प्रश्न, प्रश्न आणि नुसते प्रश्नच!

हिवाळी अधिवेशनाचे दोन आठवडे संपले. येत्या सोमवार, मंगळवार आणि बुधवारी आणखी तीन दिवसाचे काम झाले की, कायदेशीररीत्या विदर्भात तीन आठवड्यांचे अधिवेशन घेतले, असे सांगायला

- अतुल कुलकर्णी
(अधिवेशन डायरी)

नागपूर - हिवाळी अधिवेशनाचे दोन आठवडे संपले. येत्या सोमवार, मंगळवार आणि बुधवारी आणखी तीन दिवसाचे काम झाले की, कायदेशीररीत्या विदर्भात तीन आठवड्यांचे अधिवेशन घेतले, असे सांगायला सरकार मोकळे झाले. मात्र, या अधिवेशनाने विदर्भाला खरेच काही मिळाले का? कोणते असे प्रश्न होते की, जे केवळ आणि केवळ अधिवेशनामुळेच सुटले? या भागातल्या जनतेला या अधिवेशनातल्या अशा कोणत्या निर्णयामुळे १०० टक्के न्याय मिळाला? विरोधकांनी कोणता असा विषय लावून धरला की, ज्यामुळे राज्यातल्या जनतेला न्याय मिळवून देता आला? सत्ताधाऱ्यांंनी कोणता असा विषय मांडला, ज्यामुळे सरकारला विधायक निर्णय घेता आला? आणि असा कोणता विषय होता, ज्यावर अत्यंत अभ्यासपूर्ण आणि पुढील काही वर्षे तरी लक्षात राहण्याजोगी भाषणे दोन्ही बाजूच्या सदस्यांनी केली?
यापैकी एकाही प्रश्नाचे उत्तर या दोन आठवड्यांत मिळालेले नाही, मिळणारही नाही. हिवाळी अधिवेशन कव्हर करण्यासाठी आलेल्या पत्रकारांनाही काही प्रश्न पडले होते. नियम २९३ द्वारे एकाच दिवशी, एकाच विषयावर सत्ताधारी आणि विरोधकांनी दिलेली चर्चा कशी काय लागू शकते?
विरोधकांनी दिलेल्या प्रस्तावात विरोधकांना न विचारता काटछाट होते का? आपल्या हक्कावर आणि कामकाज करण्याच्या पद्धतीवर सरकार गदा आणते आहे, याचा कसलाही जाब न विचारता, विरोधकांनी कामकाज कसे काय चालू ठेवले? ज्याने कोणी ही अक्षम्य चूक केली त्याचे नाव सांगा किंवा त्याला शिक्षा झाल्याशिवाय अधिवेशन पुढे चालूच देणार नाही, अशी भूमिका विरोधकांनी का घेतली नाही? नारायण राणे विरोधी पक्षनेते असते आणि असे काही घडले असते, तर राणेंनी सभागृह डोक्यावर घेतले असते. सरकारला घाम फोडला असता, अशी चर्चा विधानभवनात रंगली हे विद्यमान विरोधकांसाठी चांगले की वाईट...?
वारंवार झालेल्या चर्चेची पुनरुक्ती नको, म्हणून काही काटछाट झाली असेल. एका प्रस्तावावर दोन किंवा तीन विभागाच्या मंत्र्यांपेक्षा जास्त मंत्री नसावेत, असेही कारण त्यामागे असेल, असे सभागृहात अध्यक्षांनी सांगितले आणि दुसऱ्या दिवशीच्या कामकाजात विरोधकांचा मूळ प्रस्ताव जशास तसा, कोणतीही काटछाट न होता, पुन्हा कसा काय लागला?
नुसतेच प्रश्न, हाती काहीही नाही. ना विदर्भाच्या जनतेला काही मिळाले, ना राज्यातील शेतकऱ्यांना... वर्षानुवर्षे चर्चेला आलेला मुद्दा याहीवेळी पुन्हा आला, ही असली नाटके करण्यापेक्षा, कोट्यवधींचा खर्च वाया घालवण्यापेक्षा, विदर्भाला अधिवेशन भत्ता म्हणून दरवर्षी दोन अडीचशे कोटी रुपये दिले, तर त्यातून दिसण्यासारखी काही कामे तरी होतील.
नागपूरात फिरताना एकाने फार छान फलीत सांगितले. अधिवेशनाचे फायदे काय, यावर तो म्हणाला, ‘मंडप, बांबूवाल्यांना काम भेटते, केटरर्सची चलती होते, कोंबड्या, बकऱ्यांचे दिवस भरतात, हॉटेल, लॉजिंग, बोर्डिंग, गाड्या, पेट्रोलपंप अशांचा गल्ला खुळखुळतो.
पानाचे ठेले भरात येतात, भाव नसलेल्या संत्र्यांना ज्यूसपुरता भाव येतो. परत जाताना लोक संत्रा बर्फी, खव्याच्या पोळ्या घेऊन जातात, कोणी जंगलांमधला मध नेतो, तर कोणी वाघ, वाघीण पाहून सुखावतो. खर्रा बनविणाऱ्याच्या हातालाही वेग येतो... एका अधिवेनाने आणखी काय-काय द्यायला हवे... फार अपेक्षा करू नका बरं भाऊ!’