वसई-विरारच्या २९ गावांचा प्रश्न टांगणीला

गेले काही महिने वसई-विरार महापालिकेच्या हद्दीमधून २९ गावे वगळण्याबाबतचा निर्णय सरकारने अधांतरी ठेवला आहे. उच्च न्यायालयाने आॅक्टोबर महिन्यातच राज्य सरकारला याबाबत निर्णय घेण्याचा आदेश दिला होता

मुंबई : गेले काही महिने वसई-विरार महापालिकेच्या हद्दीमधून २९ गावे वगळण्याबाबतचा निर्णय सरकारने अधांतरी ठेवला आहे. उच्च न्यायालयाने आॅक्टोबर महिन्यातच राज्य सरकारला याबाबत निर्णय घेण्याचा आदेश दिला होता. मात्र अद्याप या गावांबाबत राज्य सरकारने काहीच निर्णय घेतला नसून, ३१ डिसेंबरपर्यंत ठोस निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती शुक्रवारी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला दिली.
वसई-विरार महापालिकेच्या हद्दीतून २९ गावे वगळण्याच्या भूमिकेवर राज्य सरकार ठाम होते आणि तसा शासन निर्णयही काढला. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला त्यांच्या भूमिकेवर फेरविचार करण्यासाठी काही आठवड्यांची मुदतही दिली. तरीही राज्य सरकार गावे वगळण्याच्या भूमिकेवर ठाम होते. मात्र आॅक्टोबरमध्ये अचानकपणे राज्य सरकारने भूमिकेवरून ‘यू-टर्न’ घेतला. २९ गावे वगळण्याच्या निर्णयावर फेरविचार करण्यासाठी उच्च न्यायालयाकडून चार आठवड्यांची मुदत मागितली. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची विनंती मान्य केली.शुक्रवारच्या सुनावणीवेळी अ‍ॅड. वग्यानी यांनी कोकण विभागीय आयुक्तांनी १० डिसेंबर रोजी सरकारपुढे अहवाल सादर केला असल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. अहवाल सादर केला असला तरी सरकारला त्यावर अभ्यास करायचा आहे. अधिवेशनामुळे अभ्यास करण्यास वेळ मिळाला नाही. त्यामुळे आता ३१ डिसेंबरलाच वसई-विरारच्या माहपालिकेतून २९ गावे वगळायची की ठेवायची याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे खंडपीठाला सांगितले.