राणेंनी नियमित केलेले भूखंड नियमबाह्यच

१६८ भूखंडांचे झालेले बेकायदा वाटप नियमित करण्याचा तत्कालीन उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी दिलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नियमबाह्य ठरविला़

अहमदनगर : येथील नागापूर औद्योगिक वसाहतीतील १६८ भूखंडांचे झालेले बेकायदा वाटप नियमित करण्याचा तत्कालीन उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी दिलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नियमबाह्य ठरविला़ त्याचबरोबर हा निर्णय राज्यातील सर्व उद्योगांना लागू राहणार असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे़
नागापूर औद्योगिक वसाहतीतील १६८ भूखंडांचे झालेले बेकायदा वाटप उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केले होते. न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात उद्योजकांच्या आमी संघटनेसह तीन याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी़ एस़ ठाकूर व चंद्र खानवीलकर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला़ या भूखंडांवर उद्योजकांनी बांधकामे केली असून, सध्या या जागेवर कारखाने सुरू आहेत़ भूखंड ताब्यात घेण्याचा खंडपीठाचा निर्णय न्यायमूर्तींनी कायम केल्याने नगरच्या उद्योगक्षेत्रात खळबळ उडाली आहे़
औद्योगिक वसाहतीतील भूखंड वाटपासंदर्भात अजित महांडुळे, विष्णू ढवळे, रुपेश पानसंबळ आणि सोमनाथ कराळे यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जुलै २०१३ मध्ये याचिका दाखल केली होती़ याचिकेची सुनावणी सुरू असतानाच आमी संघटनाही यात सहभागी झाली़ दोन्ही बाजूंचे म्हणने ऐकून घेतल्यानंतर औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या़ एस़ एस़ शिंदे व न्या़ एस़ एस़ संगीतराव पाटील यांच्या खंडपीठाने भूखंडांचे झालेले वाटप नियमबाह्य ठरवित रद्द केले़ एवढेच नव्हे तर भूखंड ताब्यात घेवून त्याचा लिलाव करावा व निविदा पध्दतीने पुन्हा वाटप करा व भूखंड वाटप करणाऱ्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले़ उद्योजकांनी बचावासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली़ तीन वेगवेगळ्या याचिका यासंदर्भात उद्योजकांनी न्यायालयात दाखल केल्या़ त्यावर न्यायामूर्ती पी़ एस़ ठाकूर व चंद्र खानविलकर यांच्या खंडपीठासमोवर सुनावणी झाली़ न्यायमूर्तींनी वाटप नियबाह्यच असल्यावर शिक्कामोर्तब करत भूखंड ताब्यात घेण्याचा निर्णय कायम ठेवला़ याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील नितीन गवारे यांनी बाजू मांडली़ तर आमी संघटनेच्या वतीने अभिषेक सिंघवी, श्याम दिवाण, इतर उद्योजकांच्या बाजूने शेखर नाफाडे, जयंत भूषण आणि कामगारांची बाजू सुधाकर देशमुख यांनी मांडली़ (प्रतिनिधी)
>१७ पट दंड भरून भूखंड नियमितचे आदेश
ज्याची सर्वाधिक बोली, त्याला वाटप, हा निकष डावलून २००९ ते २०१३ या काळात भूखंडांचे वाटप करण्यात आले़ जाहिरात न देताच हा प्रकार सुरू असल्याचे निदर्शनास आल्यावर महामंडळाने चौकशी समितीही नियुक्त केली़ त्यात बेकायदा भूखंड वाटप प्रकरणात अनेक अधिकारी, कर्मचारी आणि उद्योजकांचे हात गुंतल्याचा आरोप होता़ समितीने भूखंड बेकायदा ठरविल्यानंतर उद्योजकांनी तत्कालीन उद्योग मंत्री नारायण राणे यांची भेट घेवून भूखंड नियमित करण्याची मागणी केली होती़ राणे यांनी २९ मे २०१३ रोजी १७ टक्के दंड आकारून भूखंड नियमित करण्याचे आदेश जारी केले होते़ मात्र ते आता वादाच्या भोवऱ्यात अडकले असून, उद्योजकांसह अधिकारीही अडचणीत आले आहेत़