ठाणे जिल्ह्यातील सहा महापालिकांचे ३३१२ कोटींच्या अमृत मिशन प्रकल्पांना कूर्मगती

लोकांच्या जीवनमानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी ‘अमृत मिशन’ केंद्रशासनाने सुमारे अडीस वर्षांपूर्वी लागू केले आहे. त्याव्दारे सर्वच महापालिकां, नगरपालिकांनी विविध प्रकल्प प्रस्तावित  केले आहेत. यामध्ये तीन हजार नऊ कोटी रूपये खर्चाचे पाणी पुरवठा व भुयारी गटार आणि मलनि:स्सारण प्रकल्पांचा समावेश आहे.

ठळक मुद्देठाणे जिल्ह्यातील ठाणे, कल्याण डोंबिवली, भिवंडी, नवी मुंबई, मीरा-भाईंदर या महापालिकांचा समावेशसुमारे तीन हजार ३१२ कोटी खर्चाचे प्रकल्प अमृत मिशनमध्ये हाती घेतले‘अमृत मिशन’ केंद्रशासनाने सुमारे अडीस वर्षांपूर्वी लागूअद्याप निविदा, फेरनिविदेच्या चक्रव्युहात

सुरेश लोखंडे
ठाणे : केंद्र शासनाने  अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन अ‍ॅन्ड अर्बन ट्रान्सफॉरमेशन (एएमआरयुटी) म्हणजेच अमृत मिशन लागू केले आहे. या अंतर्गत पाणी पुरवठा, मल:निस्सारण, नागरी वाहतूक, उद्यान विकास आदी तीन हजार ३१२ कोटीं खर्चाचे प्रकल्प ठाणे जिल्ह्यातील महापालिकां, नगरपालिकांनी हाती घेतले आहेत. परंतु बहुतांशी प्रकल्प अद्याप निविदा, फेरनिविदेच्या चक्रव्युहात आडकल्याचे सांगून प्रशासन हात वर करून घेत असल्याचे दिशाच्या बैठकीत उघड झाले.
लोकांच्या जीवनमानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी ‘अमृत मिशन’ केंद्रशासनाने सुमारे अडीस वर्षांपूर्वी लागू केले आहे. त्याव्दारे सर्वच महापालिकां, नगरपालिकांनी विविध प्रकल्प प्रस्तावित  केले आहेत. यामध्ये तीन हजार नऊ कोटी रूपये खर्चाचे पाणी पुरवठा व भुयारी गटार आणि मलनि:स्सारण प्रकल्पांचा समावेश आहे. तर उर्वरित ३०२ कोटी ३३ लाखांचा उद्यान विकाससह नागरी वाहतूक आदी प्रकल्पांचा समावेश जिल्ह्यातील महापालिका व नगरपालिकाचा आहे. पाणी पुरवठा व भुयारी गटारसाठी बहुतांशी प्रकल्प महाराष्ट्र जीव प्राधिकरण (एमजीपी) सल्लागारची भुमिका निभवत आहे. तर भिंवडी येथील प्रकल्पांसाठी सुमारे आठ वेळा फेर निविदा काढूनही प्रतिसाद मिळालेला नाही. यामुळे हा प्रकल्प पूर्ण ठेव योजना म्हणून एमजीपीकडे आला आहे. परंतु जिल्ह्यातील सर्वच महापालिका, नगरपालिकांचे प्रकल्प अद्याप कागदोपत्रीच आहे.
नागरिकांच्या हितासाठी व जीवनमान उंचवणारे अमृत मिशन प्रशासन पातळीवर कासव गतीने हाताळले जात असल्याचे आढाव्या अंती उघड झाले आहे. या अमृत मिशनमध्ये देशातील निवडक ५०० शहरांचा समावेश केंद्र शासनाने केला आहे. त्यात राज्यातील ४३ शहरांचा समावेश असून ठाणे जिल्ह्यातील ठाणे, कल्याण डोंबिवली, भिवंडी, नवी मुंबई, मीरा-भाईंदर या महापालिकांचा समावेश आहे. याशिवाय कुळगांव बदलापूर नगरपरिषद आणि महाराष्टÑ जीवन प्राधीकरण (एमजेपी) आदींचे सुमारे तीन हजार ३१२ कोटी खर्चाचे प्रकल्प अमृत मिशनमध्ये हाती घेतले आहेत.
