‘आरटीई’त सुधारणेचा प्रश्न अधिवेशनात मांडणार

केंद्राने २००९ साली मंजूर केलेला शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) राज्य सरकारने २०११ मध्ये कोणताही बदल न करता जसाचा तसा स्वीकारल्याने शिक्षक - शिक्षकेतर

नाशिक : केंद्राने २००९ साली मंजूर केलेला शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) राज्य सरकारने २०११ मध्ये कोणताही बदल न करता जसाचा तसा स्वीकारल्याने शिक्षक - शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसंदर्भात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत़ त्यामुळे केरळ व गुजरात सरकारप्रमाणे या कायद्यामध्ये सकारात्मक बदल करण्यासाठी येत्या विधानसभा अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित करण्याचे आश्वासन आमदार देवयानी फरांदे यांनी दिले़
महाराष्ट्र राज्य खासगी शाळा शिक्षकेतर संघटना महामंडळातर्फे रंगूबाई जुन्नरे इंग्लिश मिडियम स्कूलमध्ये आयोजित राज्यस्तरीय अधिवेशन व चर्चासत्रात प्रमुख पाहुणे म्हणून फरांदे बोलत होत्या़
विद्यार्थ्यांकडून मनमानी पद्धतीने डोनेशन घेणाऱ्या शिक्षणसंस्थांना चाप बसावा यासाठी राज्यसरकारने कडक कायदे केले़
त्याचप्रमाणे आरटीई कायद्यातील काही तरतुदींमुळे कर्मचाऱ्यांवर पर्यायाने शिक्षणपद्धतीवर परिणाम होत असल्याने कायद्यात बदल करणे गरजेचे आहे़ (प्रतिनिधी)