खडसेंवर हायकोर्टाचे ताशेरे!

जमीन खरेदी प्रकरणामुळे मंत्रिपदावरून पायउतार व्हावे लागलेले माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावर सोमवारी उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले.

मुंबई : भोसरी येथील एमआयडीसीच्या सुमारे तीन एकर जमीन खरेदी प्रकरणामुळे मंत्रिपदावरून पायउतार व्हावे लागलेले माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावर सोमवारी उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले. मंत्रिपदाची जबाबदारी सांभाळत असताना त्यांच्याकडून किंवा त्यांच्याशी संबंधित असलेल्यांकडून अशी कृती अपेक्षित नसल्याचे उच्च न्यायालयाने
म्हटले आहे. दरम्यान, भोसरी एमआयडीसीतील जागेच्या खरेदी व्यवहार प्रकरणी खडसेंवर करण्यात आलेल्या आरोपांच्या चौकशीचा अहवाल दोन आठवड्यांत सादर करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार, पोलीस व एमआयडीसीला दिला. (प्रतिनिधी)
>कोट्यवधींचा फायदा करून घेण्यासाठी एकनाथ खडसेंनी महसूलमंत्रिपदाचा दुरुपयोग करून भोसरी एमआयडीसीने संपादित केलेली सुमारे तीन एकर जमीन अवघी ३ कोटी ७५ लाख रुपयांत विकत घेतली. ही जमीन त्यांची पत्नी व जावयाच्या नावावर आहे. या व्यवहारामुळे खडसे चांगलेच अडचणीत आले आहेत. त्यांच्याविरुद्ध पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक हेमंत गावंडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
>समिती धूळफेक करण्यासाठी...
‘राज्य सरकारने या जमिनीच्या व्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमली आहे. मात्र सरकारचा हा निर्णय केवळ सामान्यांच्या डोळ्यांत धूळफेक करणारा आहे. या समितीला कोणतेही घटनात्मक अधिकार देण्यात आलेले नाहीत,’ असे याचिकेत म्हटले आहे.
पत्नी व जावयाच्या नावावर खरेदी
खडसे यांनी भोसरीत (सर्वे क्रमांक ५२/२ अ/ २) विकत घेतलेली जमीन एमआयडीसीने ९९ वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर अनेक कंपन्यांना दिली आहे. असे असतानाही २८ एप्रिल २०१६ रोजी ही जमीन मंदाकिनी खडसे व खडसे यांचे जावई गिरीश दयाराम चौधरी यांच्या नावावर करण्यात आली, असे याचिकेत म्हटले आहे. एमआयडीसीची जमीन असतानाही खरेदी-विक्रीचा व्यवहार मुद्रांक शुल्क विभागाने नोंदवून का घेतला नाही? हा व्यवहार झाला कसा, असा सवाल याचिकेद्वारे उपस्थित करण्यात आला आहे.