राज ठाकरे यांचे ‘वरातीमागून घोडे’

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने आणलेली ‘स्मार्ट सिटी’ योजना फसवी असून, केवळ राजकीय फायद्यासाठी ही योजना आणण्यात आल्याची टीका, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी बुधवारी केली

मुंबई/नाशिक : केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने आणलेली ‘स्मार्ट सिटी’ योजना फसवी असून, केवळ राजकीय फायद्यासाठी ही योजना आणण्यात आल्याची टीका, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी बुधवारी केली असली, तरी मनसेच्या ताब्यात असलेल्या एकमेव नाशिक महापालिकेने मात्र, गेल्या आठवड्यात स्मार्ट सिटीअंतर्गत होणाऱ्या विकासाला मंजुरी देत, तसा प्रस्ताव राज्य शासनाला सादर केला आहे!
मनसे प्रमुख राज यांनी मुंबई पत्रकारांशी बोलताना स्मार्ट सिटी योजनेवर सडकून टीका केली. ते म्हणाले, ‘शहरांच्या विकासासाठी महापालिकेसारख्या स्वायत्त संस्था असताना, केंद्र सरकारने विनाकारण त्यात लुडबूड करू नये.
या योजनेमध्ये केंद्राकडून दरवर्षी १०० कोटी याप्रमाणे पाच वर्षांत ५०० कोटी मिळणार आहेत, परंतु मुंबई, ठाणे, पुणे आदी महापालिकांचे अर्थसंकल्पच हजारो कोटींचे आहेत. त्यामुळे केंद्राचे १०० कोटी रुपयातून कोणतेही विकास प्रकल्प होऊ शकणार नाही. स्मार्ट सिटी ही राजकीय खेळी आहे. कामे महापालिकेने करायची आणि टीव्ही, वृत्तपत्रे व सोशल मीडियातील जाहिरातीतून केंद्र सरकारने त्याचे श्रेय लाटायचे, असा हा मामला असल्याची टीका राज यांनी केली.
देशातील शहरांना मदत करणे हे केंद्र सरकारचे कर्तव्य आहे. पालिकेने योजना पाठवाव्यात आणि केंद्राने निधी द्यावा, इतका सरळ हा व्यवहार आहे. पण यांचा हेतू स्वच्छ नाही. स्मार्ट सिटी, अमृत अशा एकामागून एक योजना लोकांच्या तोंडावर मारल्या जात आहेत. स्वत: मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना केंद्र सरकारच्या विरोधात भूमिका घेत. केंद्राकडून आम्हाला एक रुपया नको आणि आम्हीही केंद्राला एक रुपया देणार नाही. आम्ही आमच्या जीवावर गुजरात चालवू, असे ते म्हणत. मग हेच मोदी आता केवळ राजकीय फायद्यासाठी अशा योजना आणत आहेत. त्यामुळे मनसेचा स्मार्ट सिटी योजनेला विरोध असेल, असे राज यांनी यावेळी स्पष्ट केले. 

‘युपीए’ने गाजावाजा केला नाही
आधीच्या यूपीए सरकारने जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण योजनेतूनही महापालिकांना निधी दिला होता. मात्र, त्या सरकारने इतका गाजावाजा केला नाही, असे राज यांनी सांगितले.

‘स्मार्ट सिटी’ योजनेतंर्गत राज्यातील ज्या १० शहरांची निवड झालेली आहे, त्यामध्ये नाशिक शहराचाही समावेश आहे. सिंहस्थ कुंभमेळा आटोपल्यानंतर नाशिक महापालिकेने आपले संपूर्ण लक्ष ‘स्मार्ट सिटी’ अभियानाकडे वळविले. पालिका आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी १० जुलै २०१५ रोजी केंद्राला गुणांक तक्ताही सादर केला. त्यानंतर दि. १७ जुलै रोजी महासभा होऊन ‘स्मार्ट सिटी’च्या सहभागाबाबतच्या प्रस्तावाला सभागृहाने मंजुरी दिली.

नवी मुंबई पाठोपाठ पुणे मनपाही बाहेर?
गेल्या आठवड्यातराज्यात जिथून स्मार्ट सिटी योजनेचा शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला त्या नवी मुंबई महापालिकेने ठराव करून या योजनेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच धर्तीवर आता पुणे महापालिकेतही स्मार्ट सिटी योजनेला सत्ताधारी काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी विरोध केला आहे. सभेच्या मान्यतेशिवाय सरकारला प्रस्ताव पाठविण्याचा इशारा पालिका आयुक्तांनी दिला आहे. त्यामुळे प्रशासनविरुद्ध सत्ताधारी असा संघर्ष निर्माण झाला आहे.

(लोकमत न्यूज नेटवर्क)