"समितीकडून अदानी-अंबानींना सोयिस्कर अहवाल येईल, तोच शेतकऱ्यांच्या बोकांडी बसवला जाईल"

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनीही या निर्णयावर आक्षेप नोंदवला आहे.

मुंबई
नव्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला सुप्रीम कोर्टाने आज स्थगिती देऊन केंद्र सरकारला मोठा झटका दिला. पण कोर्टाने नेमलेल्या समितीमध्ये कृषी कायदे आणि सरकारच्या समर्थकांचाच समावेश असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. 

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनीही या निर्णयावर आक्षेप नोंदवला आहे. "न्यायालयाने शेतकऱ्यांचा अपेक्षाभंग केला. कायद्यांना स्थगिती देऊ, आंदोलन मागे घ्या. कायद्याचं समर्थन करणाऱ्या सदस्यांची समिती नेमलेली आहे. ते अदानी व अंबानींना सोयिस्कर होईल असा रिपोर्ट देतील, तो कायद्याच्या स्वरुपात तुमच्या बोकांडी बसवतो असंच कदाचित सुप्रीम कोर्टाला म्हणायाचे असेल", असं ट्विट राजू शेट्टी यांनी केलं आहे. 

सुप्रीम कोर्टाने नेमका काय निकाल दिला?
नव्या कृषी कायद्यांना सुप्रीम कोर्टाने आज पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देण्याचा निर्णय दिला. पण यावेळी शेतकऱ्यांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी चार सदस्यीय समितीचीही स्थापना केली आहे. या समितीला दोन महिन्यांत आपला अहवाल द्यावा लागणार आहे. समितीच्या अहवालानुसार पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. 

समितीमध्ये कोण?
कृषी कायद्यांची वास्तविकता जाणून घेण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी चार सदस्यीय समितीची नियुक्त कोर्टाने केली आहे. या समितीत भारतीय किसान युनियनचे जितेंद्र सिंह मान, आंतरराष्ट्रीय धोरणांविषयीचे तज्ज्ञ डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, कृषीतज्ज्ञ अशोक गुलाटी आणि शेतकरी संघटनेचे अनिल घनवट यांची निवड केली आहे.