिंचन घोटाळ्यात आघाडी सरकार पोळल्यानंतर राज्यात नव्याने सत्तेवर आलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाजपा सरकारने सावधगिरीच्या उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली आहे. संभाव्य घोटाळे टाळण्यासाठी राज्याच्या दरवर्षीच्या सिंचनस्थितीदर्शक अहवालातील माहिती आता महामंडळनिहाय घेण्यात येणार आहे. मोठ्या, मध्यम, लघू प्रकल्पांच्या सिंचनाचा जिल्हानिहाय गोषवारा घेण्याचा निर्णय झाला आहे़ याशिवाय, खबरदारी म्हणून माधवराव चितळेंच्या समितीने सुचविल्यानुसार जलसंपदा विभागासाठी सर्वंकष स्वतंत्र नियमावली तयार करण्याचा आणि पाटबंधारे अधिनियम १९७६मध्ये सुधारणा करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे़
या निर्णयांमुळे जलसंपदा विभागाकडून करण्यात येणाऱ्या कामांत आणि त्यांच्या विविध कंत्राटांत पारदर्शीपणा येईल, असा विश्वास राज्य सरकारला आहे. शिवाय यामुळे राज्याची सिंचनक्षमता वाढले आणि संभाव्य घोटाळे टळता येतील, अशी आशाही या निर्णयामुळे निर्माण झाली आहे.
महामंडळनिहाय माहिती
सिंचनस्थितीदर्शक अहवालात सध्या विभागनिहाय माहिती देण्यात येते़ याच अहवालाच्या आधारे गेल्या १० वर्षांत ७० हजार कोटी खर्चूनही सिंचन क्षेत्र मात्र एक टक्काही वाढले नसल्याचा आरोप तत्कालीन जलसंपदामंत्री अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांच्यावर करण्यात आला होता. यातून बोध घेऊन देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने अशा प्रकारे माहिती न देता ती महामंडळनिहाय द्यावी व मोठ्या, मध्यम, लघू प्रकल्पांच्या सिंचनांची जिल्हानिहाय माहिती द्यावी, असा निर्णय घेतला आहे. यात धरणांमध्ये पुढील वर्षासाठी किती पाणीसाठा राखीव आहे, किती पाणी सिंचनासाठी वापरण्यात येणार आहे, त्यात किती क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे, तसेच बिगर सिंचन पाणीवापरामध्ये इतर पाणीवापर या शीर्षाखाली पाणीवापराचा तपशील नमूद करण्याचे बंधन घातले आहे़
सहा महिन्यांत नवी नियमावली
सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जलसंपदा विभागाकडून करण्यात येणाऱ्या कामांसाठी सध्या महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमावली ही एकच नियमावली वापरण्यात येत आहे़ तीसुद्धा १९२९ची आहे़ तिची सहावी आवृत्ती १९८४मध्ये प्रकाशित झाली होती़ त्यानंतर, आजपर्यंत नवीन आवृत्ती प्रसिद्ध झालेली नाही़ मात्र, या नियमावलीत सार्वजनिक बांधकाम आणि जलसंपदा विभाग यांची कामे एकाच प्रकारे होतात, असे गृहीत धरून त्यात सार्वजनिक बांधकामाच्या बाबींचा जास्त प्रमाणात समावेश आहे़ वास्तविक, जलसंपदा विभागाची कामे पूर्णत: वेगळी आहेत. महामंडळाच्या निर्मितीमुळे कामांत आमूलाग्र बदल झाले आहेत़
जलसंपदा विभागाने स्वतंत्र नियमावली तयार करावी, अशी सूचना जलतज्ज्ञ माधव चितळे यांच्या समितीने केली होती़ त्यानुसार, नव्या सरकारने यासाठी निवृत्त कार्यकारी संचालक एस़एऩ सहस्रबुद्धे यांच्या अध्यक्षतेखाली १५ सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे़