प्रश्न पुरूष हक्कांचा
By Admin | Published: May 21, 2017 12:18 AM2017-05-21T00:18:37+5:302017-05-21T00:18:37+5:30
घरगुती हिंसाचार कायद्यात पुरूषांच्या बाजूचाही विचार होण्यासाठी ‘वाइफ’ऐवजी ‘स्पाऊस’ असा शब्द समाविष्ट करण्याची मागणी होत आहे. पुरूषांना मूलभूत हक्क आणि कायद्याचे
- हरीश सदानी
मानसिक कोंडीच्या मुळावर काम हवं!
घरगुती हिंसाचार कायद्यात पुरूषांच्या बाजूचाही विचार होण्यासाठी ‘वाइफ’ऐवजी ‘स्पाऊस’ असा शब्द समाविष्ट करण्याची मागणी होत आहे. पुरूषांना मूलभूत हक्क आणि कायद्याचे संरक्षण देण्यासाठी सेव्हिंग मॅन फ्रॉम इंटिमेंट टेरर अॅक्ट (स्मिता) कायद्याचा मसुदा २0१५ साली तयार करण्यात आला आहे. हा कायदा त्वरीत संमत होण्याचा आग्रह होत आहे. या पार्श्वभूमीवर पुरूष हक्कांबाबत सुरू झालेली चर्चेबाबतचा उहापोह -
मराठी चित्रपट निर्माते अतुल तापकीर यांनी फेसबुकवर दीर्घ पोस्ट टाकून केलेली आत्महत्या ही धक्कादायक बाब. कौटुंबिक कलहाने त्रस्त होऊन आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलण्याची वेळ स्त्री वा पुरुष कुणावरही येऊ नये.
तापकीर यांच्या आत्महत्येच्या घटनेनिमित्त स्त्रीहक्कासाठी असणाऱ्या कायद्यांचा दुरुपयोग करून विवाहित स्त्रिया नवऱ्यांचा मानसिक छळ करतात, याविषयी पुन्हा चर्चा सुरू झालीय.
देशात आजघडीला असणाऱ्या कुठल्याही कायद्याचा जसा उपयोग होत असताना आपण पाहतो तसा त्याचा दुरुपयोग होतानाही बघतो. कौटुंबिक हिंसेपासून रक्षण करणारा महिलांसाठी जो कायदा आहे किंवा भारतीय दंड विधान संहितेचे कलम ४९८ अ या कायद्याच्याही उपयोगाबरोबर दुरुपयोगाच्या घटना घडत असल्याचे नाकारता येत नाही. पण दुरुपयोग होतोय म्हणून हे कायदेच रद्द करा, असे म्हणणे चुकीचे आहे. विविध तऱ्हेच्या शारीरिक, मानसिक, लैंगिक इ. छळांना सामोरे जाणाऱ्या देशातील लाखो स्त्रियांकरिता हे कायदे महत्त्वाचे साधन आहेत. कायद्यांचा दुरुपयोग थांबवण्यासाठी त्यांचा वापर करताना पोलीस यंत्रणेने नीट तपासणी (तापकीर यांनी फेसबुक पोस्टमध्ये मुख्यमंत्र्यांना केलेल्या आवाहनाप्रमाणे) स्त्रियांप्रमाणे पुरुषांचीही बाजू जाणून समजून घेऊन करायला हवी.
कौटुंबिक हिंसेपासून रक्षण करणारे महिलांकरिता असणारे हे कायदे लिंगनिरपेक्ष (ॅील्लीि१ - ल्ली४३१ं’) म्हणून रूपांतरित करावे, अशी जी पुरुष हक्क संघटनांकडून मागणी होताना दिसते, ती मला मान्य नाही. पुरुषप्रधान व पुरुषसत्ताक व्यवस्था असणाऱ्या आपल्या समाजात जिथे पुरुष विषमता मोठ्या प्रमाणात आहे तिथे लिंगनिरपेक्ष कायदे कसे असायला हवेत?
राष्ट्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या अहवालानुसार २0१४ साली
२७,000 विवाहित स्त्रियांनी
आत्महत्या केल्याच्या घटना असताना ६0,000 विवाहित पुरुषांनी
आत्महत्या केल्याची नोंद आहे.
या तुलनात्मक आकडेवारीद्वारे स्त्रियांपेक्षा पुरुषांमध्ये आत्महत्या केल्याचे प्रमाण वाढल्याचे जरी दिसून आले तरी पुरुषांमधील आत्महत्या स्त्रियांमुळे होतात हे वास्तवाला धरून नाही. बेरोजगारीमुळे वा अपयशामुळे येणारे हे नैराश्य, वैफल्य, कुटुंबाचा कर्ता म्हणून चांगला पुरुष म्हणून सिद्ध न झाल्याचे ताण-तणाव हे सारं पुरुषांच्या मानसिक कोंडीशी निगडित आहे.
कर्तेपण, मिळवतेपण आणि कर्तबगारी सतत सिद्ध करण्याचं ओझं पुरुषांवर लादताना पुरुषप्रधान व्यवस्था पुरुषांच्या भावनिक आविष्काराचं स्वातंत्र्य हिरावून घेत असते. भावना व्यक्त करणं हे नेभळटपणाचं, बायकीपणाचं, कमकुवतपणाचं लक्षण मानलं जातं. त्यामुळे वैयक्तिक पातळीवर, खासगी संवादासाठी पुरुषाला मित्र मिळणं कठीण जातं. फेसबुकवर त्याचे हजारांवर मित्र असले तरी! (तापकीरांच्या सुसाइड नोटवरून ही बाब प्रकर्षाने दिसून येतेच.)
पुरुषांची मानसिक कोंडी फोडण्यासाठी पुरुषा-पुरुषांमध्ये सशक्त, भावनिक संवाद - परस्परांमध्ये निकोप मैत्रभाव जागवण्याचे प्रयत्न व्हायला हवेत. आपल्या मनातील राग, संताप, अस्वस्थता, घुसमट, वैफल्य जवळच्या कुठल्याही व्यक्तीसोबत शेअर करण्यासाठी, साचलेला तुंबारा ओकण्यासाठी पुरुषांकरिता आज फार कमी अवकाश उपलब्ध आहे. गरजू तणावग्रस्त पुरुषांनी मानसोपचारतज्ज्ञ व प्रशिक्षित समुपदेशक यांचे वेळीच मार्गदर्शन घ्यायला हवे. तशा पुरेशा सोयी उपलब्ध व्हायला हव्यात. कायदे रद्द करण्याऐवजी पुरूषांची बाजू समजून घेतली गेली पाहिजे.
तर पुरुषांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी नवे कायदे करण्यापेक्षा पुरुषी मानसिक कोंडीच्या मुळावर काम व्हायला हवं.
(लेखक स्त्री-पुरुष समतेच्या व कौटुंबिक कलहाच्या मुद्द्यावर गेली २६ वर्षं काम करीत आहेत.)