‘राजीव गांधी जीवनदायी योजना’ २१ कोटी ३० लाख खर्च

२०१२-१७ या कालावधीत तब्बल चार हजार ५२३ रुग्णांवर सात हजार ९२७ शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या आहेत.

आविष्कार देसाई,
अलिबाग- रायगड जिल्ह्यामध्ये राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेंर्तगत २०१२-१७ या कालावधीत तब्बल चार हजार ५२३ रुग्णांवर सात हजार ९२७ शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या आहेत. यासाठी सरकारने भरघोस असे २१ कोटी ३० लाख रु पये खर्च केले आहेत. राजीव गांधी योजनेंर्तगत कामोठे येथील एमजीएम रुग्णालयात सर्वाधिक उपचार करण्यात आले आहेत. त्यामुळे हे रुग्णालय रुग्णांसाठी खरोखरच जीवनदायी ठरले आहे.
राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेला रायगड जिल्ह्यात नोव्हेंबर २०१४ मध्ये योजनेची सुरुवात झाली. ८ आॅगस्टला २०१४ रोजी नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी आणि सरकार यांच्यामध्ये त्याबाबतचा करार झाला आहे. ज्या नागरिकांकडे पिवळी, केशरी, अंत्योदय योजनेतील रेशन कार्डेआहेत, त्या सर्वांच्या विम्याची रक्कम केंद्र सरकार भरते. कार्डावर ज्यांची नावे आहेत ते या उपचार खर्चास पात्र ठरतात. दीड लाख रुपयांपर्यंत ही मर्यादा असली तरी किडनीवरील उपचार खर्चासाठी अडीच लाख रुपयापर्यंत रक्कम वाढविण्यात आली आहे.
राज्यात पहिल्या टप्प्यात प्रायोगिक तत्त्वावर मुंबई, रायगड, सोलापूर, नांदेड या जिल्ह्यांत ही योजना सुरू झाली. या योजनेअंतर्गत सरकारने वार्षिक एक लाख रुपये उत्पन्न आणि रेशन कार्ड असलेल्या कुटुंबाची माहिती एकत्रित केलेली आहे. त्या कुटुंबाचा आरोग्य विमा सरकारने रक्कम भरून उतरविला आहे. सध्या मोठ्या रुग्णालयात ज्यांनी आरोग्य विमा उतरवला आहे, त्यांच्यावर कॅशलेस उपचार होतात. पण बहुतेक गरीब मध्यमवर्गीय कुटुंबांनी अद्याप विमा उतरविला नाही. त्यामुळे ते उपचाराच्या खर्चाच्या भीतीने मोठ्या खासगी रुग्णालयात जाऊ शकत नाहीत. एवढेच काय, एखाद्या विशेष तज्ज्ञाला प्रकृती दाखविण्यासाठी केसपेपर काढण्यास दोनशे रु पये खर्च येतो त्यामुळे अनेक जण मोठ्या खासगी रु ग्णालयात जाणे टाळतात. सध्या पिवळ्या रेशन कार्डधारकांच्या हदयशस्त्रक्रि येचा खर्च सरकार करत होते. आता केशरी कार्डधारक म्हणजे ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाख रुपये असलेल्या कुटुंबांनाही त्याचा लाभ मिळणार असल्याचे या योजनेच्या रायगड जिल्हा समन्वयक डॉ. प्रियांका फोंडे यांनी सांगितले. केवळ हृदयशस्त्रक्रि याच नाही, तर कोणत्याही गंभीर स्वरूपाच्या आजारासाठी दीड लाख रुपये खर्चाच्या मर्यादेत मोठ्या रु ग्णालयात उपचार घेता येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी सर्व मोठ्या खासगी
रुग्णालयांनी होकार दिला आहे. आजपर्यंत अशा मोठ्या दवाखान्यातील बिलाच्या भीतीमुळे लोक या दवाखान्यांकडेही फिरकत नव्हते. आता कुटुंबातील कोणालाही अशा दवाखान्यात एक पैसाही न भरता उपचार घेणे शक्य होणार आहे.
रुग्णालयांची नावे
अष्टविनायक रुग्णालय, मुंबई
सेव्हन हिल्स, मुंबई
एमजीएम, कामोठे
एमजीएम, कळंबोली
टाटा रुग्णालय, खारघर
उपजिल्हा रुग्णालय, माणगाव
जिल्हा सामान्य रुग्णालय, अलिबाग
१ जानेवारी ते ३१मार्च २०१७ याकालावधीत सर्वाधिक १४२६ आजारांवर उपचार करण्यात आले आहेत. त्यासाठी पाच कोटी ४६ लाख रु पये खर्च करण्यात आले आहेत.
या योजनेअंतर्गत सरकारने वार्षिक एक लाख रु पये उत्पन्न आणि रेशन कार्ड असलेल्या कुटुंबाची माहिती एकत्रित केलेली आहे. त्या कुटुंबाचा आरोग्य विमा सरकारने उतरविला.
योजनेत सहभागी होण्यासाठी मोठ्या खासगी रुग्णालयांनी होकार दिला आहे.