एनडीएमध्ये राहण्याबाबत राजू शेट्टी 15 दिवसात घेणार निर्णय

स्वाभिमान शेतकरी संघटनेचे प्रमुख नेते राजू शेट्टी यांनी एनडीएमध्ये राहण्याबाबत 15 दिवसात निर्णय घेणार असल्याचे म्हटले आहे.

नागपूर, दि. 12 - मागच्या काही काळापासून भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीवर नाराज असलेले स्वाभिमान शेतकरी संघटनेचे प्रमुख नेते राजू शेट्टी यांनी एनडीएमध्ये राहण्याबाबत 15 दिवसात निर्णय घेणार असल्याचे म्हटले आहे. आपण केंद्रातही मंत्रिपद स्विकारणार नाही असे त्यांनी सांगितले. लोकसभा निवडणुकीपासून भाजपासोबत असलेले राजू शेट्टी यांनी अनेकदा केंद्रात आणि राज्यात भाजपा सरकारची कोंडी करणारी भूमिका घेतली आहे. नागपूरमध्ये पत्रकारपरिषदेत बोलताना शेट्टी यांनी ही माहिती दिली. 

अलीकडेच सदाभाऊ खोत यांची स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतून हकालपट्टी करण्यात आली आहे. स्वाभिमानी सदस्य समितीचे अध्यक्ष दशरथ सावंत यांनी तशी घोषणा केली. पत्रकार परिषदेत सावंत यांनी ही माहिती दिली. ''आजवर सदाभाऊ खोत यांनी केलेले काम लक्षात घेता आणि त्यांच्यावर काही दिवसांत झालेल्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर तात्काळ निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यांच्यावरील होणा-या आरोपांमुळे पक्षाची बदनामी होत आहे'', असे दशरथ सावंत म्हणालेत.

तसेच ''सदाभाऊ स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी म्हणून मंत्रिपदावर आहेत. त्यांचे पद काढून घेण्यात यावे याविषयी लवकरच निर्णय घेतला जाणार असल्याचीही माहिती यावेळी सांगण्यात आली.  

तर ''सदाभाऊ यांना सत्ता सुंदरीचा स्पर्श झाल्याने मोह सोडविला जात नाही'', अशी खोचक टीका स्वाभिमानी संघटनेचे प्रकाश फोफळे यांनी केली.  शिवाय, सरकारमध्ये राहण्याच्या निर्णयाबाबत आठवडाभरात कार्यकारिणीची बैठक घेऊन निर्णय घेऊ, असे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने सांगितले आहे.  

नेमके काय आहे प्रकरण ?

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेशी द्रोह केल्याचा ठपका सदाभाऊ खोत यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. दरम्यान, चौकशी समितीला सामोरे जाण्यापूर्वी कार्यकर्त्यांशी बोलताना स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेपासून फारकत घेण्याचे संकेत सदाभाऊ खोत यांनी दिले होते. त्यावेळी निर्णय पक्षनेतृत्वाने घ्यावयाचा आहे, असे सांगत खासदार राजू शेट्टी यांच्याकडे चेंडू टोलावला होता. शिवाय, आपण यापुढे कोणत्याही चौकशी समितीसमोर जाणार नसल्याचेही यावेळी खोत यांनी सांगितले होते. समितीने त्यांना 21 प्रश्न विचारले होते. या सर्व प्रश्नांची सदाभाऊंनी आधीच लिखित उत्तरे तयार ठेवली होती. त्याच प्रत समितीच्या सदस्यांना देण्यात आली. संघटनेशी आपण कुठलाही द्रोह केला नसल्याचा दावा खोत यांनी केला.

सरकारमध्ये मंत्री म्हणून आपली वैधानिक जबाबदारी होती. भारतीय जनता पक्षाशी संघटनेने युती केली होती. सरकारमध्ये गेल्यानंतर रस्त्यावर येऊन आंदोलकांची भूमिका घेणे शक्य नव्हते. तरीही शेतकरी संघटनेचा कार्यकर्ता या नात्याने आंदोलनकर्ते शेतकरी आणि सरकार यांच्यातील दुवा बनण्याचे काम आपण प्रामाणिकपणे केले,' अशी भूमिका खोत यांनी समितीसमोर मांडली. त्याचबरोबर कोल्हापूर आणि सांगलीमध्ये भाजपाशी युती असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.