महाराष्ट्रात ८० हजार कोटींच्या रेल्वे प्रकल्पांचे काम प्रगतीपथावर

यूपीए सरकारच्या तुलनेत केंद्राने दिला राज्यासाठी अधिक निधी

हरीश गुप्ता 

नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारच्या काळात रेल्वे प्रकल्पांच्या बाबतीत महाराष्ट्राला सर्वाधिक फायदा झालेला दिसत आहे. २०१४ ते २०१९ या काळात रेल्वेच्या नवीन लाइन टाकणे, रुळांचे रूपांतरण आणि दुहेरीकरण असे ८०,०७९ कोटींची कामे राज्यात सुरू आहेत. २००९-१४ मध्ये १,१७१ कोटी रुपये या कामांसाठी मिळाले होते. त्या तुलनेत २०१४-१९ या काळात सरासरी वार्षिक अर्थसंकल्पीय वाटप ४,८०१ कोटी रुपये प्रतिवर्ष करण्यात आले. हे सरासरी वार्षिक अर्थसंकल्पीय वाटपापेक्षा ३०० टक्के अधिक आहे. 

२००९-१४ मधील सरासरी वार्षिक अर्थसंकल्पीय वाटप रु. १,१७१ कोटी रुपयांच्या तुलनेत चालू आर्थिक वर्षातील वाटप हे ९१६ टक्के अधिक म्हणजे ११,९०३ कोटी रुपये आहे. 

२०१४-२२ मध्ये रेल्वे लाइनचे काम १४४ टक्के अधिक म्हणजे १४२.६३ किमी प्रति वर्ष होते. यूपीएच्या काळात हेच काम ५८.४ किमी प्रति वर्ष होते. 
संसदेत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांतून ही माहिती मिळालेली आहे. ३४ रेल्वे प्रकल्पांपैकी १६ प्रकल्प नवीन लाइनसंबंधित आहेत. २ रुळांचे रूपांतरण आहे, तर १६ लाइनच्या दुहेरीकरणाचे आहेत.

महाराष्ट्रातून जाणाऱ्या ६,११८ किमी लांब रेल्वे लाइनचे काम अंमलबजावणीच्या विविध टप्प्यांत आहे. यातील १,१५४ किमीचे काम सुरू करण्यात आले आहे. यावर ३१ मार्चपर्यंत २०२२ पर्यंत २१,२९७ कोटींचा खर्च करण्यात आला आहे. 

रेल्वेने महाराष्ट्रातून पूर्णपणे अथवा काही प्रमाणात जाणाऱ्या नव्या लाइन, रूळ रूपांतरण योजनेसाठी एकूण १९ सर्वेक्षणाचे आदेश दिले आहेत. ७,०६२ कोटी रुपये खर्चाच्या ५८० किमी लांबीच्या रूळ रूपांतरण योजनेचे काम वेगाने सुरू आहे.

तर १६ दुहेरीकरण योजनांमध्ये ३४,६५८ कोटी रुपये खर्चाच्या ३,५२१ किमी लांबीच्या योजनेचाही यात समावेश आहे.