अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला भोपळा, सर्वसामान्यांची पाटी कोरीच- विखे पाटील

मुंबई- राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला भोपळा मिळाला असून, समाजातील सर्वच घटकांची पाटी कोरी राहिल्याची टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.
गतवर्षीप्रमाणेच यंदाही अर्थमंत्र्यांनी भाषणाची सुरूवात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने केली. त्यांनी शिवाजी महाराज आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचे संकल्प जाहीर केले. अर्थमंत्र्यांनी शिवरायांचे नाव वापरून अर्थसंकल्पाला उंचीवर नेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, प्रत्यक्षात त्यांनी शिवाजी महाराजांची उंची कमी केली आहे. हे सरकार राज्याच्या प्रश्नांबाबत गंभीर नाही. त्यामुळेच आपले अपयश लपवण्यासाठी सरकारला वारंवार छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाचा वापर करावा लागतो, अशी बोचरी टीका विखे-पाटील यांनी केली. 
आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी "परिवर्तन का ज्वार लाये है... सबका साथ सबका विकास किये महाराष्ट्र को उभार रहे हैं...", या ओळी वापरल्या. विखे पाटील यांनी अर्थमंत्र्यांच्या कवितेला कवितेतूनच उत्तर दिले. "आत्महत्याओं का ज्वार लाये हैं... जनता का घात, मंत्रीयों का विकास किये ये तो महाराष्ट्र को डुबा रहे हैं..." या शब्दात त्यांनी अर्थमंत्र्यांच्या कवितेचा रोखठोक प्रत्युत्तर दिले.
या सरकारविरोधात राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. पुढील निवडणुकीत शेतकरी आपल्याला भूईसपाट करणार, याची जाणीव त्यांना झाली आहे. म्हणूनच अर्थमंत्र्यांना यंदाच्या भाषणात सुरूवातीची २५ मिनिटे केवळ शेतकऱ्यांना द्यावी लागली. पण शेतकरी आता या सरकारच्या भुलथापांना बळी पडणार नाही. सरकारने शेतकऱ्यांसाठी भाषणात जेवढा वेळ दिला, तेवढा निधी मात्र त्यांना शेतकऱ्यांना देता आलेला नाही, याकडेही विखे पाटील यांनी लक्ष वेधले.
अर्थमंत्र्यांनी आज मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना जाहिर करून १२ तास वीज देण्याचा दावा सरकारने केला. पण शेतकऱ्यांना फक्त वीज देऊन काय उपयोग आहे? शेतमालाची शासकीय खरेदी होणार नसेल, त्याला हमीभाव मिळणार नसेल तर या विजेचे काय करायचे? आधीच कर्जाच्या ओझ्याखाली पिचलेल्या शेतकऱ्यांच्या हातात काही राहिलेले नाही. त्यांना भरीव आधार देऊन उभे करण्याची गरज होती. त्याऐवजी हे सरकार त्यांना विजेचा आणखी एक शॉक द्यायला निघाले आहे, असे विखे पाटील म्हणाले. राज्याच्या कृषि क्षेत्रामध्ये लक्षणीय घट झाली आहे. ती २२.५ वरून १४ टक्क्यांवर घसरली आहे. उद्योग क्षेत्रही ६.९ टक्क्यांवरून ६.५ टक्क्यांवर उतरले आहे. पीक उत्पादन ३० टक्क्यांवर १४ टक्क्यांवर घसरले आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
वर्ष २०१७-१८ मध्ये राज्यावरील कर्ज ३ लाख ७१ हजार ०४७ कोटी होते. त्यात ४२ हजार कोटींची वाढ होऊन ते आता ४ लाख १३ हजार ०४४ कोटी रूपयांवर पोहोचले आहे. कर्जमध्ये एका वर्षात ११.३२ टक्क्यांची वाढ झाली. पण या वाढलेल्या कर्जांचे काय केले, याची माहिती सरकारने दिली पाहिजे. या खर्चाचा उपयोग कोणाच्या आणि कोणत्या विकासासाठी झाला? याचे स्पष्टीकरण सरकारने द्यावे, अशी मागणीही विरोधी पक्षनेत्यांनी केली.
विकासाच्या गप्पा मारणाऱ्या या सरकारच्या काळात राज्याचा वृद्धी दर १० टक्क्यांवरून ७.३ टक्क्यांवर आला आहे. मॅग्नेटिक महाराष्ट्र, मेक इन महाराष्ट्राचा एवढा गाजावाजा केल्यानंतरही औद्योगिक वृद्धी दर ६.९ वरून ६.५ टक्क्यांवर घसरला आहे. हे सरकार किती धादांत खोटे बोलते, याचे उदाहरण कौशल्य विकास अभियानातून दिसून येते. या अभियानात सरकारने २ हजार ९११ प्रशिक्षण संस्थांना सूचिबद्ध केले असून, ८५ हजार उमेदवारांना प्रशिक्षित करून रोजगार उपलब्ध करून दिल्याचा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला. पुढील वर्षी १ लाख युवकांना रोजगार देण्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली. पण यापूर्वी सूचिबद्ध केलेल्या सर्वच्या सर्व २ हजार ९११ प्रशिक्षण संस्था आज निधीअभावी बंद पडल्या आहे. वस्तुस्थिती इतकी भयावह आहे की, कौशल्य प्रशिक्षण संस्था चालकांवर आत्महत्येची वेळ आल्याचे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.
स्वच्छ भारत अभियानाच्या जाहिरातींसाठी गांधीजींचा चष्मा वापरणाऱ्या या सरकारच्या अर्थसंकल्पामध्ये कुठेही गांधीजींच्या विचारांचे प्रतिबिंब दिसले नाही. सामाजिक क्षेत्रांवरील तरतुदीत सातत्याने कपात करून गरीब, उपेक्षित,वंचित, दलित, आदिवासी,अल्पसंख्यांक, महिला या घटकांची उपेक्षा केली आहे. गांधीजींनी समाजातील शेवटच्या माणसाच्या हिताचा विचार मांडला होता. हा विचार या अर्थसंकल्पामध्ये कुठेही दिसून येत नाही. शेतकरी, कामगार, दलित,आदिवासी, अल्पसंख्यांक, महिला,बालके हे घटकच सरकारच्या अजेंड्यावर नाहीत, हे या अर्थसंकल्पातून पुन्हा एकदा अधोरेखीत झाले.
अल्पसंख्यांकासाठी २०१७-१८ मध्ये ४१४ कोटी तरतूद होती. त्यापैकी फक्त ६५ कोटी इतका निधी सरकारने उपलब्ध करून दिला. यावर्षी अल्पसंख्याकांसाठी निधीत सरकारने कपात केली आहे आणि ती तरतूद फक्त ३५० कोटींपर्यंत आणली आहे. सबका साथ, सबका विकासची सरकारची घोषणा साफ खोटी असल्याचे यातून दिसून आले.
यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी ९ हजार ९४९ कोटी इतकी तरतूद केली असली तरी २०१७-१८ मध्ये या अंतर्गत रक्कम रूपये ७ हजार २३१ कोटी, या तरतुदीपैकी केवळ २ हजार ७७४ कोटी इतकाच निधी सरकारने उपलब्ध करून दिला.  हीच परिस्थिती अनुसूचित जमातीची उपयोजनेची आहे. या उपयोजनेंतर्गत ८ हजार ९६९ इतकी तरतूद केली आहे. गेल्या वर्षी ६ हजार ७५४ कोटी पैकी फक्त २ हजार ९९८ इतकाच निधी उपलब्ध करून दिला गेला. 
याचाच अर्थ तरतूद कितीही फुगवून दाखवली तरी प्रत्यक्ष निधी देताना या विभागांची उपेक्षाच केली जाते, हे सरकारी आकड्यांमधूनच दिसून येते, असे विखे पाटील म्हणाले.
सरकारने सकल उत्पन्न, दरडोई उत्पन्न वाढल्याच्या वल्गना केल्या आहेत. पण ही वाढ समाजातील मूठभर धनिकांच्याच संपत्तीत वाढ होण्याइतपतच मर्यादित राहिली आहे. सर्वसामान्यांना याचा काहीही लाभ मिळालेला नाही. सर्वसामान्यांचे दरडोई उत्पन्न वाढले असते तर त्यांची क्रयशक्ती वाढून बाजारात तेजी आली असती. पण आज बाजारपेठेतील प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहिली तर फक्त मंदी आणि निराशा दिसून येते. उद्योजकांपासून व्यापाऱ्यांपर्यंतची व्यवसायाची संपूर्ण साखळीच हतबल झालेली आहे. त्यांच्यातही आत्महत्यांचे सत्र सुरू झाले आहे. या परिस्थितीत दरडोई उत्पन्नातील वाढ गेली कुठे, असा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे सकल उत्पन्न,दरडोई उत्पन्न वाढल्याच्या आधारे राज्याचा विकास झाल्याचा दावा, ही या सरकारने केलेली भलावण आणि शुद्ध फसवणूक असल्याचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले.

