यूजीसीच्या पत्रामुळे संभ्रम वाढला; अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांवर परीक्षेची टांगती तलवार

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घ्याव्यात किंवा घेऊ नयेत, याबाबत गेल्या काही महिन्यासांपासून चर्चेचे गुर्‍हाळ सुरूच आहे.

ठळक मुद्देपरीक्षा संदर्भात देशातील विद्यापीठे व उच्च शिक्षण संस्थांना सुधारित मार्गदर्शक सूचना

पुणे: विद्यापीठ अनुदान आयोगाने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा संदर्भात देशातील विद्यापीठे व उच्च शिक्षण संस्थांना सुधारित मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. तसेच केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सुद्धा येत्या सप्टेंबर महिन्यापासून विद्यापीठांना परीक्षा घेण्यासाठी मुभा दिले आहेत.मात्र, राज्य शासनाने यापूर्वीच अंतिम वर्षाच्या परीक्षेबाबतचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यानुसार विद्यापीठांनी निकालाची तयारीही सुरू केली आहे.मात्र युजीसीच्या पत्रामुळे मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे.तसेच अंतिम वर्षाच्या परीक्षा होणार की नाही; याबाबत पुन्हा एकदा विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावर टांगती तलवार लटकली आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घ्याव्यात किंवा घेऊ नयेत, याबाबत गेल्या काही महिन्यासांपासून चर्चेचे गुर्‍हाळ सुरूच आहे. परंतु,राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या अध्यादेशामुळे त्यावर काहीच्या पडदा पडला होता. केवळ बॅकलॉगच्या विद्यार्थ्यांचा निर्णय घेणे बाकी होते.राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार सर्व विद्यापीठांनी परीक्षांचा निकाल जाहीर करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्याबाबतचे सूत्रही प्रसिद्ध केले होते. त्यात आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाने अंतिम वर्षाच्या व बॅकलॉगच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेणे अनिवार्य असल्याचे नमूद केले आहे. केवळ महाराष्ट्रच नाही तर पश्चिम बंगाल, ओरिसा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश यासारख्या राज्यांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द केले आहेत. मात्र,विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचना आल्यामुळे गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्य शासनाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली नाही तर पेच निर्माण होऊ शकतो, असे मत शिक्षण तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे. 

----------------

 राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेणे शक्य नसल्याचे पत्र विद्यापीठ अनुदान आयोगाला पाठवले होते. त्या पत्रावर यूजीसीने तात्काळ आपली भूमिका स्पष्ट करणे अपेक्षित होते. दरम्यानच्या काळामध्ये अनेक घडामोडी घडून गेल्या.त्यामुळे आता संभ्रम अधिक वाढणार आहे. - डॉ. अरुण अडसूळ, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ

 -----------------------------------------

 परीक्षा रद्द करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला असल्यामुळे शासनाने हा निर्णय घेतला. परंतु विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशांचे पालन न केल्यास पेच निर्माण होऊ शकतो. -प्रा. नंदकुमार निकम ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