ठाणे महापालिकेच्या एक हजार ६६९ कोटीं रूपये खर्चाच्या तीन प्रकल्पांचा समावेश आहे. यामध्ये एक हजार ३८ कोटींच्या खर्चाचा पाणी पुरवठा प्रकल्प आहे. तर ६३० कोटींचा मलनि:स्सारण प्रकल्प आणि एक कोटीचा उद्यानविकास प्रकल्प हाती घेतलेला आहे. या उद्यान विकासचा डीपीआर मंजूर झालेला असून त्यानुसार तीन हजार ४०० वृक्षांची लागवड करण्यात आली आहे. मात्र यानंतरच्या कामकाजाची माहिती दिशा प्रकल्पाच्या आढवा बैठकीत सादर करण्यात आली नसल्यामुळे नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
यानुसार कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने देखील ८९७ कोटींच्या खर्चाचे पाच प्रकल्प हाती घेतलेले आहेत. यामध्ये २७ गावांच्या पाणी पुरवठ्यासह ३३ जलकुंभासाठी ३९९ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. १३४ कोटींचा मलनि:सरण प्रकल्प आहे. कल्याणच्या सहा सेक्टरसह डोंबिवलीतील चार आणि टिटवाळ्यातील दोन सेक्टरमध्ये ही योजना राबविली जाणार आहे. २२२ कोटी खर्चुन अस्तित्वातील मलनि:स्सरण योजनांची सुधारणा होणार आहे. याशिवाय शहाड ते टिटवाळा दरम्यान मोहने, मोहिली व बल्याणी भागातील सध्याच्या मलनि:स्सारणावर १४२ कोटी खर्चाचे नियोजन आहे. या प्रकल्पांसह डोंबिवलीच्या एकतानगर, आयरे येथे उद्यान विकास, तसेच कल्याणच्या तेजपालनगरमध्ये देखील तीन बगीचे विकसित केले जाणार आहे.
नवी मुंबई महापालिकेने प्रक्रियायुक्त सांडपाण्याचा पुनर्वापर करण्याचा प्रकल्प आहे. १३२ कोटीें ८७ लाखां चा मलप्रक्रिया प्रकल्प राबवणार आहे. १५ वर्षांचा देखभाल दुरूस्तीसह सुमारे २८२ कोटी ९८ लाखांचा हा प्रकल्प आहे. मीरा-भार्इंदरकडून जलवाहिन्या टाकण्याचा प्रकल्प असून त्यावर ९४ कोटी खर्च होणार आहे. अमृत मिशनमध्ये हाती घेतलेल्या या प्रकल्पांचा या आधीच्या बैठकीत कोणत्याही प्रकारची माहिती न दिल्याचे वृत्त लोकमतने प्रसिध्द करून या महापालिकेला जागृत केले होते. आता या प्रकल्पाचे काम निविदा प्रक्रियेत आहे. यासाठी केद्राकडून ४७ कोटींचे अनुदान मिळणार असून राज्य शसन २३ कोटी आणि उर्वरित नागरिस्वराज्य संस्थेचा सुमारे २३ कोटींचा आर्थिक सहभाग आहे.
उल्हासनगर महापालिकेने भूमिगत गटार योजना हाती घेतली आहे. त्यावर ८५ कोटींचा खर्च होणार आहे. या प्रकल्पाच्या निविदेचे काम पूर्ण झाले असून लवकरच कार्यादेश दिला जाणार आहे. भिवंडी महापालिकेकडून वाढीव पाणी पुरवठा योजना हाती घेतली असून त्यावर २०७ कोटी ७७ लाखांचा खर्च मंजूर झाला आहे. एमजेपीव्दारा हा प्रकल्प पूर्ण ठेव योजना म्हणून राबविली जाणार आहे. याशिवाय एक कोटी ३६ लाखांचा हरित क्षेत्र विकास, हाळा तलाव व काटई डंपींग ग्राऊंडवर झाडे लागवडीचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. कुळगांव बदलापूर नगरपरिषदेचा ३३७ कोटींचा मलनिस्सारण प्रकल्प आहे. एमजेपीने पुरक अंबरनाथ पाणी पुरवठा प्रकल्पाच्या ५१ कोटी ६७ लाखांचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. याशिवाय ६२. कोटी ६८ लाखांचा कुळगांव बदलापूर पाणी पुरवठा प्रकल्प राबवला जात आहे