Rajyasabha Election: "मलिक आणि देशमुख यांच्यावर आरोप सिद्ध नाहीत, निकाल आश्चर्यकारक"- अमोल मिटकरी

Rajyasabha Election: "न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे निराशा झाली, न्यायालयाने त्यांचा अधिकार हिरावून घेतला."- जयंत पाटील

मुंबई: राज्यातील राज्यसभेच्या सहा जागांसाठी उद्या शुक्रवारी मतदान होत आहे. पण तत्पूर्वी राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. महाराष्ट्राचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांना विशेष पीएमएलए न्यायालयाने मतदानाचा हक्क नाकारला आहे. या निर्णयावर राष्ट्रवादीचे नेते अमोल मिटकरी यांनी प्रश्न निर्माण केला आहे.

मा. ना.श्री नवाब मलिक साहेब व अनिल देशमुख साहेब यांच्यावर अद्याप आरोप सिद्ध झालेले नसताना सुद्धा त्यांना मताधिकार नाकारणे ही संविधानाची पायमल्ली ठरत नाही का? जो निकाल आलाय तो आश्चर्यकारक आहे.

— आ. अमोल रामकृष्ण मिटकरी (@amolmitkari22) June 9, 2022

'त्यांच्यावर आरोप सिद्ध नाहीत'
राज्यसभा निवडणुकीसाठी मतदान करण्याची परवानगी द्यावी असा अर्ज मलिक आणि देशमुख यांच्यावतीने न्यायालयात दाखल करण्यात आला होता. परंतू, कोर्टाने अर्ज नाकारल्यामुळे दोघांना मतदान करता येणार नाही. यावर बोलताना अमोल मिटकरी म्हणाले की, "नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांच्यावर अद्याप आरोप सिद्ध झालेले नसताना सुद्धा त्यांना मताधिकार नाकारणे ही संविधानाची पायमल्ली ठरत नाही का? जो निकाल आलाय तो आश्चर्यकारक आहे."

संविधानिक अधीकार कुणालाही हिराऊन घेता येत नाहीत. लोकशाहीत मताधिकाराला महत्व आहे. दोघांनाही न्याय मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

— आ. अमोल रामकृष्ण मिटकरी (@amolmitkari22) June 9, 2022

'भाजपला पळता भुई होणार...'
दुसऱ्या ट्विटमध्ये मिटकरी म्हणतात की, "संविधानिक अधिकार कुणालाही हिराऊन घेता येत नाही. लोकशाहीत मताधिकाराला महत्व आहे. दोघांनाही न्याय मिळेल अशी अपेक्षा आहे. उद्या भाजपाला पळता भुई थोडी होणार! तिन पटांची थोबाड बंद होण्यासाठी काही तास शिल्लक..." अशी टीकाही त्यांनी ट्विटद्वारे भाजपवर केली.

जयंत पाटील म्हणाले- 'निराशा झाली'
दरम्यान, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे निराशा झाल्याचे म्हटले आहे. “राज्यसभा निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे मंत्री नवाब मलिक व माजी मंत्री अनिल देशमुख यांना मतदानाचा हक्क बजावता येईल अशी आम्हाला अपेक्षा होती. मात्र न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे निराशा झाली आहे. लोकशाहीच्या मार्गाने निवडून आलेल्या तसेच अजून कोणताही गुन्हा सिद्ध न झालेल्या व्यक्तीला मतदानाचा अधिकार मिळावा अशी आमची मागणी होती. मात्र न्यायालयाने ही मागणी अमान्य केली आणि त्यांच्या हक्काचा अधिकार हिरावून घेतला गेला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयावर भाष्य करणार नाही," असे ते म्हणाले.