कुपोषणामुळे होणाऱ्या बालमृत्युंमध्ये कोणतीही घट झालेली नाही. दलित,आदिवासींच्या जीवनमानात सुधारणा नाही. राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेचे नाव बदलून महात्मा फुले जनआरोग्य योजना केले. २०१६-१७ मध्ये योजनेसाठी ५२८ कोटींची तरतूद होती. त्यात यावर्षी अत्यल्प वाढ करून ५७६ कोटी केली. कुपोषणावर मात करण्यासाठी याच सरकारने बंद केलेली व्हीसीडीसी केंद्रे पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने जाहीर केला. पण त्यासाठी फक्त २१ कोटी रूपयांची तरतूद करून सरकारने कुपोषणासारख्या गंभीर समस्येची क्रुर चेष्टा केल्याचे विखे पाटील म्हणाले. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेला यश लाभल्याचे अर्थमंत्री म्हणाले. पण ही योजना अनेक ठिकाणी निधीअभावी बंद पडल्याचेही त्यांनी नमूद केले.  

सरकारने राज्यातील ३६ जिल्ह्यांपैकी फक्त १४ जिल्ह्यातच दारिद्र्य रेषेखालील योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना तांदूळ आणि गहू देण्यासाठी १२२ कोटी रूपयांची तरतूद प्रस्तावीत केली. उर्वरित जिल्ह्यातील दारिद्र्य रेषेखालील शेतकऱ्यांना मात्र सरकार गृहितच धरायला तयार नाही. याचाच अर्थ सरकारने स्वतःहून दारिद्र्य रेषेचे निकष, दारिद्र्य रेषेच्या याद्या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने जाहीर केल्या आहेत. अर्थमंत्र्यांनी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या १०० नामांकित शाळा उभारण्याबाबत उल्लेख केला. पण राज्यातील १३१४ जिल्हा परिषद शाळा बंद केल्या जात आहेत, याबद्दल त्यांनी साधी खंतही व्यक्त केली नाही, असेही विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.