राज्यात पावसाचा पॅटर्न बदलला!

ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे गेल्या काही दिवसांपासून राज्यासह देशाच्या काही भागांत अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीचे प्रमाण वाढले आहे़

राहुल कलाल ल्ल पुणे
ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे गेल्या काही दिवसांपासून राज्यासह देशाच्या काही भागांत अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीचे प्रमाण वाढले आहे़ भारतीय हवामान खात्याच्या नोंदीनुसार दोन वर्षांपासून राज्यात प्रत्येक महिन्यात कोणत्या ना कोणत्या जिल्ह्यात अवकाळी पाऊस होत आहे़ पावसाळी हंगामाव्यतिरिक्त गारपीट, अवकाळी पाऊस ही त्याची प्रमुख उदाहरणे आहेत. याचा थेट फटका कृषी क्षेत्राला बसत आहे़
सन २०१३मध्ये जून ते आॅक्टोबर या काळाव्यतिरिक्त जानेवारीत राज्यातील १३ जिल्ह्यांत पाऊस पडला. तर फेब्रुवारीत २६ जिल्ह्यांमध्ये, मार्चमध्ये १९, एप्रिलमध्ये २२, मेमध्ये १८, नोव्हेंबरमध्ये २० आणि डिसेंबरमध्ये ११ जिल्ह्यांंमध्ये अवकाळी पाऊस पडला आहे.
लातूर व परभणी या जिल्ह्यांत अवकाळी पावसाने बाराही महिने हजेरी लावली आहे. उस्मानाबाद व सातारा जिल्ह्यात जानेवारी वगळता तर पुणे जिल्ह्यात एप्रिल वगळता सर्वच महिन्यांत पाऊस पडला आहे. पावसाळी हंगामापेक्षा या काळात पावसाची तीव्रता कमी असली तरी अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि वादळी वारे यामुळे याचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणावर दिसून आला
आहे.
गतवर्षी फेब्रुवारी ते मे या काळात प्रत्येकी १५ जिल्ह्यांमध्ये आणि नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यात सर्वच जिल्ह्यांत अवकाळी पावसाने थैमान घातले होते; तर काही भागांना गारपिटीचा तडाखा बसला़ या वर्षीही ही स्थिती कायम राहिली आहे. जानेवारी ते एप्रिलच्या मध्यापर्यंत राज्याच्या सर्वच जिल्ह्यांमध्ये सातत्याने पाऊस पडत आहे.
या ऋतुबदलांचा आणि अवकाळी पावसाचा फटका थेट कृषी क्षेत्राला बसला आहे़ गेल्या दोन वर्षांत राज्यातील पिकांसह फळबागांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे़ ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था या नैसर्गिक आपत्तीमुळे अडचणीत सापडली आहे़

तापमान वाढीमुळे आणि हवामानबदलाचा विपरीत परिणाम ऋतूचक्रावर दिसून येत आहे. आशिया आणि आफ्रिका खंडातील जंगलांची मोठ्या प्रमाणात कत्तल होत असल्याने कार्बनडाय आॅक्साईड आणि मिथेन या घातक वायूंच्या उत्सर्जनाचे प्रमाण वाढतच चालले आहे. त्यामुळे महासागरांच्या पृष्ठभागाचे तापमान सातत्याने वाढत असून, बाष्पयुक्त वारे भूभागाकडे सातत्याने येत आहेत. हे वारे उत्तरेकडून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांबरोबर मिसळल्याने राज्यात गारपीट व अवकाळी पाऊस पडत आहे़
- डॉ. रामचंद्र साबळे, हवामानतज्ज्ञ

शेतीचे नुकसान वाढले : अवकाळी पाऊस, गारपिटीमुळे राज्यातील शेतीच्या नुकसानीचे प्रमाण वाढत आहे. त्याचा उत्पादनावरही थेट परिणाम होत आहे. हे रोखणे शेतकऱ्यांच्या हातात नसले तरी विविध कल्पनांच्या मदतीने याची शेतीवरील तीव्रता कमी करता येऊ शकते. यासाठी पॉली हाउस हा एक चांगला पर्याय आहे. ग्रीन हाउसपेक्षा वेगळा आणि कार्बनडाय आॅक्साईड उत्सर्जित न करणाऱ्या पॉली हाउसमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान कमी होऊ शकते़
- भास्करराव म्हस्के,
प्रगतशील शेतकरी

