Rajya Sabha Election 2022 : नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख मतदानासाठी मुकले, हायकोर्टातील प्रयत्न ठरले अपयशी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 10, 2022 03:01 PM2022-06-10T15:01:19+5:302022-06-10T15:25:05+5:30
Rajya Sabha Election 2022 : न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्यासमोर सुनावणी होऊ शकणार नसल्याने देशमुख यांच्या वकिलांनी तातडीच्या सुनावणीसाठी प्रयत्नच केले नाहीत.
मुंबई : राज्यसभेच्या सहा जागांसाठी आज चुरशीची लढाई होत असताना राष्ट्रवादीचे नेते आणि अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या मतदानाबाबत अनिश्चितता होती. मात्र, आता हायकोर्टातील (High Court) प्रयत्नही अपयशी ठरल्याने नवाब मलिक (Nawab Malik) आणि अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांचे मतदान (Voting) होणार नसल्याचे निश्चित झाले आहे. अनिल देशमुख यांच्या याचिकेवर हायकोर्टात सुनावणीच झाली नाही. न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्यासमोर सुनावणी होऊ शकणार नसल्याने देशमुख यांच्या वकिलांनी तातडीच्या सुनावणीसाठी प्रयत्नच केले नाहीत.
विशेष पीएमएलए न्यायालयाच्या निकालाविरोधात राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, अनिल देशमुख यांच्या याचिकेवर हायकोर्टात सुनावणीच झाली नाही. न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्यासमोर सुनावणी होऊ शकणार नसल्याने देशमुख यांच्या वकिलांनी तातडीच्या सुनावणीसाठी प्रयत्नच केले नाहीत. त्यामुळे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि कॅबिनेट मंत्री नवाब मलिक यांना राज्यसभा निवडणुकीसाठी विधानभवनात जाऊन मतदान करण्याची संधी मिळालीचनाही. मुंबई हायकोर्टातही या दोघांना दिलासा दिला नाही.
नवाब मलिकांची मतदानासाठी धावाधाव, दुरुस्ती करून योग्य त्या कोर्टात जाण्याची हायकोर्टाने दिली मुभा
कैदी असून कायदेशीर कोठडीत असताना राज्यसभा निवडणुकीत मतदानाचा हक्क नाही, असा निर्णय देत विशेष पीएमएलए न्यायालयाने गुरुवारी या दोघांचे अर्ज फेटाळून लावल्यानंतर दोन्ही नेत्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या पार्श्वभूमीवर आज नवाब मलिक यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली आहे. ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी मलिक यांच्या बाजूने युक्तिवाद केला गेला. यावेळी मंत्री नवाब मलिक यांना राज्यसभा निवडणुकीत मतदान करण्याबाबत न्या. प्रकाश नाईक यांच्याकडून तातडीचा दिलासा देण्यात आलेला नव्हता. मात्र, याचिकेत दुरुस्ती करून योग्य त्या न्यायालयात जाण्याची परवानगी दिली गेली होती.