धोकादायक इमारतींचा प्रश्न जैसे थे

महापालिकेने धोकादायक घोषित केलेल्या कामगार रुग्णालय वसाहतीमधील चारही इमारतींमधील रहिवाशांचे अद्यापही पुनर्वसन करण्यात आलेले नाही.

सूर्यकांत वाघमारे,

नवी मुंबई- महापालिकेने धोकादायक घोषित केलेल्या कामगार रुग्णालय वसाहतीमधील चारही इमारतींमधील रहिवाशांचे अद्यापही पुनर्वसन करण्यात आलेले नाही. चारपैकी एक इमारत राहण्यायोग्य असतानाही महापालिकेने ती धोकादायक ठरवल्याचा आरोप रुग्णालयाच्या अधिकाऱ्यांनी केला आहे. दुसरीकडे त्या चारही इमारतींमधील रहिवाशांना नोटिसा बजावून घरे खाली करण्यास सांगितले जात आहे.
कामगार विमा योजनेच्या कामगारांची रहिवासी वसाहत अखेरची घटका मोजत आहे. अनेक वर्षांपासून त्याठिकाणी पडझड सुरू असताना, यंदा प्रथमच महापालिकेने त्याची दखल घेत चार इमारती धोकादायक घोषित केल्या आहेत. या चारही इमारती कामगारांच्या वास्तव्यासाठी राखीव आहेत. मात्र पावसाळा सुरू होवूनही त्याठिकाणच्या रहिवाशांचे पुनर्वसन होवू शकलेले नाही.
महापालिकेने इमारती धोकादायक घोषित केल्याचे विमा योजना प्रशासनाला पत्राद्वारे कळवले नसल्याचे रुग्णालय अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. तसेच चारपैकी एक इमारत राहण्यायोग्य असतानाही ती धोकादायक ठरवली असल्याचाही आरोप केला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या स्ट्रक्चर आॅडिट यंत्रणेच्या कार्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
विमा योजना विभागामार्फत देखील त्याठिकाणच्या इमारतींचे स्ट्रक्चर आॅडिट करण्यात आलेले आहे. मात्र त्यामध्ये वर्ग १ च्या कर्मचाऱ्यांच्या चारपैकी १ क्रमांकाची इमारत राहण्यायोग्य असल्याचा अहवाल आहे. असे असतानाही महापालिकेने ती इमारत धोकादायक ठरवली
कशी, असा प्रश्न वैद्यकीय अधिकारी मेघा अहिरे यांनी उपस्थित केला
आहे. तसेच त्याठिकाणच्या १५ पैकी ८ इमारती धोकादायक असून उर्वरित ३ इमारतींमध्ये रुग्णालय, १ मध्ये कार्यालयीन वस्तू, तर उर्वरित ३ इमारती चांगल्या असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
आश्चर्य म्हणजे विमा योजनेमार्फत करण्यात आलेल्या स्ट्रक्चर आॅडिटमध्ये ज्या इमारती धोकादायक निष्पन्न झाल्या आहेत, त्यांचा महापालिकेने घोषित केलेल्या यादीत समावेश नाही. यावरून दोन्ही प्रशासनाच्या यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
सर्व इमारती तीस वर्षांहून अधिक जुन्या असून त्यापैकी अनेक इमारतींची वेळोवेळी डागडुजी झालेली नसल्याने त्या मोडकळीस आलेल्या आहेत. त्यानंतरही अनेक कामगारांचे कुटुंब त्याठिकाणी जीव मुठीत धरून राहत आहेत.
मृत्यूच्या दाढेखाली राहण्यासाठी कामगार प्रतिमहिना चार हजार रुपये मोजत आहेत.
>आयआयटीमार्फत स्ट्रक्चर आॅडिट केल्यानंतर महापालिकेमार्फत धोकादायक इमारतींची यादी घोषित केली जाते. यानंतर सदर इमारती मोकळ्या करणे संबंधितांची जबाबदारी आहे. परंतु अद्यापही धोकादायक इमारतीमधील रहिवाशांचे पुनर्वसन न करता त्यांना तिथेच ठेवले जात असल्यास पोलिसांकडे तक्रार केली जाईल.
- अंकुश चव्हाण,
अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका
महापालिकेने धोकादायक घोषित केलेल्या चारपैकी एक इमारत राहण्यायोग्य आहे. तसेच वसाहतीपासून काही अंतरावर एक चांगली इमारत आहे. त्याव्यतिरिक्त इतर इमारती वापरात आहेत, तर काही राहण्यायोग्य नाहीत. त्यामुळे उपलब्ध इमारतींची डागडुजी करून त्याठिकाणी कामगारांचे स्थलांतर होवू शकते. तशा सूचनाही कामगारांना करण्यात आलेल्या आहेत.
- मेघा अहिरे,
कामगार रुग्णालय अधिकारी
विमा योजनेच्या कामगारांच्या वसाहतीची दुरवस्था ‘लोकमत’मध्ये प्रसिध्द झाल्यानंतर चारपैकी दोन इमारतीच्या छतावर प्लॅस्टिकचे आवरण घातले आहे. यामुळे पावसाळ्यात घरांमध्ये पाण्याची गळती होणार नाही असा प्रशासनाचा विश्वास आहे. मात्र त्यानंतरही तळमजल्यावरील घरांच्या छतामधून पाणी ठिपकत आहे.