नयनाच्या नावाने ट्रस्ट उभारणार
By admin | Published: May 10, 2017 01:55 AM2017-05-10T01:55:37+5:302017-05-10T01:55:37+5:30
जेव्हा ही घटना घडली, तेव्हाच मी ठरविले होते की, माझ्या पत्नीला न्याय मिळाला तर मी ट्रस्ट स्थापन करुन पिडित महिलांना मदत करेऩ
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : जेव्हा ही घटना घडली, तेव्हाच मी ठरविले होते की, माझ्या पत्नीला न्याय मिळाला तर मी ट्रस्ट स्थापन करुन पिडित महिलांना मदत करेऩ आज न्यायाचा एक टप्पा पूर्ण झाला आहे़ त्यामुळे नयना पुजारी ट्रस्ट स्थापन करणार आहे़़, असे अभिजित पुजारी यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, ‘‘नयना माझी प्रेरणा आहे. कधी तरी निराश व्हायला होतं. सगळ्यापासून लांब जावे असे वाटते पण मी गेलो, तर नयनाला न्याय कोण मिळवून देणार, ही भावना होती. त्यामुळे सात वर्षांपासून लढा देत राहिलो.’’
पीडित व्यक्तीच्या घरातील लोकांची काय परिस्थिती होते, हे त्यांनाच माहिती असते. पुण्यासारख्या सांस्कृतिक शहरात आणि माहिती- तंत्रज्ञान क्षेत्रात आघाडीवर असलेल्या शहरात ही घटना घडली होती. अशा प्रकारच्या खटल्यांची सुनावणी लवकर होऊन निकाल लागला आणि कठोर शिक्षा झाली, तर असे कृत्य करण्यास कोणी धजावणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
माफीच्या साक्षीदारालाही शिक्षा झाली पाहिजे-
आरोपींना फाशीची शिक्षा देण्याचा निकाल अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे़ माफीच्या साक्षीदारालाही शिक्षा झाली पाहिजे. न्यायालयाने आरोपींना २०१ कलमाखाली निर्दोष सोडले आहे़ संपूर्ण गुन्ह्यात नयनाचा खून करण्याचा उद्देश हा तिच्यावर केलेला बलात्कार लपविणे हा होता़ खटल्यातील माफीचा साक्षीदार हा प्रथम तयार होता़ त्यानंतर तो बदलला, पुन्हा तयार झाला़ गुन्ह्यात त्याचा किती सहभाग होता़ बलात्कारात त्याचा काय सहभाग होता, हे पोलीस यंत्रणेने पाहण्याची दक्षता घेतली पाहिजे़ कारण माफीचा साक्षीदार हा गुन्हेगारच असतो़ गुन्ह्याची सर्व हकिकत कथन केल्यानंतरच त्याला माफी दिली जाते़
-उज्ज्वल निकम, विशेष सरकारी वकील
शिक्षेची अंमलबजावणी लवकर व्हावी -
नयना पुजारी प्रकरणातील तिनही आरोपींना दिलेली शिक्षा योग्यच आहे. मात्र, या शिक्षेची लवकरात लवकर अंमलबजावणी झाल्यास कायद्याचा धाक निर्माण होण्यास मदत होईल.
-अॅड. सुप्रिया कोठारी
विलंब धक्कादायक -
उशिरा का होईना न्याय मिळाला आहे. पण लागलेला विलंब धक्कादायक आहे. हे प्रकरण खूप संवेदनशील होते. त्यामुळे लवकर निकाल लागणे अपेक्षित होते. विलंबाने लागलेल्या निकालामुळे एकुणच न्यायप्रक्रिया आणि पोलिसांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. सध्या अनेक अशी संवेदनशील प्रकरणे प्रलंबित आहेत.तसेच आठ वर्षानंतरही महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न जैसे थे आहे. महिला सुरक्षिततेबाबत राज्य शासन अद्यापही गंभीर नसल्याचे दिसते.
