संमेलनाध्यक्ष उगारणार उपोषणाचे शस्त्र

साहित्य महामंडळाने अध्यक्षीय भाषण न छापून राज्यघटनेचा अवमान केला आहे. भाषणाचे मुद्दे चौकटीत बसत नाहीत म्हणूनच महामंडळाने ते भाषण जाणीवपूर्वक छापले

पुणे : साहित्य महामंडळाने अध्यक्षीय भाषण न छापून राज्यघटनेचा अवमान केला आहे. भाषणाचे मुद्दे चौकटीत बसत नाहीत म्हणूनच महामंडळाने ते भाषण जाणीवपूर्वक छापले नसल्याचा पुनरूच्चार करीत आता संमेलनाध्यक्षांनी आंदोलनाचे शस्त्र उगारण्याचे ठरविले आहे. येत्या २६ जानेवारीपर्यंत महामंडळाने भाषण छापले नाही तर २७ जानेवारीला महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या बाहेर सपत्निक लाक्षणिक उपोषणाला बसणार असल्याचा इशारा संमेलनाध्यक्ष डॉ. श्रीपाल सबनीस यांनी शुक्रवारी दिला.
संमेलनाच्या इतिहासात यंदा प्रथमच संमेलनाध्यक्षांचे भाषण महामंडळाकडून छापले गेले नाही. त्यामुळे ते वाचकांना वाचण्यासाठी उपलब्ध होऊ शकले नाही. डॉ. सबनीस यांनी स्वत: पुढाकार घेऊन स्वखर्चाने भाषण छापून घेतले.
पोलिसांनाही पत्र दिले असल्याचे सांगून महामंडळाने अजूनही माझ्याशी संवाद साधलेला नाही, मला काय ते गुन्हेगार समजतात का, असा प्रश्नही सबनीस यांनी उपस्थित केला.
२६ जानेवारीपर्यंत महामंडळाच्या निर्णयाची वाट पाहणार आहे. काही निर्णय न झाल्यास उपोषण निश्चित आहेच, असेही ते म्हणाले. (प्रतिनिधी)
महामंडळाच्या बैठकीतच घेणार निर्णय : वैद्य
पुणे : अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाची बैठक झाल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेता येणार नाही. महामंडळाने न छापलेल्या प्रतींचे बिल आम्ही कसे अदा करणार, असा सवाल डॉ. माधवी वैद्य यांनी केला. अध्यक्षीय भाषण छापणे ही महामंडळाची जबाबदारी असताना संमेलनापूर्वी याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे मी वैयक्तिक खर्च करून दि.१६ जानेवारी रोजी अध्यक्षीय भाषणाच्या २,००० प्रती छापल्या. हे सर्व बिल महामंडळाने २६ जानेवारीपूर्वी अदा करावे, अशी मागणी श्रीपाल सबनीस यांनी केली आहे. याबाबत वैद्य म्हणाल्या, ‘संमेलनाध्यक्षांनी दि.१५ रोजी १२९ पानांचे अध्यक्षीय भाषण सुपूर्त केले. ते भाषण वाचायला आणि छपाईला द्यायला वेळच नव्हता. अध्यक्षीय भाषण हे त्या व्यक्तीने विचारपूर्वक लिहिलेले असते. त्यामुळे ते छापताना महामंडळ या विचारांशी सहमत असेलच नाही, असे स्पष्ट करण्यात येते. त्यामुळे सेन्सॉरशिपचा प्रश्नच येत नाही.
त्या म्हणाल्या, ‘‘कोणताही निर्णय हा महामंडळाच्या बैठकीतच होत असतो. कार्यकारिणी, सर्व घटक व संलग्न संस्था, पदाधिकारी यांच्या मंजुरीशिवाय अध्यक्षीय भाषणाबाबत निर्णय घेता येणार नाही. श्रीपाल सबनीस यांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे.’’