पावसाळ्यापूर्वी मुंबई खड्डेमुक्त करण्याचे आदेश

मुंबईकरांना शांतपणे सर्व सहन करण्याची सवय लागली आहे.

मुंबई : मुंबईकरांना शांतपणे सर्व सहन करण्याची सवय लागली आहे. वाहतूककोंडी, खड्डे याकडे मुंबईकर दुर्लक्ष करतात, असा टोला लगावत उच्च न्यायालयाने पावसाळ्यापूर्वी मुंबईचे रस्ते दुरुस्त आणि खड्डेमुक्त करण्याची सूचनाही पालिकेला केली. तसेच रस्ते दुरुस्तीचा आणि खड्डे बुजवल्याचा प्रगती अहवाल ८ जूनपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश दिले.
याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान मध्यस्थींनी पालिकेने नागरिकांसाठी खड्ड्यांसंदर्भात तक्रार करण्यासाठी उपलब्ध केलेले संकेतस्थळ बंद असल्याची तक्रार उच्च न्यायालयाकडे केली. ‘संकेतस्थळाबरोबरच महापालिकेने नागरिकांना तक्रार करण्यासाठी टोल फ्री नंबरही उपलब्ध केला होता. मात्र हा टोल फ्री नंबरही बंद आहे,’ अशी माहिती या याचिकेतील मध्यस्थीच्या वकिलांनी दिली.
पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी टोल फ्री नंबर सुरू आहे तर संकेतस्थळाऐवजी ३० मार्चपासून फेसबुक अकाउंटवर तक्रार नोंदवण्याचे आवाहन नागरिकांना करण्यात आल्याची माहिती खंडपीठाला दिली ‘वेगवगेळ्या यंत्रणा रस्ते खोदतात, मात्र ते पूर्वीच्या स्थितीत ठेवत नाहीत. जगात तंत्रज्ञान एवढे प्रगत आहे की, एका रात्रीत खड्डे बुजवता येऊ शकतात. मात्र ते येथे वापरले जात नाही,’ असे म्हणत खंडपीठाने खड्डे आणि रस्ता दुरुस्तीचे काम कधी पूर्ण करण्यात येणार, अशी विचारणा महापालिकेकडे केली. त्यावर अ‍ॅड. साखरे यांनी मोठ्या रस्त्यांचे काम ३० मेपर्यंत पूर्ण करण्यात येईल, असे आश्वासन खंडपीठाला दिले. (प्रतिनिधी)
>पत्राचे याचिकेत रूपांतर
मुंबईतील रस्त्यांवर खड्ड्यांमुळे अनेक जीव जात आहेत, अशा आशयाचे पत्र उच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायाधीश गौतम पटेल यांनी मुख्य न्यायाधीशांना लिहिले. त्यांच्या पत्राची दखल घेत उच्च न्यायालयाने त्यांच्या पत्राचे रूपांतर जनहित याचिकेत करून ही याचिका स्वत:च दाखल करून घेतली.