- किरण मोघे,
सामाजिक कार्यकर्त्या
अशांना सुधारण्याची संधी म्हणजे समाजाला फाशी देण्यासारखे-
ज्या पद्धतीने हा गुन्हा घडला आहे, ते पाहता गुन्हेगारांवर जरब बसविण्यासाठी दिलेला हा योग्य निर्णय आहे़ सर्वोच्च न्यायालयाने काही खटल्यांमध्ये फाशी न देता सुधारणेची संधी द्यावी, असे म्हटले आहे़ पण, अशा गुन्ह्यांमधील गुन्हेगारांना सुधारण्याची संधी देणे, म्हणजे समाजाला फाशी देण्यासारखे आहे़ हा गुन्हा दुर्मिळातील दुर्मिळ या प्रकारात मोडत असल्याने गुन्हेगारांना फाशी देणे क्रमप्राप्त होते़ उशिरा निकाल लागणे हे समाजाच्या चिंतेचा विषय आहे़अशा गंभीर गुन्ह्यांत खटल्यांची सुनावणी करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक विशेष न्यायालय ठेवले पाहिजे़
- अॅड़ एस़ के. जैन
नयना पुजारी खून खटला घटनाक्रम-
७ आॅक्टोबर २००९ : काम संपवून घरी जाणाऱ्या नयना पुजारी हिला लिफ्ट देण्याच्या बहाण्याने अपहरण व बलात्कार. त्याच रात्री येरवडा पोलीस ठाण्यात तिच्या बेपत्ता होण्याची तक्रार दाखल.
८ आॅक्टोबर : खेड तालुक्यातील जेरेवाडी येथे महिलेचा गळा आवळून खून केल्याचा प्रकार उघड़ तो नयनाचा मृतदेह असल्याचे निष्पन्ऩ खेड पोलीस ठाण्यातून येरवडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा हस्तांतर.
१६ आॅक्टोबर : गुन्हे शाखेने योगेश राऊत, राजेश चौधरी आणि महेश ठाकूर यांना अटक केली़
८ डिसेंबर : चौथा आरोपी विश्वास कदम याला अटक.
जानेवारी २०१० : चार आरोपींविरुद्ध प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर आरोपपत्र दाखल.
जुलै २०१० : राजेश चौधरी याचा माफीचा साक्षीदार होण्यासाठी न्यायालयात अर्ज, त्याचा इन कॅमेरा जबाब नोंदविला गेला़
नोव्हेंबर २०१० : राजेश चौधरीचा जबाब न्यायालयात उघड.
फेब्रुवारी २०११ : तीन आरोपींविरुद्ध आरोप निश्चित.
१७ सप्टेंबर २०११ : ससून रुग्णालयात
उपचार सुरु असताना योगेश राऊतचे पोलिसांना चकवून पलायऩ
जुलै २०१२ : राजेश चौधरीचा माफीचा साक्षीदार होण्यास नकाऱ आरोपी म्हणून खटल्याला सामोरे जाण्याचा न्यायालयात अर्ज.
३१ मे २०१३ : योगेश राऊतला शिर्डी येथे अटक.
जून २०१३ : चौधरीचा पुन्हा माफीचा साक्षीदार होण्यासाठी न्यायालयात अर्ज़
मे २०१५ : ससूनमधून पळून गेल्याबद्दल योगेश राऊत याला ६ वर्षे सक्तमजुरी.
२ फेब्रुवारी २०१७ : विशेष सरकारी वकील हर्षद निंबाळकर यांचा अंतिम युक्तीवाद सुरु.
२६ एप्रिल २०१७ : युक्तीवाद संपले़ ८ मे रोजी निकाल देणार असल्याची घोषणा.
८ मे २०१७ : तिन्ही आरोपींना दोषी ठरविण्यात आले़
९ मे २०१७ : तिन्ही आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली़