खंडणी, मध्यस्थ अन् टक्केवारीलाच सरकारचे प्राधान्य; केशव उपाध्ये यांची टीका

जनहिताची कामे कधी करणार?, सरकारला सवाल.

नारायण जाधव
जागतिकीकरणाच्या स्पर्धेत अनेक नामांकित अर्थसंस्था अर्थपुरवठा करण्यासाठी बाजारात उपलब्ध असतांना एमएमआरडीएने ६० हजार कोटींच्या कर्जासाठी मध्यस्थाला १२० कोटींची दलाली देण्याचा ठराव मंजूर करणे धक्कादायक आहे. तसेही महाविकास सरकारनेे जनहिताच्या कामांऐवजी खंडणी, टक्केवारीलाच प्राधान्य दिल्याचे त्यांच्या आतापर्यंतच्या कारभारावरून दिसत आहे, अशी खरमरीत टीका भाजपचे प्रदेश प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी केली. भाजप हा विषय लावून धरणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

‘६० हजार कोटींच्या कर्जासाठी १२० दलाली’ या मथळ्याखालील ठळक वृत्त ‘लोकमत’ने १७ डिसेंबरच्या अंकात प्रसिद्ध करताच त्याच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. या कर्जासाठी एमएमआरडीएने मध्यस्थ म्हणून एसबीआय कॅपिटल लिमिटेडची नियुक्ती करून त्यांना एकूण कर्जाच्या ०.२० टक्के सल्लागार शुल्क देण्याचे निश्चित केले आहे. ही रक्कम १२० कोटींच्या घरात  जाते. एमएमआरडीएच्या या निर्णयाचा निषेध करून भाजपने थेट महाविकास आघाडी सरकारवरच निशाणा साधला आहे. 

राज्यात सत्तेवर आल्यापासून महाविकास आघाडी सरकार हे खंडणी, टक्केवारी आणि मध्यस्थ नेमण्यासाठीच बदनाम असल्याचे महाराष्ट्रातील जनतेला दिसून आहे. दुष्काळ, आरक्षणासह इतर जनहिताच्या कामांना त्यांनी प्राधान्य दिलेले नाही.

कर्जासाठी मध्यस्थ नेमण्याचे कारण काय?
आताही जागतिक व्यासपीठावर बाजारात अनेक बँक, संस्था अर्थपुरवठा करण्यासाठी तयार आहेत. त्यामुळे ६० हजार कोटींचे कर्ज उभे करण्यासाठी मध्यस्थ नेमण्याचे कारण काय, देकार का मागविले नाहीत, असे प्रश्न उपाध्ये यांनी विचारले आहेत. अशाप्रकारे मध्यस्थ नेमून जनेतच्या पैशांची अशी लूट करण्यापेक्षा जनहिताच्या कामांना प्राधान्य द्यावे, असा टोला त्यांनी लगावला  आहे.