हवामान बदलाचा प्रभाव : हवामान बदलामुळे हे घडत असल्याचे बोलले जात असले तरी त्याचे ठोस पुरावे कोणाकडेही नाहीत. राज्यातील पावसाची अधिकृत घोषणा करणारी केंद्रीय संस्था भारतीय हवामानशास्त्र विभागानेही राज्याच्या काही भागांमध्ये पावसाचे दिवस वाढत असल्याचे एका अभ्यासात दाखवून दिले असले तरी ठोस असे कोणतेही पुरावे सादर केलेले नाहीत.

विदर्भातील कृषी विकासदर घसरला!
राजरत्न सिरसाट ल्ल अकोला
नैसर्गिक आपत्ती व इतर कारणांमुळे विदर्भातील कृषी विकासदर गत १२ वर्षांपासून ०.३ टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे आढळून आले आहे़ विदर्भातील पावसाचे प्रमाण असमान असल्याने गेल्या १० वर्षांतील कृषी उत्पादन घटले आहे. अवकाळी पाऊस, गारपीट, अतिवृष्टी, दुष्काळ यामुळे सरासरी उत्पादन घसरल्याचे एका अभ्यासात आढळून आले आहे. २००० ते २०११ या काळात कृषी विकासदर कमी-अधिक या स्वरूपात असल्याचा निष्कर्ष कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी काढला आहे. सरासरी विकासदर कमी असल्याचे या अभ्यासातून निदर्शनास आले असून, याचा अहवाल या तज्ज्ञांनी समतोल प्रादेशिक उच्चाधिकार समितीच्या अहवालात मांडला आहे. या निष्कर्षाप्रमाणे विदर्भातील सरासरी कृषी विकासदर हा ०.३ टक्क्यांपेक्षा खाली घसरला आहे़ २००० ते २०११पर्यंतचा अभ्यास असला तरी गत पाच वर्षांत या परिस्थितीत सुधारणा झाली नसून, नैसर्गिक आपत्तीचे प्रमाणही वाढले आहे.

८०% शेतकरी अल्पभूधारक
विदर्भातील ९० टक्के शेती कोरडवाहू असून, ८० टक्के शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. शेतीचे तुकडे पडत असून, शहरालगतच्या शेतीचे अधिग्रहण करण्यात येत आहे. नागपूर शहरालगतची ३,७६७ चौ.कि.मी. जमिनीचे अधिग्रहण झाले आहे. म्हणजेच ७२० गावांतील शेतीचे अधिग्रहण केले आहे. याच पद्धतीने सर्वच शहरांलगतच्या शेतीचे अधिग्रहण करण्यात आले किंवा ही जमीन खरेदी करू न ठेवण्यात आली आहे. त्याचाही परिणाम थेट कृषी विकासदरावर पडलेला आहे.

कृषी विकासाचा दर सातत्याने घसरत असून, सतत पाच वर्षांपासून विदर्भातील शेतकरी नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करीत आहे़ परिणामी शेतमालाचे सरासरी उत्पादन ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त घसरलेले आहे. पुन्हा त्यांच्या जमिनीचे अधिग्रहण होत असल्याने शेतकरी खचला आहे. शेतकऱ्यांना या प्रचंड संकटातून बाहेर काढायचे असेल, तर थेट कर्जमाफीच करावी लागेल.
- डॉ. शरदराव निंबाळकर,
माजी कुलगुरू , डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला

मागील १० वर्षांतील अभ्यासानुसार सरासरी कृषी विकासदर ०.३ टक्के असून, नैसर्गिक आपत्ती व पावसाच्या लहरीपणामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले नसल्याने त्यांच्या हातात पैसाच शिल्लक नाही. या परिस्थितीत शेतमालाचे दर आणि शेतीविषयी प्रभावी योजना राबवाव्या लागणार आहेत.
- डॉ. व्यंकटराव मायंदे,
माजी कृषी विषयक उपसमिती सदस्य, समतोल प्रादेशिक विकास उच्चाधिकार समिती